मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी नेमकी कशी करावी याबाबतचा मसुदा यूजीसीकडून रविवारी जाहीर करण्यात आला असून, या मसुद्यावर सूचना करण्यासाठी १३ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षणातील लवचिकतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून, एका शाखेचा अभ्यासक्रम शिकत असताना दुसऱ्या शिक्षणातील क्रेडिट्स मिळविण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना या धोरणामुळे सहज उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणातील नवीन संधी विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे या धोरणाद्वारे उच्च शिक्षणामध्ये सहा स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. याचे क्रमांक पाच ते दहा असे ठरविण्यात आले आहेत. पाचवा म्हणजे उच्च शिक्षणातील पहिला स्तर हा पदवीच्या प्रथम वर्षाचा असून तो पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर दहावा स्तर हा सर्वोच्च असून पीएचडीचे शिक्षण या स्तरावर दिले जाणार आहे. एकविसाव्या शतकातील आवश्यक राष्ट्रीय शैक्षणिक कौशल्ये विद्यार्थ्यांना अवगत व्हावी, या उद्देशाने अभ्यासक्रमात अमूलाग्र बदल या मसुद्यात सुचविण्यात आले आहेत. यात विद्यार्थी कोणत्याही स्तरावर शिक्षण सोडू शकतो आणि कोणत्याही स्तरावर पुन्हा त्याची सुरुवात करू शकतो. शिक्षण धोरणानुसार प्रथम वर्ष पदवीनंतर प्रमाणपत्र, द्वितीय वर्षानंतर डिप्लोमा आणि तृतीय वर्षानंतर पदवी दिली जाणार आहे.राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा- धोरणामध्ये ‘राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा’ ही देण्यात आला आहे. यामध्ये पदवी शिक्षणामध्ये ज्ञानार्जनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. -कोणत्या स्तरावर कोणत्या पातळीचे शिक्षण देण्यात यावे याबाबतचे स्पष्टीकरण या मसुद्यातून समोर आले आहे. - यामुळे आता देशातील तंत्र, व्यावसायिक, कौशल्य, पारंपरिक उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील अभ्यासक्रमाचा पाया एकसमान असणार आहे. सर्व देशांतील पदवीधर विद्यार्थ्यांमध्ये एकसमान कौशल्ये असावीत, यासाठी प्रत्येक पदवीसाठी आवश्यक किमान कौशल्ये निश्चित केली आहेत. त्यामुळे या धोरणाला विशेष महत्त्व असणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शाखांमध्ये लवचीकता, यूजीसीकडून मसुदा जाहीर, सूचनांसाठी १३ फेब्रुवारीची मुदत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2022 09:28 IST