पुन्हा बळीराजापुढे जावेच लागेल!

ही वेळ शेतकऱ्यांना धीर देण्याची आहे; मात्र ती ज्यांची जबाबदारी आहे, ते सत्तेच्या साठमारीत रंगले आहेत.

ठळक मुद्देपावसाळा प्रदीर्घ काळ लांबल्याने आणि शेवटीशेवटी अतिवृष्टी झाल्याने सोयाबीन, तूर, ज्वारी, कपाशी ही पिकेही हातची गेली आहेत. शेतकरी निसर्गाच्या तडाख्याने अक्षरश: कोलमडून पडला असताना, त्याला आर्थिक आणि भावनिक आधाराची नितांत गरज आहे.या पाशर््वभूमीवर लवकरात लवकर नव्या सरकारचे गठन न झाल्यास प्रशासन निरंकूश होण्याचा धोका आहे.

महाराष्ट्रात सध्या दोन गोष्टींचा कहर सुरू आहे. त्यापैकी एक म्हणजे लांबलेला पाऊस आणि दुसरी म्हणजे राज्याच्या सत्तेसाठी सुरू असलेली साठमारी! महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे जून, जुलै, आॅगस्ट आणि सप्टेंबर हे चार महिने पावसाचे असतात; मात्र यावर्षी नोव्हेंबर उजाडला तरी पाऊस काही माघारी परतण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने सरासरी ओलांडली आहे. सरासरीएवढा पाऊस ही शेतकरी वर्गाच्या दृष्टीने पर्वणी म्हणायला हवी; मात्र दुर्दैवाने त्याच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा लागल्या आहेत. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पावसाने होत्याचे नव्हते करून टाकले आहे. अनेक भागांमध्ये तर शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. जवळपास संपूर्ण राज्यालाच ओल्या दुष्काळाचा तडाखा बसला आहे. ही वेळ शेतकऱ्यांना धीर देण्याची आहे; मात्र ती ज्यांची जबाबदारी आहे, ते सत्तेच्या साठमारीत रंगले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून एक आठवडा झाला आहे. मतदात्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या संदिग्धतेसाठी वाव न ठेवता, युती करून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेला सरकार बनविण्यासाठी सुस्पष्ट कौल दिला आहे. भगव्या युतीला काठावरचे नव्हे, तर घसघशीत बहुमत दिले आहे. असे असतानाही भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मुख्यमंत्री पद तुझे की माझे, असा वाद घालत कालापव्यय करीत आहेत. दुसरीकडे त्यांच्यात निर्माण झालेली दरी अधिकाधिक कशी रुंदावेल, यासाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे प्रमुख विरोधी पक्ष प्रयत्नरत आहेत. भगव्या युतीचं शिंकं तुटून आपल्याला सत्तेचा लोण्याचा गोळा मटकावण्याची संधी मिळते का यासाठी ते टपूनच बसले आहेत. अर्थात लोकशाहीत विरोधी पक्षांकडून तसे वर्तन अभिप्रेतच असते. त्यामुळे त्यांना दोष देता येणार नाही; पण सत्तेसाठीच्या या साठमारीत, ज्यांच्या कल्याणासाठी म्हणून सगळ्या पक्षांना सत्ता हवी असते (!) त्यांच्याकडेच लक्ष देण्यासाठी कुणालाही वेळ नाही! नाही म्हणायला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार बांधावर पोहचले, शिवसेना रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये पोहचायला सांगितले आहे; मात्र त्यामध्ये प्रसिद्धी तंत्राचाच भाग अधिक आहे, हे उघड आहे.
यावर्षी शेतकऱ्यांना कोरड्या आणि ओल्या अशा दोन्ही दुष्काळांचा अनुभव आला. पावसाळ्याच्या प्रारंभी पावसाला विलंब आणि प्रारंभी अल्प पर्जन्यवृष्टी झाल्याने पश्चिम विदर्भात मूग आणि उडीद या दोन्ही पिकांना प्रचंड फटका बसला. त्यानंतर पावसाळा प्रदीर्घ काळ लांबल्याने आणि शेवटीशेवटी अतिवृष्टी झाल्याने सोयाबीन, तूर, ज्वारी, कपाशी ही पिकेही हातची गेली आहेत. पावसाचा गेल्या आठवड्यातील तडाखा तर फारच जबर होता. अनेक शेतांची अक्षरश: तळी झाली आहेत. ज्वारीच्या कणसांना, सोयाबीनच्या शेंगांना कोंब फुटले आहेत. काढणीला आलेला कापूस ओला झाल्याने हातचा गेलाच, पण झाडाला लगडलेली बोंडे पावसामुळे जागीच सडली, तर फुले गळून पडली! त्यामुळे कपाशीच्या उत्पादनातही जबर घट होण्याची दाट शक्यता आहे. पूर्व विदर्भात सोयाबीन व कपाशीसोबतच धान पीकाचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. मराठवाड्याची स्थितीही विदर्भापेक्षा वेगळी नाही. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात ऊस, फळबागा, तसेच भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोकणातही स्थिती गंभीरच आहे.
संपूर्ण राज्यातील शेतकरी निसर्गाच्या तडाख्याने अक्षरश: कोलमडून पडला असताना, त्याला आर्थिक आणि भावनिक आधाराची नितांत गरज आहे. त्यामुळे राज्यात निर्वाचित सरकारची कधी नव्हे एवढी आज आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने नेमक्या त्याच वेळी जनतेने स्पष्ट बहुमत दिलेल्या पक्षांची सत्तेसाठी साठमारी सुरू आहे, तर विरोधकांना आपला स्वार्थ कसा साधून घेता येईल, याची चिंता लागली आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाचे आयतेच फावते. एवढी गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली असताना अकोल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिवाळीनिमित्त दीर्घ रजा उपभोगत आहेत. राज्यात इतरत्रही अशी परिस्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकºयांवर कोणती वेळ ओढवली आहे याची जाणीव असलेले अनेक अधिकारी-कर्मचारी जबाबदारीने कामाला लागले आहेत; पण प्रशासनात कामचुकारांचाच भरणा अधिक आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना कामाला लावण्यासाठी खंबीर शासनाची गरज असताना काळजीवाहू सरकार सत्तेत आहे आणि त्या सरकारचेही दिवस भरत आले आहेत. या पाशर््वभूमीवर लवकरात लवकर नव्या सरकारचे गठन न झाल्यास प्रशासन निरंकूश होण्याचा धोका आहे. शेतकरी वर्गासाठी तो शेवटचाच तडाखा ठरू शकतो.
राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये परिस्थिती एवढी गंभीर आहे, की सरकारने शेतकºयांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपदा मदत निधीशिवाय राज्य सरकारने स्वत:ची तिजोरीही खुली करणे गरजेचे आहे. सोबतच पीक विमा कंपन्यांनाही वस्तुनिष्ठपणे विम्याची रक्कम देण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. कोणतीही विमा कंपनी विम्याची रक्कम अदा करण्यास कधीच उत्सुक नसते. नाना खुसपटे काढून विम्याची रक्कम अदा करणे कसे टाळता येईल याकडेच विमा कंपन्यांचा कल असतो. अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित शेतकºयांना वाटेला लावणे हा तर विमा अधिकाºयांच्या डाव्या हाताचा मळ असतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सध्याच्या गंभीर संकट समयी शासन व प्रशासनाने शेतकºयांच्या पाठीशी खंबीररित्या उभे राहणे नितांत गरजेचे आहे. विम्याची रक्कम
मिळविण्यासाठी शेतकºयांना विमा कंपनीला सुचित करणे गरजेचे असते. त्यासाठी त्यांना तालुका व जिल्हा मुख्यालयी धाव घ्यावी लागत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यासाठी शेतकºयांच्या मोठ्या रांगा लागत आहेत. त्याऐवजी नुकसानाचे पंचनामे करण्यासाठी नेमलेल्या शासकीय कर्मचाºयांच्या चमूंनी गावांमध्येच शेतकºयांचे अर्ज स्वीकारल्यास कामाला गती देता येणे शक्य आहे. अकोल्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी तसा पुढाकार घेतला आहे. हा निर्णय राज्याच्या पातळीवर राबविण्याची आवश्यकता आहे.
निसर्गाने निर्माण केलेले हे संकट केवळ शेतकºयांपुरते मर्यादित नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसणे निश्चित आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याची जाण ठेवून तातडीने सरकार गठनाचा मार्ग मोकळा करणे गरजेचे आहे. राज्याच्या व्यापक हितासाठी क्षुद्र राजकीय स्वार्थ बाजूला सारण्याचा मोठेपणा राजकीय पक्षांनी दाखवायला हवा; कारण नुकतीच पार पडलेली विधानसभा निवडणूक ही काही शेवटची निवडणूक नव्हती. यापुढेही निवडणुका होणार आहेत आणि त्यावेळी पुन्हा सगळ्यांना बळीराजापुढे जावेच लागणार आहे, हे त्यांनी ध्यानी घेतलेले बरे!

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com