जिनिव्हा: मुली शिक्षण घेण्यात आघाडीवर असल्या तरीही नेतृत्वात मात्र पिछाडीवर आहेत. त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये नेतृत्व करण्यास मिळत नसल्याचे युनेस्कोच्या अहवालात समोर आले आहे. भारतात २०२१ मध्ये प्राथमिक शिक्षणात अर्धे प्राथमिक शिक्षक महिला होत्या. असे असले तरीही उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये फक्त ३६% महिला मुख्याध्यापक होत्या.अहवालात जगभरातील लिंग असमानतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. वाचन कौशल्यात मुले मुलींपेक्षा सतत मागे पडत आहेत. दर १०० मुलींमागे फक्त ८७ मुले किमान वाचन पातळी गाठू शकत आहेत.
जगात फक्त १९ टक्के शिक्षणमंत्री महिला
भारतातील प्राथमिक शिक्षकांपैकी ६० टक्के महिला आहेत, परंतु केंद्रीय विद्यापीठांत केवळ १३ टक्के कुलगुरू महिला आहेत. जगात शिक्षण मंत्र्यांपैकी फक्त १९ टक्के महिला आहेत.
५ टक्केच महिला कुलगुरू
शैक्षणिक संस्थांमध्ये नेतृत्वातील लिंगभेद अजूनही खूप जास्त आहे. भारतात २०२१ मध्ये १८९ राष्ट्रीय संस्थांपैकी फक्त ५ टक्के महिलाच संचालक वा कुलगुरू होत्या. २ टक्के महिला कुलसचिव होत्या. १,२२० विद्यापीठांच्या व्यापक सर्वेक्षणात असे आढळून आले की फक्त ९ टक्के महिला कुलगुरू होत्या आणि ११ टक्के महिला रजिस्ट्रार किंवा उच्च प्रशासकीय पदांवर होत्या. भारतीय शाळांमध्ये मुख्याध्यापक म्हणूनही महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. पदोन्नतीमध्ये लिंगभेदाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अहवाल काय सांगतो?
जागतिक स्तरावर शिक्षकांपैकी बहुसंख्य महिला असूनही शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक पदे आणि उच्च शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात पुरुषांचे वर्चस्व कायम आहे. नेतृत्व महिलांना दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. महिला मुख्याध्यापक असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रगती अधिक झाली. सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथ्स शिक्षणात महिलांना अतिशय कमी संधी आहेत. महिला शिक्षकांना पुरुषांच्या तुलनेत सरासरी ८ टक्के कमी वेतन मिळत आहे.