- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली)
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत वाईट प्रकारे हात पोळून घेतल्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी १२ नोव्हेंबरला हिमाचल प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्या विरोधातले वातावरण आणि भाववाढ यामुळे हिमाचलात काँग्रेस पक्षाला सुपीक जमीन मिळेल, असे प्रियांका यांना वाटते. सरकारी कर्मचारी नेहमीच निर्णायक भूमिका बजावत असतात. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपने सावध पवित्रा घेऊन ठाकूर यांना कायम ठेवण्याचे आणि जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित न करण्याचे ठरविले आहे. पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. हिमाचल प्रदेशमध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाईल, असे पक्षाने जाहीर केले आहे.
राहुल गांधी 'भारत जोडो यात्रे'त गुंतलेले असल्यामुळे काँग्रेसच्या प्रचार मोहिमेला अजून वेग आलेला नाही. मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे सूत्रे सोपवल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी विश्रांती घ्यायचे ठरवले आहे. प्रियांका गांधी यांनी हिमाचलच्या रिंगणात उतरायचे ठरवले असले तरी राजकीय पंडितांना यात धोका दिसतो. काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशचे प्रभारी म्हणून भूपेश बघेल यांना पाठवले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र ते अपयशी ठरले होते. दुसरीकडे भाजपने आपली संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. पन्ना प्रमुखापासून ते पंतप्रधान आणि अमित शहा तसेच पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यापर्यंत सगळेच कामाला लागले आहेत. प्रियांका यांचा प्रयोग पंजाबमध्ये असफल झाला होता. नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या पाठीमागे त्यांनी आपले बळ उभे केले होते. राजस्थानमध्ये त्यांनी सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिले होते. हिमाचल प्रदेशात प्रियांका यांची थोडी जमीन आहे; एवढेच त्यांचे त्या राज्याशी नाते. हिमाचलात त्या यशस्वी ठरतील काय? नक्की सांगता येणे कठीण!
निवडणूक आयोगाचे गुजरात कोडेलोकसभा, विधानसभा आणि इतर निवडणुका पाच वर्षातून एकदा, एकाच वेळी घ्याव्या, असे पंतप्रधान मोदी म्हणत आले आहेत. अर्थात या दिशेने सरकार किंवा निवडणूक आयोगाने कोणतेच पाऊल असे उचललेले नाही. नंतर मोदी यांनीही त्याविषयी बोलणे थांबवले. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने आपल्याला काही फारसा फायदा होईल, असे नाही, हे सत्तारूढ पक्षाच्या लक्षात आले असावे; परंतु निवडणूक आयोगाने मात्र हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुका १२ नोव्हेंबरला जाहीर करून आणि गुजरातमधील निवडणुकांच्या तारखा जाहीर न करून थोडा धक्का दिला. या दोन राज्यातल्या निवडणुका निवडणूक आयोग एकाच वेळी जाहीर करत असे. आदर्श आचारसंहिताही एकाच वेळी लागू व्हायची. दोन किंवा अधिक राज्यात सहा महिन्यांच्या काळात निवडणुका घ्यायच्या असतील तर तारखा एकत्र करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधला फरक तर महिन्याभराचाच होता. त्यामुळे यावेळीही दोन्ही राज्यातल्या निवडणुका एकाच वेळी जाहीर होतील, अशी अपेक्षा होती.
'आप'चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातमधील प्रौढ महिलांना महिना हजार रुपये, राज्यात मोफत वीज आणि पाणी देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता पुढे काय करावे, हे भाजपला कळत नव्हते. अशा खैरातींसाठी पक्ष तयार नव्हता; परंतु लवकरच गुजरात सरकारने वर्षाला घरटी दोन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचे जाहीर केले. त्याशिवाय सीएनजी आणि पीएनजीचे दरही अनुक्रमे सहा आणि सात रुपये युनिटमागे कमी करण्यात आले. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान मोदी तीनदा गुजरातच्या दौऱ्यावर गेले. एक लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची उद्घाटने झाली. दुधासाठी लिटरमागे वाढवलेले दोन रुपये गुजरातमध्ये लागू होणार नाहीत, अशी घोषणा करून अमूलनेही काहीसा धक्काच दिला, हे मात्र खरे!