वाचनीय लेख - शिवप्रभूंच्या किल्ल्यांवर ‘जागतिक वारसा स्थळा’चा झेंडा फडकेल?

महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती शिवरायांच्या १२ किल्ल्यांची यादी ‘जागतिक वारसा स्थळे’ म्हणून नामांकित होण्यासाठी पाठवली आहे. यामुळे नेमके काय होईल?

संदीप तापकीर

भारतात चाळीस जागतिक वारसा स्थळे आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त महाराष्ट्रात आहेत. तरीही छत्रपती शिवरायांशी संबंधित काहीच या यादीत नसल्याचे मोठे शल्य शिवप्रेमींना आहे. आता युनेस्कोच्या मान्यतेसाठी महत्त्वाच्या बारा किल्ल्यांचे नामांकन करण्यात आले आहे. जागतिक वारसा म्हणून नामांकित झाल्यावर काय होईल याबद्दल अनेक संभ्रम आहेत. किल्ल्यांचा जीर्णोद्धार होईल का, सरकारचे अधिकार संपतील का, पर्यटकांवर व स्थानिकांवर निर्बंध येतील का, याबद्दल काहीच स्पष्टता नाही. म्हणूनच काही दुर्गप्रेमी  म्हणतात, केंद्र वा राज्य सरकारनेच किल्ल्यांचे संवर्धन करावे. काहींच्या मते नामांकन मिळाले तर किल्ले व त्यांचा इतिहास जगाच्या नकाशावर येईल; तर काही अभ्यासक म्हणतात, किल्ले हे पिकनिक स्पॉट होतील.

युनेस्कोच्या अखत्यारीत जागतिक वारसा दर्जा मिळवण्यासाठीच्या  नामांकनासाठीचे निकष ठरलेले आहेत. त्यानुसार ही स्थळे नैसर्गिक, सांस्कृतिक व मिश्र या तीन श्रेणींमध्ये विभागली जातात.  वारसा स्थळांना अनुदान दिले जात नसले, तरी काही देश  त्या स्मारकाचा खर्च प्रायोजित करतात. शिवाय पर्यटनातून मोठे उत्पन्न मिळते. प्रत्येक स्मारकाला २५ ते ७० हजार डॉलर अनुदान दिले जाते. १९७२ मध्ये जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक ठेवा जतन संवर्धन करण्याचा ठराव संमत झाला. १९७६ मध्ये जागतिक वारसा समिती स्थापन करण्यात आली. १९७८ मध्ये जागतिक वारसा स्थळांची पहिली यादी नामांकित करण्यात आली. 

या समितीने नामांकित केलेल्या वास्तू व स्थळे जगाच्या सांस्कृतिक पर्यटनाच्या नकाशावर येतात. परदेशी पर्यटकांचा, अभ्यासकांचा  राबता वाढतो. त्यातून परकीय चलन मिळते. मात्र, यासाठी युनेस्कोच्या नियमावलीचे पालन संबंधित प्रशासनाला करावे लागते. त्यामुळे लोकांची फसवणुकीपासून सुटका होते व विश्वासार्हता वाढते. या वास्तूच्या संवर्धनासाठी मार्गदर्शन व तज्ज्ञांचा सल्ला मिळतो. यासाठी लागणारा भरमसाठ निधी सदस्य देश उभारतात. परिणामी, संबंधित सरकारचा खर्च कमी होतो. युनेस्को अशा स्थळांवर आपला अधिकार सांगत नाही. त्यांचे कार्य सरकारी यंत्रणेमार्फत जतन-संवर्धन करणे, गरजेप्रमाणे संयुक्त राष्ट्राचा निधी उपलब्ध करून देणे, तज्ज्ञ व त्यांचा सल्ला देणे एवढेच आहे. संबंधित वारसा स्थळे नामशेष होऊ नयेत, यासाठी समिती सतत प्रयत्नशील असते. समितीच्या नामांकनामुळे वास्तू परदेशी अमलाखाली येत नाही; तसेच स्थानिक व नागरिकांच्या अधिकारांवरदेखील पायबंद येत नाहीत. फक्त वारसा स्थळाच्या अस्तित्त्वाला धोका निर्माण होईल, अशा घटकांवर बंदी येते. चौकस, सखोल अभ्यास आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाययोजना उपलब्ध होतात. परिणामी, त्या वास्तूचे मूलभूत स्वरूप टिकून राहण्यास मदत होते. जागतिक वारसा समितीच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाने पाळल्या नाही, तर मात्र नामांकन रद्द होते. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी, प्रशासन व रणकौशल्य जागतिक पातळीवर कायमच चर्चेत असते. महाराष्ट्रातील किल्ले भौगोलिक व लष्करी स्थापत्यासाठी सुपरिचित आहेत. शिवनेरी व प्रतापगड यांचा जीर्णोद्धार हे लोकांच्या आकर्षणाचे विषय झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने १२ किल्ल्यांची यादी जागतिक वारसा स्थळे म्हणून नामांकित होण्यासाठी पाठवली आहे. तिला तात्पुरत्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या नामांकनामुळे महाराष्ट्राचे हे किल्ले जगाच्या नकाशावर येतील. जबाबदार पर्यटनाला चालना मिळेल. या वास्तूंची सुरक्षा आणि व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार केली जाईल. रोजगार निर्मिती होईल. शास्त्रशुद्ध संशोधन व कागदपत्रे यांच्या माहितीची देवाण-घेवाण सोपी होईल. मुक्त वावर, मुक्त विहार यांवर अंकुश बसेल. किल्ल्यांच्या सभोवतालचे पर्यावरण, किल्ल्यांवरील वास्तू, तटबंदी, अवशेष इत्यादींचा ऱ्हास टळेल. सुव्यवस्था व पर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्थानिक मनुष्यबळाची महाराष्ट्रात  कमतरता नाही. माहिती-तंत्रज्ञान, दळणवळण इत्यादी गोष्टींमध्ये आपण प्रगत आहोत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यवस्था तयार करण्यात महाराष्ट्राला अडचण येणार नाही. स्थानिक ग्रामस्थ व तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करून महाराष्ट्र शासनाने युनेस्कोच्या कसोट्यांची पूर्तता करणारी अधिकृत कागदपत्रे धोरणात्मक व संघटित पद्धतीने शक्य तितक्या लवकर तयार करावीत, हे महत्त्वाचे!

(लेखक इतिहास अभ्यासक आहेत)