‘करून दाखवण्या’चे वर्ष

भारताचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी २०२० साली भारत महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. ते स्वप्न साकारण्याकरिता आपल्याकडे उणीपुरी तीन वर्षे बाकी असून २०१८ या नववर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून आपण त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली तर तो दिवस फार दूर नाही. सव्वाशे कोटींहून अधिक मोठी लोकसंख्या ही जशी भारताची शक्ती आहे, तशीच ती समस्या आहे. मात्र, या देशातील प्रत्येकाने विशाल जनसंख्येची वज्रमूठ आवळून समस्यांच्या कातळी पहाडावर टणत्कार करण्याचे धाडस केले, तर त्या पहाडाच्या ठिक-या उडवणे सहज शक्य आहे. मानवी विकासाची वेगवेगळी परिमाणे गेल्या काही वर्षांत अस्तित्वात आली आहेत. आर्थिक उन्नती याच परिमाणानुसार भारतीयांच्या विकासाचा विचार केला असता वर्षअखेर अर्थव्यवस्था मंदावल्याची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेली कबुली ही काहीशी कटू बातमी होती. साहजिकच, त्याचा फटका उद्योग व सेवा क्षेत्राला बसला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांनी जगातील आर्थिक परिस्थितीशी तुलना करून भारतीय अर्थव्यवस्था ही दुसºया क्रमांकाची सर्वाधिक गतिमान अर्थव्यवस्था असल्याचे मत नोंदवले आहे, ही निश्चित जमेची बाजू आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे दोन मोठे निर्णय घेतले. त्यामधील एक नोटाबंदीचा होता, तर दुसरा जीएसटी ही केंद्रीभूत करप्रणाली लागू करण्याचा होता. आता नव्या वर्षात अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीत सुसूत्रीकरण करणे आणि आयकर आकारणीतील स्लॅबमध्ये फेरबदल करून करदात्या, बोलक्या, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणे, ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांत सरकार बोलले खूप आता करून दाखवण्याची वेळ आली आहे. प्रचंड आश्वासने देणारे नेतृत्व जेव्हा त्या प्रमाणात परिणाम साधत नाही, तेव्हा लोकांचा भ्रमनिरास अधिक जलद गतीने होतो, याचे भान या वर्षात राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेल. गेल्या तीन वर्षांत भारतीयांवर १० वेगवेगळ्या प्रकारचे सेस लागू केले. नव्या वर्षात एकही नवा सेस न आकारून सत्ताधाºयांना आपली ‘सेस-सरकार’ ही प्रतिमा बदलण्याची संधी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी होत असतानाही गेल्या तीन वर्षांत २५ पेक्षा जास्तवेळा तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली. काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर जेमतेम दोनवेळा तेलाच्या किमती कमी केल्या गेल्या. घरगुती गॅसचे दर दरमहिन्याला वाढवण्याबाबतचे आदेश लोकक्षोभामुळे मागे घ्यावे लागले. जनमानस प्रकट झाल्यावर त्यावर प्रतिक्रियावादी होणे, ही बहुमताच्या सरकारकडून अपेक्षा नाही. नव्या वर्षात सरकार स्वत:हून महागाईच्या पेचप्रसंगावर मात करील, ही अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या देशांना भेटी देऊन विरोधकांची टीका ओढवून घेतली. या दौ-यांत अनेक देशांबरोबर करार-मदार करण्यात आले. बुलेट ट्रेनकरिता जापनीज बँकेने देऊ केलेले कर्ज वगळता अद्याप त्या दौ-यांचे फलित दृगोचर झालेले नाही. नव्या वर्षात या दृष्टीने अधिक पदरात पडेल, हा विश्वास सार्थ ठरो. २०१९ साल हे निवडणुकीचे वर्ष असणार आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हीच राजकीय व आर्थिक समजूतदारपणाचा मिलाफ साधण्याची संधी असेल. अर्थात, आर्थिक वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर असे अमलात आणण्याचा विचार सरकारने प्रत्यक्षात आणला, तर निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांची खैरात करण्याची संधी प्राप्त होईल. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यातच अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा कायम राहिली, तर यंदाच महागाईवर नियंत्रण, शेतीमालाला समाधानकारक हमीभाव, मध्यमवर्गाला ‘अच्छे दिन’ दाखवणारी आयकर रचना व अप्रत्यक्ष कराच्या वसुलीतील सुसूत्रता आणि बेरोजगारीवर मात करून तरुणांमधील असंतोष दूर करणे, या काही ठळक बाबींवर सरकार आश्वासक कामगिरी करील, असा विश्वास वाटतो. ‘मेक इन इंडिया’मुळे लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये निश्चित वाढ झाली आहे. परंतु, मुद्रा कर्जासारख्या योजनांमधील असंख्य अडथळ्यांवर या वर्षात मात करण्याची संधी आहे. सरकारचे निर्णय अमलात आणण्यात नोकरशाही कमी पडत असल्याची कुरकुर नव्या वर्षात कानावर येऊ नये, ही जशी अपेक्षा आहे तशीच जो निमूटपणे खिशातून पैसे काढतो, त्याच्या खिशातच हे सरकार हात घालते व काही हितसंबंधी उद्योजकांना लाभ व सवलती देते, हा सार्वत्रिक समज दूर करण्याकरिता पुढाकार घेतला पाहिजे. देशात गेल्या तीन वर्षांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीच्या व धार्मिक उन्मादाच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यांना वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे. नव्या वर्षात देश आर्थिकदृष्ट्या सावरून प्रगतीकडे झेपावला तरी देशातील वातावरण जर कलुषित असेल, तर जगभरातील आनंदी-समाधानी देशांच्या यादीत आपली घसरण झालेली असेल, याचे भान राखावे लागेल. सध्या देश केवळ नरेंद्र मोदी, अमित शहा व काही प्रमाणात अरुण जेटली असे अडीच शहाणे चालवत असल्याचे चित्र आहे. ते बदलण्याची गरज आहे. चंद्र आणि मंगळ यावरील स्वाºया, अवकाशात वेगवेगळे उपग्रह सोडण्याचे विक्रम नोंदवण्याची परंपरा सुरूच राहील. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामानात होणारे बदल, हा तितकाच गंभीर विषय आहे. जगभरात होणाºया मृत्यूंपैकी २० टक्के मृत्यू हवामानबदलामुळे होणाºया नवनवीन आजारांमुळे होत आहेत. भारतामधील शेती बेभरवशाची होण्याचे मुख्य कारण तेच असून शेतीवरील भार अधिक असल्याने पिकांवर पडणारे रोग, लहरी निसर्गामुळे होणारे नुकसान, शेतकºयांना द्यावी लागणारी भरपाई देशाच्या आर्थिक शिस्तीवर आघात करीत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही डबघाईला येत आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात हवामानबदलामुळे होणारे आजार व शेतीचे नुकसान याबाबत अधिक संशोधन होण्याची व उपाययोजना केल्या जातील, याबद्दल शंका नाही. गेल्या काही वर्षांत आपण सारेच आत्मकेंद्री झालो असून एखादी दुर्घटना झाल्यावर क्षणिक हळहळ व्यक्त करण्यापलीकडे आपण काहीच करीत नाही. कमला मिलमधील अग्निकल्लोळात काहींनी जीव गमावल्यानंतरही आपण काल रात्री नववर्ष जल्लोषात साजरे केलेच. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांपासून तुटलेपणाची भावना आपल्याला सतावत असताना दुसरीकडे पृथ्वीसारख्याच अन्य सात ग्रहांवर पाणी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेथे जीवसृष्टी अस्तित्वात असण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच एक वस्तू अवकाशात दिसली होती. आपल्या सूर्यमालेपलीकडून आलेला तो संदेशवाहक तर नव्हे ना? याचे संशोधन सुरू आहे. नव्या वर्षात त्या अनोळखी जीवांशी संदेशांची देवाणघेवाण होऊन नाते जुळण्याची शक्यता रोमांचक आणि आव्हानांची जाणीव करून देणारी असेल.