मुंबई : ‘सहावी इयत्तेपासून कोडिंग अनिवार्य’ असे सांगणारी एक जाहिरात सध्या फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया व्यासपीठावर प्रचंड व्हायरल केली जात आहे. तसेच पालकांना कोडिंग शिकवण्यास भरीस घाले जात असून, हजारोंचे शुल्क उकळण्याचा प्रकार जोरात सुरू आहे. मात्र शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि राज्य शासनाकडून असा कोणताही निर्णय अद्याप झाला नसून पालक, विद्यार्थ्यांनी अशा जाहिरातींना बळी पडू नये, आवाहन केले आहे.
कोरोना काळात मागील ७ महिन्यांत शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था बंद असल्याने, विद्यार्थी हिताच्या, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष आणि त्या अनुषंगाने भविष्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम ऑनलाइन व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न अनेक खासगी कंपन्या आणि संस्था करीत आहेत. ऑनलाइन शिक्षणासाठी अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या, साहित्यनिर्मिती करणाºया अनेक कंपन्याही विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि नफा कमविण्यासाठी कोडिंगचा वापर करीत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रमात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांना ‘कोडिंग’ शिकवण्याचे, स्वतंत्र विषय उपलब्ध करून देण्याची चर्चा केली जात आहे. अनेक सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवर पूर्वप्राथमिकच्या मुलांसाठी कोडिंग क्लासेस उपलब्ध असल्याच्या जाहिराती केल्या जात आहेत आणि भरमसाट शुल्क उकळले जात आहे. विद्यार्थ्यांना कोडिंग क्लासेस न लावल्यास स्पर्धेच्या युगात आपले विद्यार्थी हे इतरांपेक्षा कसे पाठी राहतील याचे दाखले या कंपन्या देत असल्याची माहिती सुवर्ण कळंबे यांनी दिली. माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी अशा तक्रारींची दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना टॅग करून यासंदर्भात स्पष्टीकरणाची विनंती केली. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हे आवाहन केले.