केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होईल. कोरोनाचा फटका प्रत्येक क्षेत्राला बसला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिक्षण क्षेत्रालाही अर्थसाहाय्याची गरज आहे. शिक्षण व शिक्षक दोन्ही टिकायला हवेत. शाळा सुरू नसल्या तरी शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन करायला हवे. शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढले याकडे लक्ष द्यायला हवे.
केंद्र सरकार विशेष शिक्षकांसाठी योजना राबविते. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. केंद्र सरकारची अपंग समावेशी योजना आहे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. विशेष शिक्षकांना वेतन समायोजना कार्यान्वित करावी. तसेच २०१२ पासून वेतन थकीत आहे. त्यामुळे वेतन थकीत राहणार नाही, असा उपक्रम सर्व राज्यात राबवावा. - सतीश वंजारी, विशेष शिक्षक
इंटरनेटच्या माध्यमातून गावखेड्यातील शाळा जोडण्यात याव्यात. शिक्षणक्षेत्रात संशोधन होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. अभ्यासक्रमात विविधता यावी. शिक्षणक्षेत्रासाठी निधीची तरतूद करावी. - शिवनाथ दराडे, शिक्षक परिषद, मुंबई कार्यवाह
शिक्षणावरील खर्च भरमसाट वाढला आहे, तो परवडणारा असला पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची व्यवस्थित अंमलबजावणी व्हायला हवी. शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्तेशी बांधील असायला हवा. - प्रा. मुकुंद आंधळकर, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
शिकण हक्कमध्ये तरतूद करून राज्यातील शाळेत क्रीडा व कला शिक्षक अनिवार्य करावेत. शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, समाजकल्याण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या शाळा, या सर्व शाळांला निधी अपुरा पडतो याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. - संगीता शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संघर्ष संघटना