शहरं
Join us  
Trending Stories
1
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
2
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
3
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
4
'लष्करी शक्तीच्या जोरावर पाच पट मोठ्या भारताला...', पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा गरळ ओकली
5
खासदार प्रशांत पडोळे अपघातातून थोडक्यात बचावले ; नक्षलग्रस्त भागात शासकीय सुरक्षा व्यवस्था न दिल्याचा मुद्दा चर्चेत
6
Asia Cup 2025 : बाबरनं षटकार मारत रुबाब झाडला! पण दुसऱ्याच चेंडूवर गोलंदाजानं असा घेतला बदला (VIDEO)
7
शाळेच्या वेळेत मुले गावभर फिरले, गावकरी शाळेत जाऊन पाहतात तर काय? विद्येच्या मंदिरात नशेचा नंगा नाच !
8
जगातील सर्वात मोठ्या सोने तस्करांपैकी एक नेपाळच्या जेलमधून पळाला; ३८०० किलो सोने...
9
दुपारी आनंदानं बहिणीशी बोलली अन् संध्याकाळी सगळं संपवलं! जळगावच्या नवविवाहितेनं उचललं टोकाचं पाऊल
10
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
11
आप खासदार संजय सिंह जम्मू-काश्मीरमध्ये नजरकैदेत; अरविंद केजरीवालांचा भाजपवर निशाणा...
12
नेपाळमधील वाद थांबेना, आता एकमेकांशी भिडले आंदोलकांचे दोन गट, समोर आलं असं कारण
13
बाजारात सलग सातव्या दिवशी तेजी; निफ्टी २५,००० च्या पुढे, सेन्सेक्सही विक्रमी पातळीवर; 'या' क्षेत्रात मोठी वाढ
14
जिंकलंस भावा! जवानाने आई-वडिलांचा 'असा' केला मोठा सन्मान; Video पाहून म्हणाल 'एक नंबर'
15
बीडमध्ये २३ दिवसांत तीन सरकारी अधिकाऱ्यांचा मृत्यू; आता विस्तार अधिकाऱ्याने संपवले जीवन
16
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी
17
बुध गोचर २०२५: १५ सप्टेंबरपासून 'या' ५ राशींचे उजळणार भाग्य; बुध गोचर, भद्रा राजयोगात लाभाच्या संधी
18
ना लग्न, ना पार्टनर, तरी आई बनली ही भारतीय गायिका, घेतला धाडसी निर्णय, कोण आहे ती?
19
राज्यातील या शहरात सुरु झाली अ‍ॅमेझॉन नाऊ सर्व्हिस; १० मिनिटांत वस्तू पोहोचविणार...
20
९ मुलं, २ सुना अन् ३२ वर्षांचा भरला संसार! सगळं क्षणात सोडून प्रियकरासोबत पसार झाली महिला

तू कर वटवट...

By admin | Updated: November 12, 2016 01:12 IST

अखेर पुन्हा एकदा थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच राजधानी दिल्लीतील वाढत्या आणि अधिकाधिक घातक होत चाललेल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नात लक्ष घालणे भाग पडले आहे.

अखेर पुन्हा एकदा थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच राजधानी दिल्लीतील वाढत्या आणि अधिकाधिक घातक होत चाललेल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नात लक्ष घालणे भाग पडले आहे. याचे महत्वाचे कारण दिल्ली शहरावर नेमकी हुकुमत केन्द्र सरकारची की तेथील राज्य सरकारची यावरुन पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या विरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी छेडलेली ‘जंग’! अर्थात न्यायालयाने दिल्ली शहराच्या प्रदूषण प्रकरणी प्रथमच हस्तक्षेप केला असे नाही. या आधीही तो केला होता आणि प्रदूषणाचे मोठे कारण समजल्या जाणाऱ्या मोटारींच्या वर्दळीवर निर्बन्ध लादण्यासाठी सम-विषमचा उपाय न्यायालयानेच सुचविला होता. शिवाय पंधरा वर्षांहून अधिक जुन्या मोटारी आणि मालमोटारी यांना प्रवेशबंदी, भल्यामोठ्या आलिशान पण डिझेलवर चालणाऱ्या नव्या मोटारींच्या नोंदणीवर प्रतिबंध असे काही उपायही न्यायालयानेच सुचविले होते. पण या उपायांचा काहीही किंवा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे आता आढळून आले आहे. आता नव्याने प्रदूषणाचे खलनायक निश्चित करताना, सुरु असलेली बांधकामे व जुन्या बांधकामांची मोडतोड यातून हवेत पसरणारे धुळीचे कण, केरकचरा आणि विशेषत: झाडांचा वाळलेला पालापाचोळा यांचे ज्वलन यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले आहे. पण या विषयावर न्यायालय इतके संतप्त झाले की, प्रदूषणाने लोक मरण्याची सरकार वाट पाहात आहे का आणि त्यानंतरच जागे होणार आहे का, असा जळजळीत सवाल न्या. ठाकूर यांनी सरकारी वकिलाला विचारला. सबब येत्या १९ तारखेला सरकारने प्रदूषणासंबंधी सर्व लोकांची एक बैठक पाचारण करावी आणि उपाययोजन तयार करुन ती सादर करावी असा आदेशच न्यायालयाने जारी केला आहे. या उपाययोजनेवर लगेच २५ तारखेस सुनावणी घेतली जााणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री सध्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत व्यस्त आहेत आणि दिल्लीची सत्ता म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेची व नागरी विकासाची जबाबदारी इतक्याच मर्यादित अर्थाने ते बघत असावेत. हे दोन्ही विभाग केन्द्राच्या अखत्यारित असल्याने पंतप्रधान मोदींशी येताजाता दोन हात करण्यातच त्यांचा बव्हंशी वेळ खर्ची पडत असल्याने त्यांना प्रदूषणाशी काही कर्तव्य नसावे असेच एकूण चित्र आहे. अर्थात दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळदेखील हतबल असल्याचेच न्यायालयासमोर उघड झाले आहे. एकूणात दिल्लीशी संबंधित उभय सरकारांची न्यायालयांप्रतीची भावना आणि भूमिका ‘तू कर वटवट आणि मी आहे निगरगट्ट’ अशीच असावी असे दिसते.