यशवंत सोनटक्केप्रादेशिक अधिकारी (मुख्यालय),महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २००९ ते २०१२ या कालावधीतील महाराष्ट्रातील नद्यांच्या निकालावर आधारित ४९ प्रदूषित नद्यांचे पट्टे मार्च, २०१५ मध्ये जाहीर केले. त्यावेळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एर्ग्क़् हा एकच घटक विचारात घेतला होता, जेथे बी.ओ.डी. ३ मिलीग्रॅम/ली.पेक्षा जास्त आहे. या नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्राथम्यता पातळीही दिलेली होती.
त्यानंतर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१६ आणि २०१७ या कालावधीतील महाराष्ट्रातील नद्यांच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्रातील ५३ प्रदूषित नद्यांचे पट्टे सप्टेंबर, २०१८ मध्ये जाहीर केले आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बी.ओ.डी. हा घटक विचारात घेतला आहे, जेथे बी.ओ.डी. ३ मिलीग्रॅम/ली. पेक्षा जास्त आहे. या नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्राथम्यता पातळीही दिलेली आहे. म. प्र. नि. मंडळाने जानेवारी ते जून, २०१८ पर्यंतच्या माहितीवरून नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता लक्षात घेता, ५३ पैकी ३ नद्यांचे पट्टे कमी प्रदूषित आढळून आले आहेत. पंचगंगा, सावित्री, वशिष्ठी - या नद्यांची बी.ओ.डी. ३ मिलीग्रॅम/लि. व त्यापेक्षा कमी आढळली आहे, तसेच १० नद्या कोरड्या आढळल्या बोरी, गोमाई, हिवारा, मोर, पांजरा, रंगावली, तानसा, तितुर, वैतरणा, वाघुर या दहा नद्या कोरड्या आढळून आल्या.
प्राधान्यक्रम १ मध्ये ९ प्रदूषित पट्टे होते, सध्या फक्त दोन नद्यांचे पट्टे आहेत. प्राथम्यता ०२ मध्ये ६ प्रदूषित पट्टे होते, सध्या पाच नद्यांचे पट्टे आहेत. प्राथम्यता ३ मध्ये १४ प्रदूषित पट्टे होते, त्यांची संख्या आता १३वर आली आहे. प्राथम्यता ४ मध्ये प्रदूषित पट्ट्यांची संख्या १० वरून ११ वर गेली आहे. प्राथम्यता ५ मध्ये प्रदूषित पट्ट्यांची संख्या १४ वरून ९ वर खाली आली आहे. यावरून असे आढळून येते की, प्राथम्यता १, २, ३, ५ मध्ये असलेल्या प्रदूषित पट्ट्यांचे प्रदूषण कमी झाले आहे. म्हणजेच एकंदरीत प्रदूषणाची पातळी कमी झाल्याचे दिसून येते. ही बाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्राद्वारे कळविली आहे आणि जाहीर केलेल्या महाराष्ट्रातील प्रदूषित नद्यांच्या पट्ट्यांबाबत सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. मप्रनि मंडळाने नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यांचे प्रारूप कृती अहवाल बनविण्याचे काम निरि या संस्थेबरोबर सुरू केले आहे. आतापर्यंत ४३ नद्यांच्या प्रदूषित पट्ट्यांचे प्रारूप कृती अहवाल तयार केले असून, ते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाने दिनांक २०/०९/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पर्यावरण विभाग, नगर विकास विभाग, उद्योग विकास आणि म.प्र.नि. मंडळ या चार विभागांच्या प्रमुख सदस्यांची नदी पुनरुज्जीवन समिती स्थापन करण्याचे काम चालू झाले.म.प्र.नि. मंडळाने औद्योगिक कार्यक्षमतेच्या व्यवस्थापनासाठी, तसेच प्रदूषित नदीच्या पुनरुत्थानांच्या पुनर्रचना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणी, देखरेख आणि विकास, यासाठी कृती योजना तयार करण्याच्या समितीची पहिली बैठक दि. ०२/११/२०१८ रोजी आयोजित केली होती. सदर बैठकीत सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांनी सादरीकरण केले, तसेच महानगरपालिकांनी घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची सद्यस्थिती व प्रस्तावित योजनांची माहिती दिली.
मा. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दि. २०/०९/२०१८च्या आदेशास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने दि. १३/१२/२०१८ रोजी शासन निर्णय जारी करून नदी पुनरुत्थापन समिती गठीत केली. या समितीची पहिली बैठक दि. १४/१२/२०१८ रोजी संपन्न झाली, तसेच या समितीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सप्टेंबर, २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या प्रदूषित पट्ट्यांच्या प्राथम्यता १ व २ मध्ये समाविष्ट असलेल्या १५ प्रदूषित नद्यांच्या पट्ट्यांचे कृती अहवाल तपासले व ते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर केले व त्याबाबतचा अहवाल मा. हरित लवाद दिल्ली यांना सादर केला. सदरील कृती आराखडे म.प्र.नि. मंडळाने निरि या संस्थेच्या मदतीने तयार केले. सदरील कृती अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
शहरातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रक्रियायुक्त पाण्याचे पुनर्चक्रिकरण करणे हाच एकमेव उपाय आहे. टॉयलेट फ्लशिंग, फरशी धुणे, हरितपट्टा निगराणी इ. अशा आशयाच्या सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांना देण्यात आलेल्या आहेत. कारण २७ महानगरपालिका महाराष्ट्रातील एकूण सांडपाण्याच्या ८७ टक्के सांडपाणी निर्माण करतात.या नद्यांच्या प्रदूषित पट्ट्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्राथम्यता पातळी दिलेली होती. प्राधान्यक्रमाने...
- जेथे बी.ओ.डी.ची मर्यादा ३० मिग्रॅम/लीटरपेक्षा जास्त आहे.
- जेथे बी.ओ.डी.ची मर्यादा २० ते ३० मिग्रॅ/लीटरच्या दरम्यान आहे.
- जेथे बी.ओ.डी.ची मर्यादा १० ते २० मिग्रॅ/लीटरच्या दरम्यान आहे.
- जेथे बी.ओ.डी.ची मर्यादा ०६ ते १० मिग्रॅ/लीटरच्या दरम्यान आहे.
- जेथे बी.ओ.डी.ची मर्यादा ०३ ते ०६ मिग्रॅ/लीटरच्या दरम्यान आहे.
नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत; त्यामध्ये मुख्यत्वे कारखान्यांना नदीमध्ये प्रक्रियायुक्त सांडपाणी सोडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांचे सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भांडवली खर्चातून २५ टक्के रक्कम राखीव ठेवून, याच कारणासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या सांडपाणी यंत्रणा बांधून अद्ययावत करण्याकरिता संबंधित संस्थांना म.प्र.नि. मंडळाकडून नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नदी कृती योजनेची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नवीन गृहप्रकल्पांना पर्यावरण अनुमती देताना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा बसविणे बंधनकारककेले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेच्या प्रक्रियाकृत विसर्ग होणाऱ्या पाण्यासाठी बिओडी व सिओडीची मानके अधिक कडक प्रक्रिया करण्यात आली आहेत. म.प्र.नि. मंडळाने नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यांचे प्रारूप कृती अहवाल बनवण्याचे काम निरि या संस्थेबरोबर सुरू केले आहे. आतापर्यंत ४३ नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यांचे प्रारूप कृती अहवाल तयार केले असून ते केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केले आहेत आणि त्यापुढील काम प्रगतिपथावर आहे.