विजयाचा ‘योगदिन’ तर पराजयाची मुत्सद्देगिरी!

वृद्धांनी योगाची जी प्रात्यक्षिके केली ती भारताच्या प्राचीन परंपरेचे शक्तिप्रदर्शन करणारी होती.

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या दिवशी जगभरातील लाखो तरुण आणि वृद्धांनी योगाची जी प्रात्यक्षिके केली ती भारताच्या प्राचीन परंपरेचे शक्तिप्रदर्शन करणारी होती. ज्या ठरावाचे संयुक्त राष्ट्र संघातील सूचक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नाव इतिहासात अजरामर झाले, त्या ठरावाला जगातील १७५ राष्ट्रांचे समर्थन प्राप्त झाले होते. त्याप्रसंगी बोलताना मोदी म्हणाले होते, ‘आपल्या प्राचीन परंपरांनी जगाला दिलेली योग ही अनमोल देणगी आहे. योगामुळे मन, शरीर, विचार आणि कृती यांचा मेळ साधला जातो, जो आपल्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. योग ही केवळ कवायत नाही तर आपल्या देहाशी, जगाशी आणि निसर्गाशी एकात्मता साधण्याची ती साधना आहे’. त्यांच्या म्हणण्याला साऱ्या जगाने पाठिंबा दिला. यंदा जागतिक योग दिवस १९२ राष्ट्रांमध्ये साजरा करण्यात आला.
जगभर होणाऱ्या मृत्युच्या दहा कारणांपैकी एक कारण बैठी जीवनपद्धती असल्याची बाब जगभर मान्यता पावली आहे. संसर्गजन्य नसलेले रक्तवाहिन्यांचे आजार, मधुमेह आणि कर्करोगासारखे आजार त्यामुळेच उद्भवतात. या जीवनपद्धतीला योग हे योग्य उत्तर आहे. योगगुरू स्व. बी.के.एस. अय्यंगार म्हणत, ‘दैनंदिन जीवनात संतुलन राखण्याचे काम योगामुळे साध्य होते. त्यामुळे माणसाच्या कामात नेमकेपणा येतो’.
पंतप्रधान मोदी ज्याचा पुरस्कार करतात, तो योग ते प्रत्यक्ष आचरणात आणतात. इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस हा स्वत:चा फोटो काढून घेण्याचा जसा दिवस असतो, तसा तो त्यांच्यासाठी नसतो. योगाच्या आसनावर जेव्हा ते बसतात तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेला पोशाख त्यांनी परिधान केलेला असतो, पण काही मंत्र्यांना आणि प्रसिद्ध व्यक्तींना योग्य तयारी केलेली नसताना योगासने करताना आपण बघितले आहे. योगाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि रोग बरे करण्याची क्षमता याबद्दल योगावर आधारित वैज्ञानिक संशोधनाचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवतो. अशा संशोधनाच्या अभावी योगाच्या परिणामांविषयी साशंकता दिसून येते. योगाच्या शक्तीने जगभरातील लोकांना मोहित केले आहे. पण आता योगविज्ञानाने त्यांना जिंकून घेण्याची आवश्यकता आहे.
संपूर्ण जगातील लोक भारताच्या योगाने जगाला दिलेल्या देणगीवर शिक्कामोर्तब करीत असताना, ४८ राष्ट्रांच्या अणु पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताचा प्रवेश रोखण्याचा यशस्वी प्रयत्न काही राष्ट्रे करीत होती, हा विलक्षण योगायोग म्हणावा लागेल. एनएसजी हा काही आंतरराष्ट्रीय करार नव्हे. पण अण्विक साधने आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य यांचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे स्वत:चे नियम घालून देतात आणि ४८ राष्ट्रांच्या संमतीने त्यात वेळोवेळी सुधारणा करीत असतात. अण्वस्त्रबंदी करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही असे कारण देत चीनने भारताच्या प्रवेशाला विरोध करावा, हा विरोधाभासही पाहावयास मिळाला. वास्तविक चीनने स्वत: सर्व नियमांची पायमल्ली केली असल्याचे जगाला ठाऊक आहे. त्याने पाकिस्तानला अण्विक साधने पुरविली, अण्वस्त्रांचा आराखडा दिला आणि त्याची चाचणी करण्यासाठी मदत केली. पाकिस्तानला अणुभट्टीही पुरविली तसेच उत्तर कोरियाचे रक्षण केले. तरीही त्याने भारताला त्याचे योग्य स्थान मिळू दिले नाही. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताच्या अर्जाचे योग्य मूल्यमापन करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली मागणी अत्यंत निष्ठुरपणे ठोकरून लावली.
हा विषय पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या मुत्सद्यांनी योग्य तऱ्हेने हाताळला नाही अशी टीका त्यांना सहन करावी लागली. पण ही चूक पूर्णपणे त्यांची होती असे म्हणता येणार नाही. भारताला पड खावी लागली हेही तितकेच खरे आणि त्यासाठी ते नक्कीच दोषी आहेत. त्या घटनेच्या परिणामांचा विचार करताना आपल्याला खोलवर पाहावे लागणार आहे. एनएसजीत भारताला प्रवेश न देण्यामागे जागतिक पातळीवर सत्तेचे राजकारण गुंतलेले आहे. त्यासाठी अण्वस्त्र करारबंदीचा वापर करण्यात आला. वस्तुस्थिती ही आहे की २००८ मध्ये एनएसजीचा सदस्य नसणे ही बाब माफ केल्यामुळे भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भारताच्या अणुव्यापारावर कोणतीही बंधने राहिलेली नाहीत. पण परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यातील फरक स्पष्ट करताना सांगितले की, खोलीत बसणे आणि खोलीबाहेर बसणे यात जो फरक आहे तोच फरक याबाबतीतही आहे. चीनला आणि भारताच्या अन्य विरोधकांना भारताला खोलीबाहेरच बसवायचे आहे, हा खरा मुद्दा आहे.
मोदी सरकारचे टीकाकार २००८ च्या स्थितीचा उल्लेख दोन्ही घटनांची तुलना करताना करतात. पण त्या दोहोत मूलभूत फरक आहे. त्यावेळी नागरी अणुकरार व्हावा असे अमेरिकेला वाटत होते व ते भारताला त्यासाठी पाठिंबा देत होते. यावेळी अमेरिकेसमोर तसे कोणतेच उद्दिष्ट नव्हते. त्यामुळे भारताला एकट्यालाच स्वत:ची सोय बघावी लागत होती.
भारताची फजिती झाल्याने पाकिस्तानला नेहमीप्रमाणे आनंद झाला. पण दुसऱ्याला होणाऱ्या त्रासाचा आनंद हा दीर्घकाळ टिकत नसतो. एनएसजी चे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी भारत पात्र होण्याची वेळ येईल तेव्हा पाकिस्तान त्यापासून कित्येक मैल दूर असणार आहे. प्रादेशिक शत्रुत्वाच्या भावनेतून चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणील, पण हा प्रकार फार काळ चालू शकणार नाही याची जाणीव बीजिंगला आहे. आज नाही उद्या, काहीतरी देवाणघेवाण करून बीजिंगला एनएसजीत भारताला प्रवेश देण्यास होणारा विरोध सोडून द्यावा लागेल. ती वेळ याच वर्षाच्या अखेरीस येऊ शकते.
तसेही पाहाता भारताचा अणुप्रवास हा कधीच सुखकर नव्हता. २००८ मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यात जेव्हा नागरी अणुकरार झाला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना विश्वास मताला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी त्यांच्या सरकारचे अस्तित्वच पणाला लागले होते. पण तो ठराव तर ते जिंकलेच पण त्यांच्या सरकारला २००९ मध्ये पाच वर्षासाठी मुदतवाढ मिळाली. त्या दृष्टीने मोदी सरकारच्या अस्तित्वाला एनएसजीतील पिछेहाटीमुळे कोणत्याच राजकीय अस्थिरतेला तोंड द्यावे लागणार नाही, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी -
युरोपियन युनियनमध्ये राहायचे की नाही याविषयी घेतलेल्या सार्वमतामुळे जी फूट ब्रिटनमध्ये दिसून आली तिच्यामुळे लोकशाहीतील सार्वमताच्या दुष्परिणामांचे स्वरूप लक्षात आले. बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केल्यावर असे दिसून आले की नेत्यांची निवड करताना मतदार जे शहाणपण दाखवतात ते एखाद्या विषयावर मतदान करताना दाखवत नाहीत. तेव्हा अशा विषयांचा निवाडा राजकारण्यांवर सोपवणेच योग्य ठरते. आता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यावर घटस्फोटित जीवनाची सवय करण्याची तयारी ब्रिटिशांना ठेवावी लागेल. त्या निर्णयाबद्दल आता पश्चात्ताप करून काहीच फायदा नाही!
-विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)