आगीशी खेळू नका....

काशी-तामिळ संगममध्ये बोलताना राज्यपालांनी तामिळनाडू हे नाव, तसेच द्रविडीयन संस्कृतीबद्दल तिखट भाष्य केले.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढील अभिभाषणात सरकारने लिहून दिलेले धर्मनिरपेक्षता, तसेच काही महापुरुषांचे उल्लेख तामिळनाडुचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मुद्दाम टाळले. ते लक्षात येताच, मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी अवघ्या ८ मिनिटांत सभागृहाच्या बेअदबीचा ठराव मांडला. परिणामी, राष्ट्रगीतासाठी न थांबता राज्यपालांनीच सभात्याग केला. या विस्मयकारक प्रसंगातील अभिभाषण व सभात्यागापुरता विचार केला, तर राज्यपालांना धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व किंवा रामस्वामी पेरियार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णादुराई, के. कामराज आदी महापुरुषांबद्दल आकस आहे, असे वाटेल. प्रत्यक्षात हा मामला त्यापेक्षा गंभीर आहे. गेल्या बुधवारी त्याची ठिणगी पडली.

काशी-तामिळ संगममध्ये बोलताना राज्यपालांनी तामिळनाडू हे नाव, तसेच द्रविडीयन संस्कृतीबद्दल तिखट भाष्य केले. दरवेळी मुख्य प्रवाहाबाहेरची भूमिका घेण्याच्या राजकारणामुळे गेली पन्नास वर्षे हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे कधी वाटलेच नाही. द्राविडी संस्कृतीचे एक खोटे व काल्पनिक चित्र • उभे करण्याचे प्रतिगामी राजकारण केले गेले, असा त्यांचा सूर होता. इथेच न थांबता ते म्हणाले की, तामिळनाडू नावातील 'नाडू' शब्दाचा अर्थ जमीन असल्याने त्यातून स्वतंत्र तामिळ राष्ट्रवादाला बळ मिळते. म्हणून या राज्याला 'तामिझगम' किंवा तामिळगम' हेच नाव हवे, या वक्तव्यामुळे संतापाची लाट उसळली. अण्णादुराई यांनी मोठा संघर्ष करून आधीच्या मद्रास प्रांताला दिलेले तामिळनाडू हे नाव हा तिथला अस्मितेचा मुद्दा आहे.

सत्ताधारी द्रमुकसह द्रविडीयन पक्ष राज्यपालांवर तुटून पडले आहेत. तामिळनाडू हे नाव कुणी बदलू शकत नाही, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाचा सहकारी अण्णाद्रमुकने घेतली आहे. भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई मात्र राज्यपालांची री ओढत आहेत. या वादात भाजप एकटा आहे. अस्मितेशी खेळण्याचा फटकाही बसू शकेल. सगळ्याच गैरभाजपशासित राज्यांमध्ये तिथले राज्यपाल अशा उचापती का करत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. महाराष्ट्राने राज्यपाल व आधीच्या महाविकास आघाडीतील वाद अनुभवले आहेत. तामिळनाडूत तर ते वाद टोकाला पोहोचले. राज्यपालांना हटविण्यासाठी स्टॅलिन सरकारने राष्ट्रपतींना साकडे घातले आहे. लोकसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नारा म्हणजे नॅशनल अॅम्बिशन्स अँड रिजनल अॅस्पिरेशन्स हा शब्द देशाला दिला होता.

आपण प्रादेशिक अस्मितांचा सन्मान करतो, असे दाखविण्याचा तो प्रयत्न होता. तामिळनाडूच्या राज्यपालांचे वागणे व त्याचे भाजपकडून होणारे समर्थन मात्र नेमके त्याच्या उलट आहे. तामिळनाडू- तामिळगम वादामुळे काही कळीचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. मुळात रवी यांची कृती घटनाविरोधी आहे. आपण ज्या राज्याचे राज्यपाल आहोत त्याचे अधिकृत नाव तामिळनाडू आहे. ते चुकीचे वाटत असेल, तर आपल्याला आवडेल ते नाव घेऊन राजकारणात उतरावे, बहुमत मिळवून नावात बदल करावा. त्याऐवजी रवी यांनी थेट राजभवनातून दिलेल्या पोंगलच्या निमंत्रणपत्रिकेवरही 'तामिळगम' असे नाव वापरणे हा सरळसरळ राजकीय अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रकार आहे. त्यांची उक्ती व कृती राज्यघटना, कायदे, संकेत आदींना छेद देणारी आहे. एका प्रगत, प्रतिष्ठित राज्याला डिवचण्याने द्वेष वाढेल.

विभाजनवादी विकृतीला बळ मिळेल. त्या विकृतीने देशाच्या एका पंतप्रधानांना जीव गमवावा लागल्याचा विसर राज्यपालांना पडावा, यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही. म्हणूनच नुकतेच मंत्री बनलेले मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी विचारले आहे की, केवळ नावावरून तामिळनाडूचा अपमान करता, तर मग राजस्थान नाव उच्चारल्यानंतर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाटेल का? महाराष्ट्र या नावातील राष्ट्र या शब्दाचे काय करणार? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा कधीकाळी घटकपक्ष असलेल्या तेलगू देसम पार्टीच्या नावातील देसमचे काय? थोडक्यात, देशातील एकेका राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मिता एकात्मतेला छेद देतात असे नाही. अशा अस्मिता, त्यावर पोसली जाणारी संस्कृती, भाषा, परंपरा, श्रद्धा सणउत्सव, आराध्य व महापुरुष या साऱ्या विविधतांचा राष्ट्र नावाच्या सूत्रात गुंफलेला सुंदर एकतेचा गोफ म्हणजेच भारत, परंतु हे भान न ठेवता अतिराष्ट्रवादाच्या आहारी जाऊन प्रादेशिक अस्मितांशी खेळण्याचे हे राजकारण अंगलट येईल. जे तामिळनाडूत घडत आहे, ते कुठेही घडू शकते. आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न थांबवायला हवा.