शब्द खरा केला

श्याम बेनेगल, पीयूष पांडे, राकेश मेहरा आणि भावना सोमय्या या नावांबाबत आणि त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात केलेल्या कामाबद्दल कोणाच्याही मनात कोणतीही शंका येण्याचे कारण नाही. या चौघा जणांवर केन्द्र सरकारने चित्रपट परीक्षण मंडळाच्या (सेन्सॉर बोर्ड) केवळ पुनर्रचनेचेच नव्हे, तर मुळात संबंधित कायद्यातील (सिनेमाटोग्राफ अ‍ॅक्ट अ‍ॅण्ड रुल्स) सर्व तरतुदींचा नव्याने विचार करण्याची जबाबदारी सोपविली असल्याने बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर कोणतेही आक्षेप घेतले जाऊ नयेत. बेनेगल हे विख्यात सिने दिग्दर्शक असून, त्यांनी चाकोरीबाहरच्या (न्यू लाइन सिनेमा) हिन्दी चित्रपटांची परंपरा सुरू केली, तर राकेश मेहरा हे व्यावसायिक हिन्दी चित्रपटांचे निर्माते-दिग्दर्शक आहेत. जाहिरात क्षेत्रातील पीयूष पांडे यांचा अधिकार जसा सर्वमान्य मानला जातो, तसाच भावना सोमय्या यांचा सिने पत्रकारितेतील वावरदेखील लक्षात घेण्यासारखा आहे. केन्द्रातील सत्ताबदलानंतर सेन्सॉर बोर्डाची सूत्रे नव्या सरकारने पहलाज निहलानी यांच्यासारख्या सुमार सिने दिग्दर्शकाच्या हाती सोपविली आणि त्यांनी अक्षरश: धुडगूस घालायला सुरुवात केली. त्यांच्या हडेलहप्पी वृत्तीला कंटाळून मंडळातील काही सदस्यांनी तत्काळ राजीनामेही दिले होते. सिनेमा हे प्राय: करमणुकीचे साधन आहे आणि त्याच्या द्वारे समाजाला एखादा चांगला संदेश देता आला तर या माध्यमाच्या ताकदीचा चांगला उपयोग होऊ शकतो हे कितीही खरे असले, तरी प्रत्येक सिनेमा नीतिपाठाचा धडा असावा अशी काही पूर्वशर्त नाही. निहलानी यांनी मात्र सिनेमा हे समाजाला तथाकथित सुसंस्कारी बनविण्याचे माध्यम असल्याचा गैरसमज करून घेऊन दंडुकेशाही सुरू केली. संसदेत जशी असंसदीय शब्दांची यादी असते तशी त्यांनी सिनेमासाठीही एक यादी तयार करून त्यांच्यावर बंदी लागू केली. परिणामी संपूर्ण चित्रपटसृष्टी केवळ निहलानी यांच्याच नव्हे, तर सरकारच्याही विरोधात गेली. त्याची उचित दखल घेऊन गेल्याच आठवड्यात संबंधित खात्याचे मंत्री अरुण जेटली यांनी सेन्सॉर बोर्डाला वादविवादरहित बनविण्याचा शब्द दिला होता व तोच त्यांनी आता बेनेगल सिनेमा गठित करून दिला आहे. अर्थात, निहलानी यांच्या कारकिर्दीचा भाग बाजूला ठेवला, तरी ज्या कायद्यान्वये सेन्सॉर बोर्ड काम करते तो कायदा आणि बोर्डावर नेमले जाणारे सदस्य यांच्यामुळे हे बोर्ड कमीअधिक प्रमाणात नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहे. व्यावहारिक विचारांचा अभाव हे त्यातले एक प्रमुख कारण. आता तो जर या कायद्यात आला तरच बोर्डाचा कारभार वादरहित होऊ शकतो.