चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अखेर त्यांना जे हवे होते ते केलेच. तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या बोहल्यावर चढण्याचा त्यांचा मार्ग नुकताच सुकर करण्यात आला. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे संस्थापक माओ झेडाँग यांच्यानंतर असा बहुमान प्राप्त करणारे जिनपिंग हे पहिलेच नेते ठरले आहेत. माओ यांच्याप्रमाणेच कदाचित जिनपिंग हेदेखील तहहयात राष्ट्राध्यक्षपदावर कायम राहतील. ही घडामोड चीनच्या दृष्टीने कशी सिद्ध होते, या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असले तरी, उर्वरित जगाच्या दृष्टीने मात्र ती चिंताजनकच म्हणावी लागेल; कारण कूस फेरत असलेल्या जागतिक राजकारणाच्या पटलावर जिनपिंग यांच्या रूपाने आणखी एका हुकूमशहाचा उदय निश्चितपणे झाला आहे!
नुकत्याच पार पडलेल्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या महासभेत जिनपिंग यांनी ज्याप्रकारे २४ सदस्यीय पॉलिटब्यूरो व सात सदस्यीय पॉलिटब्यूरो स्थायी समितीमध्ये त्यांच्या गोटातील मंडळींची वर्णी लावून घेतली आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ यांची सुरक्षा रक्षकांकरवी गच्छंती केली, ती बघू जाता, नजीकच्या भविष्यात त्यांना चीनमध्ये आव्हान मिळण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. यापूर्वीच्या दोन कार्यकाळांदरम्यान त्यांनी चीनला जागतिक पटलावर एक आक्रमक देश म्हणून पुढे आणले. गत शतकात जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे जे स्थान होते ते हिरावून घेऊन, चीनला मिळवून देण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. त्यासाठी अधिकाधिक आक्रमक नीती अवलंबिण्याची त्यांची तयारी आहे. आता देशात आव्हान देण्यासाठी कुणीही शिल्लक नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली असताना, त्यांच्या जागतिक पातळीवरील आक्रमकपणाला आणखी धार येण्याची दाट शक्यता आहे; परंतु दुधात मिठाचा खडा म्हणजे, गत काही काळापासून चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग चांगलाच मंदावला आहे. दुसरीकडे उर्वरित जगातून कोविड महासाथ जवळपास संपुष्टात आली असली तरी चीनमध्ये मात्र ती अजूनही ठाण मांडून आहे. सोबतीला भूतकाळात राबविलेल्या सक्तीच्या कुटुंबनियोजन धोरणामुळे जनतेचे सरासरी वयोमान वाढत चालले आहे. परिणामी आगामी काळात जिनपिंग यांच्याकडून आक्रमक विदेश नीतीचा अवलंब केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तैवानचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची, संपूर्ण दक्षिण चीन सागरावर अधिपत्य प्रस्थापित करण्याची मनीषा चीनने कधीच दडवून ठेवली नाही. जिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात त्याला आणखी धार चढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक व्यवस्था मोडकळीस आली आहे आणि चीनकडे पर्याय तयार आहेत, जगाला चीनची गरज आहे, यासारखी वक्तव्ये जिनपिंग हल्ली वारंवार करू लागले आहेत. जगाला चीनच्या रंगात रंगण्याची आकांक्षा त्यांच्या या वक्तव्यांमधून डोकावत आहे. त्यामुळे आगामी काळात लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असलेले देश आणि हुकूमशाही राजवटींच्या अधिपत्याखालील चीन, रशिया, उत्तर कोरिया यांसारखे देश, यांच्यातील संघर्ष वाढीस लागलेला दिसला, तर अजिबात आश्चर्य वाटता कामा नये चीनचा शेजारी असलेला भारतासारखा देश या असाधारण स्थितीपासून अलिप्त राहू शकणार नाही. जिनपिंग यांच्या विस्तारवादी नीतीची चुणूक भारताला गतकाळात डोकलाम, गलवानसारख्या अध्यायांतून दिसली आहे. आर्थिक आघाडीवर बेजार झालेले आणि राजकीय आघाडीवर अधिक शक्तिशाली बनून समोर आलेले जिनपिंग हे भारतासाठी भविष्यकाळात मोठी डोकेदुखी सिद्ध होऊ शकतात. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या महासभेत गलवान खोऱ्यातील संघर्षाची ध्वनिचित्रफीत दाखविण्यात आली आणि त्या संघर्षात सहभाग असलेल्या चिनी सैन्याच्या अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली. जिनपिंग यांचे भारतासंदर्भातील इरादे त्यावरून स्पष्ट होतात. शस्त्रसज्जतेच्या आघाडीवरील अतोनात विलंब हे वर्षानुवर्षांपासून भारताचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. ते मोडीत काढण्याचे प्रयत्न विद्यमान केंद्र सरकारने चालविले असले तरी ते पुरेसे नाहीत. सध्याची स्थिती बघू जाता, कोणत्याही क्षणी तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तशी ती पडलीच तर महायुद्धाचा वणवा भारतापर्यंत पोहोचण्यास अजिबात विलंब लागायचा नाही. कितीही अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले तरी आपण त्यापासून अलिप्त राहूच शकणार नाही. त्यामुळे शहामृगाप्रमाणे वाळूत तोंड खुपसून स्वस्थ राहण्यापेक्षा समोर येईल त्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज होणे केव्हाही चांगले!