खारपाणपट्ट्याचा शाप दूर होणार का?

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला गती दिली तर खारपाणपट्ट्याचा शाप दूर होईल.

- राजेश शेगोकारखारपाण पट्टा.... विदर्भातील तीन जिल्हे अन् १६ तालुक्यांचे दु:ख... या प्रश्नावर सरकारने मलमपट्टी तर केलीच नाही, मात्र सदैव ही जखम भळभळती ठेवण्याचेच काम केले. फडणवीस सरकारनेही या पट्ट्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अशी योजना आणली. या योजनेत खारपाणपट्ट्यासोबतच दुष्काळ प्रभावित १५ जिल्ह्यांचा समावेश केला; मात्र ही योजनाही आता पांढरा हत्ती होते काय, अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.अमरावती, अकोला व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये खारपाणपट्टा आहे. या भागाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाण्याची मुबलकता असताना त्यामध्ये क्षाराचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी हे क्षारयुक्त पाणी शेतीसाठी वापरता येत नाही. या पाण्याचा मानवी आरोग्यावरदेखील परिणाम होतोय. या जमिनी बेसॉल्ट खडकापासून तयार झाल्याचा निष्कर्षही कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांनी नोंदविला आहे. पूर्व ते पश्चिम १५० किलोमीटर लांब आणि उत्तर ते दक्षिण ६० किलोमीटर रुंद असा हा खारपाणपट्टा विस्तारला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील ३५५ गावे, अकोला जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील ३७२ गावे, बुलडाणा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील ८९४ गावे खारपाणपट्ट्यात आहेत. यामुळे ओलिताची शेती करणे शेतकऱ्यांना कठीण जाते. सध्याच्या फडणवीस सरकारने राज्यातील खारपाणपट्ट्याच्या विकासासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची घोषणा केली. जागतिक बँकेच्या मदतीने चार हजार कोटींची तरतूद यासाठी करण्यात आली. राज्यातील १५ दुष्काळ प्रभावित आणि खारपाणपट्टा असलेल्या जिल्ह्यात ही योजना जागतिक बँकेच्या मदतीने राबविली जाणार आहे. यात जळगाव, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ, नांदेड आणि लातूरचा समावेश आहे. राज्यातील १५ जिल्ह्यातील ५ हजार गावे या योजनेत समाविष्ट आहेत. या गावांतील नागरिकांना अधिक चांगले जीवनमान देण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे. कागदावरची ही सुंदर योजना मात्र शेतकºयांच्या बांधापर्यंत अद्यापही गेलीच नाही. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने अकोला जिल्ह्यात पाच बॅरेजेसला मंजुरी दिली; मात्र ना हे बॅरेजेस पूर्ण झालेत, ना त्यात पाणी जमा झाले. अशीच स्थिती इतर जिल्ह्यातील योजनांची आहे. खरं तर खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयाचे भाग्य बदलवून टाकणारी ही योजना आहे; मात्र योजनेला संथगतीचा शाप लागल्याने आता यामधील प्रकल्पांच्या किमती वाढल्या आहेत. एकीकडे महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होत असताना दुसरीकडे विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठ्या थाटामाटात रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्याची मुदत जाहीरपणे ठरवून दिली होती. ती मुदत कधीचीच संपली; मात्र प्रकल्पाची कामे ठप्पच आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकार पुन्हा एकदा नागपुरात आले आहे. विदर्भात अधिवेशन असले म्हणजे विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा होते, त्यामुळे या अधिवेशनात खारपाणपट्ट्यासोबतच रखडलेल्या प्रकल्पांचा प्रश्न ऐरणीवर आला पाहिजे.