मुंबई - राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणारा विलंब योग्य नाही, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर झाले पाहिजे, त्यासाठी शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, आमदार अभिजीत वंजारी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी विलंब होणे चुकीचे आहे. शिक्षकांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीद्वारे केले जाते. या सेवार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणातील त्रूटींमुळे वेतन अदा करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाने समन्वयाने काम करावे, यंत्रणातील त्रुटी दूर करुन आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.