स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीसाठी आधुनिक मुली तटून उभ्या राहतील का?

जातिअंताचा लढा आजही ज्या ताकदीने उभा राहायला हवा होता, तसा तो उभा राहिलेला नाही.

- धनाजी कांबळे
जातिअंताचा लढा आजही ज्या ताकदीने उभा राहायला हवा होता, तसा तो उभा राहिलेला नाही. जात, वर्ग, स्त्रीदास्य यांबरोबरच लिंगभावावर आधारित शोषण संपविले पाहिजे. त्यासाठी स्त्रीमुक्तीची जनचळवळ उभी राहायला हवी, असा सूर पुण्यात नुकत्याच झालेल्या महिलांच्या ‘साहित्य संवाद’मध्ये उमटला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभाग आणि साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक यांच्या वतीने ‘स्त्रीवादी संभाषिते : सिद्धांत, आंदोलने आणि संस्कृती’ या विषयावर मंथन झाले. राज्यातील महिला कार्यकर्त्या, विचारवंत, लेखक यांच्यासह देशपातळीवर काम करणाऱ्या बुद्धिजीवी आणि प्रत्यक्ष जनतेमध्ये काम करणारे लोक यात सहभागी झाले. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक प्रवाहात स्त्रीवादी सिद्धांत, स्त्रीवादी आंदोलने आणि स्त्रीवादी सांस्कृतिक अभिव्यक्ती याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. विद्यापीठीय चर्चासत्रांमधून पथदर्शी कार्यक्रम तयार होतो. प्रत्यक्षात सिद्धांत व्यवहारात आणताना कोणत्या समस्या, प्रश्न उभे ठाकतील, त्यातील आव्हानांना कशाप्रकारे तोंड देता येईल, हे चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते किंवा कार्यकर्त्या अधिक चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतात. आज देशात आणि राज्यातही कोणत्याही संघर्षात स्त्रीला पुढे करून पुरुषार्थ गाजवण्याला जनमान्यता मिळाल्यासारखं वातावरण आहे. यात स्त्रियांचं व्यक्त होणं, न पटलेल्या विचाराला प्रत्युत्तर देणं हे व्यवहार्य आहे का, परंपरेला धरून आहे का, असे विचारणारी पुरुषी मानसिकता आजही आघाडीवर दिसते. त्यामुळेच आज संकुचित झालेल्या स्त्रीवादी चळवळींना उभारी येण्यासाठी सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक पातळीवर मांडणी होण्याची आवश्यकता आहे. सांगली-सातारा जिल्ह्यात क्रांतिवीरांगना इंदूताई पाटणकर यांनी केलेले काम असेल, किंवा अहमदनगर जिल्ह्यात निशा शिऊरकर यांचे काम अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिलेले आहे. त्यांच्या कामांचा अभ्यास करून नव्या पद्धतीची व्यापक स्त्रीवादी चळवळ संघटित आणि विस्तारित करण्यासाठी नव्या पिढीने पुढाकार घ्यायला हवा.

देशात आणि राज्यात वाढलेल्या स्त्री अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केवळ कायदा आहे, पोलीस आहेत, असे म्हणून जबाबदारी झटकून चालणार नाही. प्रशासकीय यंत्रणा नीट काम करत आहेत का, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली जातेय का हे पाहण्यासाठी संघटनांचा, चळवळींचा दबावगटही असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण, उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार, महिलेवरील अत्याचार या प्रकरणानंतर आता चर्चेत असलेल्या हैदराबाद दिशा प्रकरणाने देशात संतापाची लाट उसळली आहे.
हैदराबाद प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या एन्काउंटरचं समर्थन आणि विरोध किंवा प्रश्न उपस्थित करणारे असे दोन्ही प्रवाह समोर आले आहेत. मात्र, लोकभावनांचा विचार करता बहुतांश समाजाने एन्काउंटरचे समर्थन केले असले, तरी विवेक, तर्क आणि संविधानाच्या आधारे विचार करणाºया मंडळींनी विरोधी मते व्यक्त केली. हे असे असले तरी आज ज्या प्रमाणात अत्याचाराचे प्रकार समोर येत आहेत, त्यावरून देश नेमका कुठे चालला आहे, असा प्रश्न पडावा अशी गंभीर स्थिती आहे.

राजकारणी राजकारणापलीकडे जाताना दिसत नाहीत. किंबहुना उन्नावसारख्या काही प्रकरणांत राजकारणी, बाबा, बुवाच सहभागी असल्याचे समोर येत आहे. अशा वेळी महिलांची संघटित एकजूट आणि स्त्रियांच्या प्रश्नावर आवाज उठवणारी चळवळ असणे काळाची गरज आहे. यात मोबाइलमुळे सारे जग हातात आलेल्या तरुण मुलींनी देखील सक्रिय सहभाग घेतल्यास ‘महिला ब्रिगेड’ अधिक सक्षम होईल.
आज देशात महिला सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच्या काळात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात झालेला ‘साहित्य संवाद’ निश्चितपणे दिशादर्शक ठरू शकेल. महिलांच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभागाच्या सैद्धांतिक मांडणीतून पुढे आलेले सूत्र व्यापक अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचवायला हवे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन महिलांच्या प्रश्नांवर अजेंडा निश्चित केला पाहिजे. अन्यथा परिषदा होत राहतील, सहभागी लोकांपुरत्याच चर्चा, मंथन होईल, ते जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही. म्हणूनच मानवमुक्तीचा विचार आणि आवाज बुलंद करण्याच्या प्रवाहातील स्त्रीमुक्ती चळवळीला गती देण्यासाठी आता नव्या दमाने एल्गार पुकारायला हवा.
(वरिष्ठ उपसंपादक, लोकमत)