हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारमध्ये सध्या एक गमतीशीर प्रयोग सुरू आहे. आपल्या अखत्यारीत नसलेल्या मंत्रालयांच्या योजना आणि कामगिरीविषयी माहिती ठेवण्यास केंद्रीय मंत्र्यांना सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने मंत्र्यांना हे नवे काम लावले आहे. मंत्र्यांच्या ज्ञानाला विशिष्ट क्षेत्राची कुंपणे पडू नयेत, असा हेतू त्यामागे आहे. एकूणच सरकारचे कामकाज कसे चालले आहे, त्याच्या यशोगाथा कोणत्या; याची ढोबळ माहिती प्रत्येक मंत्र्याला असली पाहिजे. माध्यमांसमोर जाताना आणि इतर प्रसंगी प्रतिसाद व्यक्त करताना मंत्र्यांना या माहितीचा उपयोग होईल, असा युक्तिवाद केला जातो. चाकोरीबाहेरचा प्रश्न विचारला गेल्यावर मंत्र्यांनी गोंधळून जाऊ नये, असे सरकारला वाटते.
हल्ली मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळ देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. एका कॅबिनेट मंत्र्याने तर मुलाखतीत अलीकडेच सांगितले, की रविवारीसुद्धा आपण आपल्या मुलीला वेळ देऊ शकत नसल्याने ती रागावलेली असते. दुसऱ्या एका मंत्र्याने कानात सांगितले की, आम्ही ‘रोबो’ झालेले आहोत. एका मंत्रिमहोदयांचे दुःख असे की, आठवड्यातून चारदा तरी त्यांचा सकाळचा व्यायाम चुकतो. रात्रीचे जेवण कुटुंबीयांबरोबर घेता येत नाही, अशी तक्रार आणखी एका मंत्रिमहोदयांनी केली आहे. आम्ही सदैव युद्धाच्या पवित्र्यात असतो. मैदान मध्येच सोडून जाऊ शकत नाही, असे हे महोदय म्हणाले.
सगळ्याच केंद्रीय मंत्र्यांना नवीन मार्गदर्शक सूत्रे देण्यात आली आहेत. कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी त्यांना वरिष्ठ नेत्यांना कळवावे लागते. एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी ते आपल्या राज्यात जात असतील तर प्रदेश अध्यक्षांना सांगावे लागते. टीव्हीवर मुलाखत द्यायला जाणार असतील तर त्यांना पूर्वतयारी करावी लागते. एकूणच केंद्रीय मंत्री सध्या कामाने हैराण आहेत!
आणखी एका ठगाचे उद्योग उत्तर प्रदेशच्या विशेष कृती पथकाने संजय राय शिरपुरिया या ठगाला अटक केली. या ठगाचे दिल्लीतील उच्चपदस्थांशी संबंध असल्याने सत्तावर्तुळाला धक्काच बसला. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे चालू असलेल्या प्रकरणातून बाहेर काढण्याची आश्वासने देऊन त्याने अनेक श्रीमंतांना गंडविले; त्याचप्रमाणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देऊन उपकृतही केले. ही कर्जे अर्थातच आजतागायत कोणी परत केलेली नाहीत, असे कळते.
या एकूण प्रकरणात नायब राज्यपालांचे नाव पुढे आले तेव्हा दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात कुजबुज सुरू झाली की, काही केंद्रीय मंत्र्यांनाही शिरपुरिया याने उपकृत करून ठेवले आहे. अनेक मंत्री आणि नोकरशहांबरोबरची त्याची छायाचित्रेही चर्चेत आहेत. त्याच्या या उद्योगाबद्दल केंद्रीय तपास यंत्रणेला माहिती मिळाल्यानंतर विशेष कृती पथकाच्या नोएडा चमूला सूचित करण्यात आले आणि त्याला अटक झाली. मात्र, हे घडले कसे, असा संभ्रम अनेकांना पडला. विशेष कृती पथकाने स्वतःहूनच त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली, असे म्हणतात. आता केंद्रीय तपास यंत्रणा स्वतःच कारवाई करण्याऐवजी विशेष पथकाला का सांगतील? त्यामुळे सगळाच गोंधळ आहे.
संजय राय प्रकरण लवकरच ‘सीबीआय’कडे सोपविले जाईल. कारण हा ठग अनेक राज्यांत काम करीत होता अशा बातम्या आहेत. सध्या एकुणातच या ठगांनी यंत्रणांचे डोके उठविले आहे. यापूर्वी जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी मार्च महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाचा अधिकारी भासवणाऱ्या किरण पटेल नामक दुसऱ्या ठगाला अटक केली होती. पुढच्या चौकशीसाठी त्याला गुजरात पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.
उपरराष्ट्रपती धनखड यांचा चढता आलेखउपरराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे दिल्लीतील वजन दिवसेंदिवस वाढते आहे. सरकारने संसद टीव्हीच्या नियामक परिषदेची स्थापना केली. जगदीप धनखड यांना परिषदेच्या चेअरमनपदी नेमण्यात आले तेव्हा याचा सुगावा लागला. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हे या परिषदेचे सहअध्यक्ष असतील. मार्च २०२१ मध्ये सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभा दूरचित्रवाणी वाहिन्या एकत्र करण्याचे ठरविल्यानंतर संसद दूरचित्रवाणी जन्माला आली. संसद अधिवेशन चालू नसते तेव्हा दोन्ही वाहिन्या सारखेच कार्यक्रम प्रक्षेपित करून एकत्र चालतात.
दोन्ही वाहिन्यांचे एकत्रीकरण होण्यापूर्वी लोकसभा वाहिनीचे नियंत्रण लोकसभा सचिवालयाकडे होते. तर राज्यसभा वाहिनीचे राज्यसभा सचिवालयाकडे. आता तसे राहिलेले नाही. यापुढे धनखड दोन्ही वाहिन्यांकडे लक्ष देतील. नियामक परिषदेने रणजित पुन्हानी यांची संसद टीव्हीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी तत्काळ निवड केली. ते १९९१ च्या बिहार बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत. लोकसभा महासचिव यू. के. सिंह हे संसद टीव्हीचे काम पाहत; त्यांच्या जागी पुन्हानी आले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या महासचिवांकडे नियामक परिषदेचे सदस्यत्व असेल, तर संसद टीव्हीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.
सरकारमधील अंतस्थ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार धनखड यांनी पंतप्रधानांशी चांगले मेतकूट जमविले आहे. धनखड हे वकील आहेत आणि अनेक विषयांवर कठोर निर्णय घेण्याचे अमोघ कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. फुटीरतावादी सूर लावणारा लेख लिहिल्याबद्दल राज्यसभेच्या खासदारावर दाखल झालेले प्रकरण विशेष हक्क समितीकडे सोपविण्याचे अभूतपूर्व पाऊल धनखड यांनी उचलले आहे.