योगी आदित्यनाथ यांच्या अडचणी वाढल्या; दिल्लीला जुमानत नसल्याने ‘नेतृत्व’ नाराज

भिंतीला कान; राज्यातील अपयशाने महत्त्वाकांक्षेला बसला लगाम!

हरीष गुप्ता

एक काळ असा होता, जेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांमध्ये भगवी वस्रे परिधान केलेल्या योगी आदित्यनाथ यांचा आलेख सर्वात वर होता. या तरुण संन्याशाने मध्य प्रदेशचे दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांनाही मागे सारले होते. खुद्द पंतप्रधानांचे संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून योगी आदित्यनाथ हे अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि शिवराजसिंह चौहाण या ‘क्लब’मध्ये सामील झाल्याची कुजबुजही सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये ऐकायला येत असे; पण आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. उत्तर प्रदेशातील महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणे आदित्यनाथ ज्या पद्धतीने हाताळत आहेत, त्यावरून त्यांना जोरदार फटका बसला आहे.

कुलदीपसिंग सेंजर प्रकरण असो, वा स्वामी चिन्मयानंद; उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झटपट कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. त्यांनी राज्यातल्या नामचिन गुन्हेगारांविरुद्ध पावले उचलली हे खरे; पण हाथरस प्रकरणामुळे योगींच्या प्रतिमेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. लखनौमधील मूठभर नोकरशहांच्या हातातील ते बाहुले आहेत की काय, असेही वाटू लागले आहे. एका विशिष्ट समुदायाला ते सतत पाठीशी घालतात अशीही चर्चा आहे. दिल्लीकरांचे निर्देशही योगी जुमानत नसल्याने पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्वही त्यांच्यावर नाराज आहे.
अमित शाह यांच्याशी योगींचे चांगले संबंध नाहीत आणि लखनौमधील त्यांच्या बहुसंख्य विरोधकांना दिल्लीत आश्रय मिळत आहे. उत्तर प्रदेश संघटनेचे प्रभारी सुनील बन्सल यांच्याशी सुरू असलेला त्यांचा संघर्ष त्यांच्या अडचणीत अजून वाढच करीत आहे. एकुणातच त्यांच्यावर एकाकी लढाईची वेळ आली आहे.

जगन यांनी ‘ते’ पत्र का लिहिले?
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी गोंधळात सापडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील इतर अनेक न्यायमूर्तींची चौकशी करावी असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना लिहिणारे ते देशातले पहिले मुख्यमंत्री. विशेष म्हणजे एप्रिल २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून रांगेत असणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्धही त्यांनी आरोप लावले आहेत. जगन यांनी असे अभूतपूर्व पाऊल का उचलले? जगन हे देशातील कदाचित एकमेव मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांच्यावर ३१ फौजदारी खटले दाखल आहेत. त्यातील ११ गुन्ह्यांची चौकशी सीबीआय, तर ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या कारणावरून सात गुन्ह्यांची चौकशी सक्तवसुली संचालनालय करीत आहे. हे सारेच खटले गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहेत. १६ सप्टेंबरला न्यायमूर्ती रमणा यांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना आदेश दिले की, सर्व आजी-माजी खासदार, आमदारांवरील गुन्हे एक वर्षाच्या आत निकाली काढावेत. कुठल्याही कोर्टाने अशा खटल्यांना स्थगिती दिली असेल, तर ती स्थगितीही उठवावी आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर निगराणी करील. या खटल्यांची सुनावणी वेगाने सुरू झाली, तर त्याचा सर्वाधिक त्रास कोणाला होईल? या आदेशानंतर महिन्याभराने खडबडून जाग आलेल्या जगन यांनी थेट न्यायाधीशांविरुद्धच हे विवादास्पद पत्र पाठवून दिले; पण या पत्राने त्यांचे प्रश्न सुटतील का? - तसे दिसत तर नाही!

चिराग पासवान यांच्यापुढे मोठे आव्हान
रामविलास पासवान यांच्या निधनाने आधीच अडचणीत असलेला त्यांचा मुलगा- चिराग पासवान यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. चिरागच्या वडिलांनी त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत अनेक राजकीय जुगार खेळले; पण प्रत्येकवेळी नशिबाने त्यांना साथ दिली. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ज्या ज्या पक्षांशी त्यांनी युती केली, प्रत्येकवेळी विजय त्यांच्याच पारड्यात पडला. रामविलास पासवान यांच्यानंतर साऱ्यांच्या नजरा आता चिराग पासवान यांच्यावर आहेत. २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षाने भाजपबरोबरच्या युतीमध्ये ४२ जागा लढवल्या. त्यातल्या केवळ दोन जागा ते जिंकू शकले आणि त्यांना केवळ ४.३८ टक्के मते मिळाली. राजकीय निरीक्षकांच्या मते यावेळी लोजप किमान २५ जागांवर जदयूचे नुकसान करण्यास सक्षम आहे. दहा नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतर कदाचित बिहारमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप उदयास येऊ शकेल. त्याचे बक्षीस मग भाजप चिराग यांना देईल? - कोणालाच माहीत नाही. रामविलास पासवान यांच्या पत्नी रीना यांना भाजप राज्यसभेची जागा आणि चिराग यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देईल का?- पंतप्रधानांच्या मनात काय शिजते आहे, हे कुणीही सांगू शकत नाही!

जाता जाता :
ऐंशीच्या घरातील के. के. वेणुगोपाल राव यांच्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे भारताचे पुढील अ‍ॅटर्नी जनरल असतील हे जवळजवळ निश्चित आहे. वेणुगोपाल यांच्याऐवजी अलीकडे बहुसंख्य प्रकरणांत तुषार मेहताच सरकारच्या वतीने उपस्थित असतात; त्यामुळे त्यांची पदोन्नती निश्चित मानली जात आहे.

(लेखक लोकमत नवी दिल्लीचे नॅशनल एडिटर आहेत)