वर्ष एक, कामे अनेक...

पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार वर्षभराच्या काळातील उपलब्धींकडे देशाचे लक्ष वेधण्यात सध्या व्यस्त आहे.

नारा आकर्षक, मात्र अर्थहीन!
पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार वर्षभराच्या काळातील उपलब्धींकडे देशाचे लक्ष वेधण्यात सध्या व्यस्त आहे. ‘जश्न’ जल्लोष सुरू झाला आहे. ‘वर्ष एक, कामे अनेक’ यासारख्या नाऱ्यांनी वातावरण दुमदुमू लागले आहे. २६ ते ३१ मे या काळात रालोआतील सर्व घटक पक्ष ‘जन कल्याण पर्व’ साजरे करणार आहे. सरकार चांगले असो वा वाईट, ते एक वर्षात अनेक कामे करीत असते. तसे पाहता ‘वर्ष एक, कामे अनेक’ हा नारा आकर्षक वाटतो, पण सखोल विचार करताना त्यातून कोणताही अर्थ ध्वनित होत नाही.
या वर्षभरात सरकारची प्रतिमा मलिन करणारी कोणतीही घटना घडली नाही, यात संशय नाही. मोदी हे कर्मठ आणि ऊर्जावान नेत्याच्या रूपात जागतिक समुदायात प्रसिद्धीस पावले आहेत. १२ महिन्यांमध्ये १८ देशांचे दौरे हे कोणत्याही विक्रमापेक्षा कमी नाही. एखाद्या देशाची जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठा त्या देशाची आंतरिक ‘राज्य-शासन-विधी’ व्यवस्था किती सुव्यवस्थित, सहिष्णू तसेच मुक्त अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे, यावर निर्भर असते. कोणताही विदेशी राजकीय नेता भारताला भेट देतो, त्या वेळी भारत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश आहे, ही बाब मानतो. भारताची अर्थव्यवस्था सामर्थ्यवान आणि मुक्त असावी, असे संपूर्ण जगाला वाटते, ही केवळ औपचारिक खूशमस्करीपणाची बाब नाही. विशाल भूखंडावर भारताची १२५ कोटी लोकसंख्या पसरली असून बहुभाषी, बहुधर्मी हिंदुस्तान हे व्यवसाय आणि व्यापारासाठी अद्भुत असे स्थान आहे. येथे खरेदीदारांची मोठी ताकद आहे, स्वस्त मजुरांची रेलचेल आहे, विविध प्रकारचा कच्चा माल उपलब्ध आहे. येथील अर्थव्यवस्थेचे धोरण जर जागतिक बाजाराशी निगडित असेल आणि राजकारणात बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू आणि उदारमतवादाचे वातावरण कायम राखले जात असेल, तर विदेशी गुंतवणूकदार येथे आपोआप येतील. चीनचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे.
तुम्ही ‘मेक इन इंडिया’चा नारा बुलंद करा, जगातील सर्व देशांच्या वाऱ्या करा, तेथील लोकांना भारतात गुंतवणुकीचे निमंत्रण द्या, शंभर प्रकारच्या सवलतींच्या घोषणा करा; पण दुसरीकडे देशात तुमच्या मित्र संघटनांतील लोक अल्पसंख्याकांच्या धर्मस्थळावर आक्रमण करणार असतील, मदर तेरेसा यांच्या सेवाभावावर प्रश्नचिन्ह लावणार असतील, ‘घर वापसी’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ यांसारख्या घोषणा मोठ्या अभिमानाने देत असतील, तर देशात कोणते वातावरण तयार होणार?
(लेखक राज्यसभेचे सदस्य आहेत.)

काय म्हणाले ओबामा?
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा भारतात आले. तुम्ही त्यांची आणि
त्यांनी तुमची स्तुती करताना शंभर वेळा गुणगान केले. अनेक द्विपक्षीय करार झाले, मात्र ओबामा यांनी मायदेशी परतताच भारतात धार्मिक दंगलीतून निर्माण झालेल्या असहिष्णुतेच्या वातावरणाकडे लक्ष वेधले. भारतातील हे वातावरण बघून शांतिदूत महात्मा गांधी यांनाही धक्का बसला असता, असे विधान केले. त्यांच्या या विधानाचा जगभरातील भारताच्या प्रतिमेवर किती परिणाम होईल, याबाबत काहीही बोलण्याची गरज नाही.

कृषी क्षेत्राच्या तरतुदीत कपात
अवकाळी पावसाने पीक नष्ट झाल्यामुळे तसेच संभाव्य दुष्काळ पाहता सरकार काही ठोस योजना आणेल अशी अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात सरकारने कृषी क्षेत्रावरील सरकारी खर्चात खूप मोठी कपात केली. गेल्या वर्षी १९,८५२ कोटी रुपयांची असलेली तरतूद १७ हजार कोटी रुपयांवर आणली गेली. राष्ट्रीय शेतकरी विकास प्रकल्पांवर सरकारी खर्च गेल्या वर्षी ८,४४४ कोटी रुपये करण्यात आला होता. तो ४,५०० कोटी रुपये करण्यात आला.

पशुपालनावरील एकूण खर्चात ४०० कोटींची कपात करण्यात आली. आता सरकार खर्चकपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा करीत असलेला दावा पचनी पडणे शक्य नाही. महसुली तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने खर्चकपात केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने निर्धारित केलेले लक्ष्य गाठले जावे.

आंतरराष्ट्रीय पत मानांकन संस्थांनी प्रभावित होऊन भारताला चांगले मानांकन द्यावे. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीत वाढ होईल, असे सरकारला वाटते. आता सांगा ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा देणारे सरकार कोणाचे हित जोपासत आहे? आम लोकांचे की खास लोकांचे?

भूसंपादन विधेयकाचा
अट्टाहास का?
देशाच्या कानाकोपऱ्यात सरकारने संपादित केलेली ३५ लाख एकर जमीन पडून असताना हे सरकार त्यावर विकास प्रकल्प आणण्याऐवजी भूसंपादन कायद्यावर अडून बसले आहे. हरियाणा, महाराष्ट्रातील निवडणुका पार पडेपर्यंत हे सरकार चूप राहिले. आता देशहिताच्या नावावर लोकांकडून विनासंमती जमीन हडपण्याचा कट रचला जात आहे. शेतकरी याच्या विरोधात आहे, त्यामुळे हा राजकारणाने प्रेरित आहे असे सांगून तो नाकारणे दुर्दैवी आणि धोकादायक बाब आहे.

वैविध्यात एकता
भारताचे जिवंत प्रतीक
भारत वैविध्यात एकतेचे जिवंत प्रतीक आहे. त्यावर एकरूपता थोपविण्याचा प्रयत्न करणे या देशाच्या मौलिक चरित्रावर अन्याय ठरेल. दृढतेने हे रोखले गेले नाही, तर मोठे दूरगामी परिणाम होतील. ज्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा उल्लेख मी करू इच्छितो त्यात भारतीय संस्कृतीत असलेले कृषीचे स्थान हा उल्लेख आवश्यक आहे. सध्या शेतकऱ्यांची दैनावस्था झाली आहे. गेल्या सरकारने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा २०१३ लागू केला होता. त्याला भाजपाने संसदेत पाठिंबा दिला होता.

काय खरे, काय खोटे ?
जनकल्याण पर्व किती सत्य आणि किती असत्य आहे? ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात ग्राहक सामग्री खरेदीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत ही घट सर्वाधिक आहे. ही घट शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही क्षेत्रांत नोंदली गेली आहे.

लोक खाण्यापिण्याच्या वस्तूंसह दैनंदिन गरजांच्या वस्तू खरेदी केल्याविना राहू शकत नाहीत. जेव्हा बचत होते तेव्हाच टीव्ही, फ्रीज, वाहन आदी टिकावू वस्तूंची खरेदी केली जाते. ग्राहक सामग्रीच्या खरेदीत आलेली मंदी दूर होईल, अशी उद्योगजगताला आशा आहे.

मान्सून सामान्यापेक्षा कमकुवत राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. सरकारचे आर्थिक धोरण अतिशयोक्तींमध्ये अडकले आहे, असे आता कॉर्पोरेट जगतातील एक मोठा वर्ग म्हणू लागला आहे. वर्षभराचा काळ सरकारच्या कामगिरीच्या मूल्यांकनासाठी पुरेसा नाही, असे म्हणता येईल. मी त्याच्याशी सहमत आहे, मात्र दिशा तर दिसायला हवी.

‘अच्छे दिन’च्या उदयाचा काहीतरी आभास निर्माण व्हायला हवा, तो कुठे आहे? त्यापेक्षा वाईट रात्री आल्या आहेत. महागाई, आर्थिक टंचाई, बेरोजगारीमुळे सर्वसामान्यांची झोप उडाली आहे. रा.स्व. संघाच्या शब्दांमध्ये मोदी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करायचे झाल्यास या सरकारने ‘दक्ष’ राहून नव्हे, तर आरामात काम केले आहे.

अजून चार वर्षांचा काळ बाकी आहे. केवळ नाऱ्यांवर वेळ वाया घालवू नका हा माझा सल्ला आहे. संपूर्ण ऊर्जा आणि सर्व कल्पना समाजाला सद्भाव बहाल करण्यात तसेच सर्व घटकांना सामावत विकास साधण्यासाठी खर्ची घालण्याची वेळ आली आहे.

- डी. पी. त्रिपाठी