- अविनाश साबापुरे लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाने कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. शिक्षण संचालनालयाने प्रत्येक जिल्ह्यातून २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांची माहिती मागविली आहे. ‘लोकमत’च्या पडताळणीत महाराष्ट्रात अशा १४ हजार ९८५ शाळा असून, त्यांचे अस्तित्व लवकरच लोप पावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. १५ हजार शाळांमध्ये सरासरी १० इतकी विद्यार्थी संख्या गृहित धरली तरी एक लाख ४९ हजार ८५० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गहन प्रश्न निर्माण होणार आहे. जाणकारांनी एकत्र येत ‘शिक्षण बचाव कृती समिती’ तयार केली आहे.
२०१७ मध्ये शासनाने हा प्रयोग केला होता. तो आम्ही आंदोलनाने हाणून पाडला. शनिवारी केजी टू पीजी सर्व संघटना, पालक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ यांची सभा पुणे येथे आयोजित केली आहे. - मधुकर काठोळे, राज्य समन्वयक, कृती समिती
नाना पटोलेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्रमुंबई : शाळा बंद करण्याच्या कार्यवाहीबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही थांबवा, अशी मागणी केली आहे.
१८ हजार शिक्षकांच्या नोकरीचे काय?२० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद झाल्यास सुमारे १५ हजार शाळांमधील १८ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या समायोजन प्रक्रियेतील घोळ लक्षात घेता, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील शिक्षकांचे समायोजन करताना शिक्षण खात्याची दमछाक होणार आहे.
२० पेक्षा कमी पटाच्या जिल्हानिहाय शाळाकोकण विभाग : मुंबई ११७, पालघर ३१७, ठाणे ४४१, रत्नागिरी १,३७५, सिंधुदुर्ग ८३५, रायगड १,२९५. नाशिक विभाग : नाशिक ३३१, जळगाव १०७, अहमदनगर ७७५, धुळे ९२, नंदूरबार १८९. पुणे विभाग : पुणे १,१३२, सातारा १,०३९, सोलापूर ३४२, सांगली ४१५, कोल्हापूर ५०७. औरंगाबाद विभाग : औरंगाबाद ३४७, बीड ५३३, जालना १८०, लातूर २०२, नांदेड ३९४, उस्मानाबाद १७४, परभणी १२६, हिंगोली ९३. नागपूर विभाग : नागपूर ५५५, गोंदिया २१३, गडचिरोली ६४१, चंद्रपूर ४५१, वर्धा ३९८, भंडारा १४१. अमरावती विभाग : अमरावती ३९४, अकोला १९३, बुलडाणा १५८, वाशिम १३३, यवतमाळ ३५०.