या दैवी अनुभवाचे कोडे पंतप्रधान उकलतील का?

चौदा वर्षांपूर्वीच्या गुजरात राज्यातील नरसंहारात मुुस्लीमांच्या विरोधात दलित समाजातील मुले आघाडीवर होती, हे वास्तव अनेक लोकांना आज ठाऊकही नसेल. दंगलीचा आरोप असलेल्या नरोडा-पटीया भागातल्या एका युवकाला त्याच्या दंगलीतील सहभागाबद्दल जेव्हां मी विचारले, तेव्हां तो म्हणाला होता की, मुस्लीमांना त्यांच्या जागेतून हुसकावून लावल्यानंतर ती जागा आम्हाला देण्याचे आश्वासन आम्हाला बजरंग दलाने दिले होते. याचा अर्थ दंगलीच्या काळात आमीष दाखवून सवर्णांनी दलितांना आपल्या बाजूने झुलवित ठेवले होते. मुसलमान आपले सामाईक शत्रू असल्याचे त्यांच्या मनात बिंबवले होते.
पण आज आपणही हिंदू आहोत या दलितांमधील जाणिवेला जबर तडा गेला आहे. उना येथे काही कथित गोरक्षकांनी दलित युवकाना अमानुष मारहाण केल्यानं गुजरातमधील छुपी जातीयता आणि धार्मिक असहिष्णुता समोर आली आहे. या घटनेनंतर अहमदाबादमध्ये दलितांनी जी उग्र निदर्शने केली, त्यातून एक बाब स्पष्ट झाली की यापुढे दलित समाज सामूहिक हिंसेच्या घटनांकडे सहजभावाने बघणार नाही. त्या राज्याच्या लोकसंख्येत दलितांचे प्रमाण केवळ सात टक्के असले तरी त्यांच्या ताज्या उद्रेकामुळे राजकारणातील सवर्ण हिंदूच्या मनात नक्कीच भीती निर्माण झाली आहे. संघ परिवार गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ समरसता निर्माण करण्याचे प्रयत्न करीत आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
ऐंशीच्या दशकात गुजरातला भाजपाच्या राजकीय विस्तारीकरणाची प्रयोगशाळा मानले जात होते. त्याच राज्यातील सोमनाथपासून लालकृष्ण अडवाणी यांची रामजन्मभूमी आंदोलनातील रथयात्रा सुरु झाली होती. यात्रेच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात म्हणजे गुजरातेत जाती भेदांच्या पलीकडे जाऊन तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. पण या रथयात्रेने गुजरातेत निर्माण केलेल्या भगव्या लाटेला टोकाच्या जातीय व धार्मिक संघर्षाची पार्श्वभूमी होती. आरक्षण विरोधी आंदोलनाला १९८० च्या मध्यात धार्मिक दंगलीचे स्वरूप लाभले होते. परिणामी काँग्रेसने परिश्रमपूर्वक केलेल्या ‘खाम’ची (क्षत्रीय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लीम) वीण उसवली गेली होती. तेथूनच खऱ्या अर्थाने त्या राज्यातील काँग्रेसच्या वर्चस्वाला ओहोटी लागायला सुरुवात झाली. भाजपाने हळूहळू आगोकूच करीत हिंदू एकीकरणाचा नावाखाली सर्व राजकीय अवकाश व्यापून टाकले.
आता मात्र याच हिंदू अस्मितेवर कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. या तथाकथित अस्मितेला पहिला धक्का दिला तो पटेलांच्या आरक्षण आंदोलनाने. या आंदोलनातूनच एक प्रश्न निर्माण झाला की, आर्थिक विकासापायी ज्या मध्यमवर्गाचा विस्तार वाढला त्या वर्गाच्या मनात तीव्र स्वरुपाच्या स्पर्धेपायी नैराश्य तर निर्माण झाले नाही ना? त्याचवेळी दलितांमध्ये सवर्णांकरवी आपली फसवणूक केल्याची जाणीव होऊ लागली आहे. अर्थात त्याला केवळ उनाची घटना हे कारण नव्हे. सरकारी आकडेवारीचाच दाखला द्यायचा तर गुजरातेत दलितांवर होणाऱ्या अत्त्याचाराची प्रकरणे वाढली असून अशा प्रकरणांमधील आरोपींची संख्या तत्सम स्वरुपाच्या राष्ट्रीय आकडेवारीपेक्षा अधिक आहे. आपण भले रथयात्रेत वा दंगलींमध्ये सहभागी झालो असलो तरी सरंजामशाहीत कोणताही बदल झाला नसल्याची जाणीव दलितांना होऊ लागली आहे. विशेषत: सौराष्ट्र प्रांतात जातीभेद आजही खूप बळकट आहे. अर्थात मुद्दा केवळ गुजरातेतील जातीभेदापुरता मार्यदित नाही. पक्षाची प्रतिमा सर्वव्यापी बनविणे आणि तसे करतानाच परंपरावादाची कास सोडणे हे आजचे भाजपासमोरचे मोठे आव्हान आहे. कदाचित त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंह आणि गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांना बळ देणे पक्षाच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. पक्षाची शेटजी-भटजींचा पक्ष ही प्रतिमा पुसण्यासाठीही ते आवश्यक होते. रा.स्व.संघानेदेखील या प्रक्रियेस समर्थन दिले होते. त्यामुळेच भाजपाला ९०च्या दशकात उत्तर आणि पश्चिम या दोहोकडे विस्तार करता आला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाने जाणीवपूर्वक दलित नेतृत्वाला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आणि बिहारातरामविलास पासवान तर दिल्लीत उदित राज यांना जवळ केले. उत्तर प्रदेशातील बिगर जातव दलितांना हिंदू परिवाराचे सदस्य करण्याचे वचन देऊन त्यांना मायावतींपासून तोडण्याचे प्रयत्नही भाजपाने करुन पाहिले. पंतप्रधान मोदींनीदेखील ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेचे अनावरण करण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते बाबू जगजीवन राम यांच्या जयंतीचा दिवस निवडला. त्यामागील हेतू दलितांमधील उद्योजकता वाढावी असाच होता.
उनाची दुर्दैवी घटना घडून गेल्यानंतर मात्र आता भाजपाला दलितांचा विश्वास जिंकण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागणार आहेत. अर्थात सवर्णांकरवी दलितांवरील अत्त्याचाराची उना ही काही पहिलीच घटना नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातील खैरलांजी प्रकरण, हरयाणातील हिसार आणि सोनेपत येथे काँग्रेस सरकारच्या काळातले प्रकरण, राजदच्या राजवयीतील बिहारमधल्या लक्ष्मणपूर बाठे येथील प्रकरण ही अशा अत्त्यांचारांची काही उदाहरणे आहेत. पण आता पंतप्रधानांच्या स्वत:च्या राज्यात दलित अत्त्याचाराची घटना घडली आहे. ती घडून गेल्यानंतर तब्बल आठवडाभराने तेथील मुख्यमंत्र्यांना जाग आली. पण अजूनही स्वत:ला गोरक्षक म्हणवून घेणाऱ्या झुंडींवर अंकुश ठेवण्याचे फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत व ते अधिक गंभीर आहे. आधी केवळ गोहत्त्या बंदी होती पण आता भाजपाशासित हरयाणा व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये गोवंश म्हणजे बैलांची हत्त्या, त्यांचे मांस सेवन आणि व्यापार यांच्यावरही बंदी लागू झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या मनात राजाश्रय प्राप्त झाल्याचा विश्वास निर्माण झाला आहे.
परंपरागत व्यवसाय म्हणून जे दलित पशुंच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावतात वा कातडे सोलतात त्यांच्या बाबतीत आपली नेमकी भूमिका काय हे भाजपा आणि संघ परिवार यांनी स्पष्ट करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. हिंदू धर्मातील वर्ण व्यवस्थेनुसार जे दलित परंपरेने आपले काम करीत आहेत ते हिंदू-विरोधी ठरणार आहेत का? कारण एकाच वेळी तुम्ही दलितांना विशिष्ट काम देऊ शकत नाही आणि दिलेच तर त्यांना गायीचे नाव पुढे करून बहिष्कृत करु शकत नाही. एकाच वेळी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे स्मरण करायचे आणि मनुस्मृतीला अनुसरून वागायचेही, असे घडू शकत नाही. गोमातेच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचाराला वेळीच आवर घातला गेला नाही तर हिन्दुत्वाच्या साऱ्या कार्यक्रमाच्याच चिरफळ्या उडू शकतात.
ताजा कलम: २००७मध्ये प्रकाशित पंतप्रधान मोदींनी लिहिलेल्या ‘कर्मयोग’ या पुस्तकात असे म्हटले आहे की ‘स्वच्छतागृहे साफ करणे हा वाल्मिकी समाजाच्या दृष्टीने एक दैवी अनुभव असतो’. उनाच्या घटनेवर मौन बाळगणारे पंतप्रधान मोदी, संडास स्वच्छ करण्यात कोणता दैवी अनुभव असतो हे जरा देशाला समजावून सांगतील का?
-राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)