सत्तेचे शहाणपण की संधिसाधू दुटप्पीपणा?

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनहिताचा कार्यक्रम व त्यावर आधारित धोरणे आखून आणि राज्यकारभार कसा करणार हे जनतेपुढे मांडून मते मागितली जातात, किंबहुना जायला हवीत. आपल्या देशात हा आदर्श कधीच कचऱ्याच्या पेटीत फेकून देण्यात आला आहे. सत्ता मिळवायची ती जनहिताची धोरणे अंमलात आणण्यासाठी नव्हे, तर ती नेत्यांचा, त्यांच्या गोतावळ्याचा आणि त्यांना आधार देणाऱ्या प्रस्थापितांचा फायदा करून देण्यासाठीच, अशी रीत राजकारणात आता पडली आहे. परिणामी मतदारांना ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी स्वप्न दाखवणे; सत्ताधारी असलेल्यांवर आरोपांची झोड उठवून मतदारांना प्रभावित करणे आणि अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमांचा खुबीने वापर करून जनमत आकाराला आणणे, हे सत्ता हस्तगत करण्याचे तंत्र तयार केले गेले आहे. भाजपाने या तंत्राचा अत्यंत कौशल्याने पुरेपूर वापर करून सत्ता मिळवली. ‘स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात भ्रष्ट सरकारचे पंतप्रधान’ अशी भाजपाने ज्यांच्यावर झोड उठवली, त्या डॉ. मनमोहन सिंह यांचीच भाषा अर्थमंत्री जेटली हे बोलू लागले आहेत. ‘खरीखुरी चूक आणि भ्रष्ट व्यवहार यातील फरक ओळखून तपास करा’, असे आवाहन जेटली यांनी सोमवारी ‘सीबीआय’तर्फे आयोजित केलेल्या पी.डी. कोहरी स्मृती व्याख्यानात बोलताना तपास यंत्रणांना उद्देशून केले. त्याचबरोबर ‘न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या तपासामुळे आर्थिक व्यवहारांसंबंधी निर्णय घेण्यात अडथळे येत आहेत’, असाही युक्तिवाद जेटली यांनी केला. जेटली यांनी हा जो युक्तिवाद केला, तोच पंतप्रधान असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ११ नोव्हेंबर २०१३ रोजी एका जाहीर भाषणात केला होता. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी त्यावेळचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनीही आज जेटली जे सांगत आहेत, तेच बोलून दाखवले होते. त्यावेळी खुद्द जेटली व आजचे पंतप्रधान मोदी यांच्यासह इतर अनेक भाजपा नेते या दोघांवर तुटून पडले होते. आपल्या सरकारातील भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी पंतप्रधान व अर्थमंत्री एक प्रकारे तपास यंत्रणांवर दबाव आणत आहेत, असा आरोप जेटली यांनी केला होता. काल जे बोललो, तेच आज आपल्यावर उलटू शकते, याची जाणीव आता तीव्रतेने जेटली यांना होऊ लागली आहे. त्यामुळेच आज त्यांना ‘खरीखुरी चूक व भ्रष्ट व्यवहार’ यात फरक असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. हे सत्तेने आणून दिलेले शहाणपण की, संधिसाधू दुटप्पीपणा? संपुआ सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झालाच. पण घोटाळ्यांसंबंधातील जो काही तपशील उघड केला जात होता, तो अतिरंजित तर होताच, शिवाय राज्यघटनेने लोकनियुक्त सरकारला निर्णय घेण्याच्या दिलेल्या अधिकाराखाली आखलेली धोरणे हाही भ्रष्टाचारच आहे, अशी आवई उठवली जात होती. ती पूर्ण बिनबुडाची होती. उदाहरणार्थ, ‘कॅग’ने टू-जी व कोळसा घोटाळ्याची चौकशी केली. त्यानंतर ज्या रीतीने लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे अंदाज व्यक्त केले गेले, ते अतिरंजित होते. शिवाय भ्रष्टाचार होईल, अशी धोरणेच हेतुत: आखण्यात आली, असा पवित्रा ‘कॅग’ व नंतर तपास यंत्रणाही घेऊ लागल्या. वर उल्लेख केलेले डॉ. मनमोहन सिंह व पी. चिदंबरम यांनी मांडलेले मुद्दे याच संदर्भातील होते. पूर्वी ‘कॅग’चा अहवाल हा जणू काही धर्मराजाचा अखेरचा शब्द आहे, असे जेटली मानत. आता सत्तेवर आल्यावर काही महिन्यांच्या आतच ‘वाटेल तसे अंदाज वर्तवू नका’, अशी जाहीर समज जेटली यांनी ‘कॅग’ला दिली होती. तीच गोष्ट तपास यंत्रणांची. ‘सीबीआय’ स्वायत्त हवी, लोकपाल हवा, उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास झाला पाहिजे, अशा मागण्या जेटलींसह सर्व भाजपा नेते लावून धरीत होते. न्यायालयांची देखरेख नसल्यास संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार योग्य तपास होऊ देणार नाही, असा संशय सर्रास बोलून दाखवला जात असे. अशा देखरेखीमुळे तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचा संकोच होईल आणि न्याययंत्रणेसाठी राज्यघटनेने जी कार्यकक्षा आखून दिली आहे, तिचे उल्लंघन होऊन सरकारच्या धोरणात्मक अधिकारावर अतिकमण होईल, असे डॉ.सिंग पंतप्रधान म्हणून सांगत होते. त्यावेळी मोदी, जेटली व इतर सर्व भाजपा नेते त्यांच्यावर हेत्वारोप करीत होते. असाच प्रकार पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी करण्याचा होता. प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांनी हा बदल ‘व्होडाफोन’ या कंपनीच्या संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयानंतर केला होता. त्यावर भाजपा तुटून पडली. हा ‘कर दहशतवादी’ आहे, अशी त्याची संभावना जेटली यांनीच केली होती आणि आमची सत्ता आल्यास हा नियम रद्द केला जाईल, अशी जाहीर ग्वाही त्यांनी दिली होती. पण आजही तोच नियम अस्तित्वात आहे. ‘आम्ही अशी ग्वाही दिली होती, हे खरे आहे, पण हा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी काय पावले टाकावी लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी मी आता समिती नेमणार आहे’, असं लंडनच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या लेखात जेटली यांनी म्हटले आहे. तात्पर्य इतकेच की, भारतात राजकीय पक्षांचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्याचबरोबर दुटप्पीपणा व संधिसाधूपणा हा आता भारतीय राजकारणाचा स्थायीभाव बनला असून, जेटली यांचे वक्तव्य हीच बाब अधोरेखित करते.