मुंबई : सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांच्या खासगी शाळांमधील शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, ज्यांनी आधी हे शुल्क भरले आहे, त्यांना त्यातील १५ टक्के रक्कम परत मिळणार काय, याबाबत संदिग्धता कायम आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, शालेय शुल्कात कपात करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानप्रकरणी दिले होते. राजस्थान सरकारने शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. राज्य बोर्डासह सर्व बोर्डाच्या शाळांकरिता हा निर्णय लागू राहील. ज्या शाळा पंधरा टक्के शुल्क कपात करणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
काही शाळांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ केली आहे, याकडे लक्ष वेधले असता त्या म्हणाल्या की, शुल्कवाढ करू नये, असा आदेश गेल्यावर्षीच काढण्यात आला होता. या आदेशाचे उल्लंघन एखाद्या शाळेने केले असेल तर त्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. कोरोना लॉकडाऊनमुळे लाखो पालकांची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याने आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यांचे पूर्ण शुल्क आधीच भरले आहे, त्यांना पंधरा टक्के रक्कम परत दिली जाईल काय, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, येत्या तीन-चार दिवसांत यासंदर्भात स्वयंस्पष्ट असा आदेश काढण्यात येईल. १५ टक्के शुल्क निश्चितपणे परत केले जाईल, अशी कोणतीही भूमिका गायकवाड यांनी आज पत्रकारांसमोर मांडली नाही. त्यामुळे शासन नेमका काय अध्यादेश काढणार, आधी शुल्क भरलेल्यांना १५ टक्के रक्कम परत मिळणार का, याबाबतची संदिग्धता कायम आहे.
ना पालक खूश ना संस्थाचालकशाळांचे शुल्क १५ टक्के कमी करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शिक्षण संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पालकांच्या संघटनेनेदेखील या निर्णयास विरोध केला आहे. त्यामुळे पालकही खूश नाहीत आणि संस्थाचालकही खूश नाहीत, असे चित्र आहे.
आजचा निर्णय ही निव्वळ धूळफेक आहे. संस्थाचालकांनी आधीच २५ ते ४०% शुल्कवाढ केली आहे. आता १५% शुल्ककपातीचा लॉलीपॉप सरकार दाखवत आहे. शाळांचे ऑडिट करून त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार शुल्ककपात निश्चित करावी. - अनुभा सहाय, इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोसिएशन
शाळा संस्थाचालकांनी पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन २५ टक्के शालेय शुल्ककपात आधीच केलेली आहे. वरून सरकार आता १५ टक्के कपात लादत आहे. ती आम्हाला मान्य नाही. या निर्णयाविरुद्ध आम्ही न्यायालयात दाद मागू. - संजयराव तायडे पाटील, राज्य अध्यक्ष, मेस्टा