वाचनीय लेख - सूर्याच्या मदतीने घरांच्या छपरांवर वीज पिकेल ?

एक ते सव्वा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या एक कोटी नागरिकांच्या छपरांवर सरकारतर्फे सौर ऊर्जेची यंत्रणा बसवून दिली जाणार आहे. त्याबद्दल!

डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे

२२ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजने’मध्ये देशातील एक कोटी घरांच्या छपरांवर केंद्र सरकारतर्फे सौर विद्युतनिर्मिती प्रणाली उभी करून दिली जाणार आहे. पण छतावर सौर विद्युतनिर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासनाची एक योजना पूर्वीपासून सुरू आहेच. त्यामुळे या योजनेतून नवीन काय साध्य होईल? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ साली भारतात साधारण ४२० गिगावॅट विद्युतनिर्मिती झाली. त्यापैकी ४९ टक्के वीजनिर्मिती खनिज कोळसा जाळून तर साधारण ८ टक्के इतर खनिज इंधने जाळून झाली. मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे ११ टक्के वीजनिर्मिती झाली व अणुविद्युत केंद्रांतून साधारण २ टक्के वीज आली. साधारण ३० टक्के वाटा नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांचा होता, ज्यात पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा यांचे योगदान सर्वाधिक आहे.

सौर ऊर्जेला चालना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारत सरकारने २००८ साली घेतला. जागतिक तापमानवाढीला तोंड देण्यासाठी त्यावेळी आठ योजनांची घोषणा केली गेली. २०२२ सालापर्यंत सौर ऊर्जेतून २० गिगावॅट विद्युतनिर्मिती करण्याचे सौर ऊर्जा मिशनचे ध्येय होते. सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानातील प्रगती, झपाट्याने कमी झालेल्या किमती तसेच तापमानवाढीतील योगदान कमी करण्यासाठी जागतिक राजकारणातून भारतावर आलेला दबाव या साऱ्याचा परिपाक म्हणून २०१४ साली या मिशनचे ध्येय वाढवून १०० गिगावॅट केले गेले आणि त्यापैकी ४० गिगावॅट छतांवरील सौर विद्युतनिर्मिती असेल, असेही ठरविण्यात आले. २०१५ साली झालेल्या पॅरिस करारांतर्गत भारत सरकारने २०३० सालापर्यंत ५० टक्के वीज खनिज इंधनांचा वापर न करता निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. यात अर्थातच सिंहाचा वाटा नवीकरणीय ऊर्जेचाच असणार. आत्ताची स्थिती काय आहे? 

२०२३ अखेरपर्यंत भारतात साधारण ७३ गिगावॅट सौर विद्युतनिर्मितीची क्षमता उभी राहिली. त्यात छपरांवरील सौर विद्युतनिर्मितीचा वाटा ११ गिगावॅट आहे. कोविड - १९ महामारीची दोन वर्षे मंदावलेल्या कामांमुळे २०२२चे लक्ष्य हुकले, असा युक्तिवाद केला जातो. पण छपरांवरील विद्युतनिर्मितीत आपण मागे राहिलो आहोत. छपरांवर वीजनिर्मिती करण्यात आर्थिक फायदा दिसला तरच लोक ही गुंतवणूक करतात. गेल्या काही वर्षांत वीज महाग होत गेली तर सौर विद्युतनिर्मितीला लागणाऱ्या घटकांच्या किमती उतरत गेल्या. केंद्र शासन या प्रकल्पांना काही अटींसह २०-४० टक्के अनुदानही देते. पण छतावर वीजनिर्मिती निरभ्र आकाश असलेल्या दिवसाउजेडीच होऊ शकते आणि विजेची गरज मात्र २४ तासांच्या चक्रात वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी असते. यामुळे वीज साठविण्यासाठी बॅटऱ्यांचा खर्च वाढतो. अर्थात बॅटरी तंत्रज्ञानातही गेल्या काही वर्षांत सुधारणा झाल्या व खर्चही कमी झाला. दुसरा पर्याय म्हणजे आपल्या प्रणालीतून अतिरिक्त वीज केंद्रीय वितरण जाळ्यात सोडून द्यायची व त्यातून आपल्याला पाहिजे तेव्हा पाहिजे तितकी वीज घ्यायची. ही प्रणाली कमी खर्चाची आणि त्यातील तांत्रिक अडचणींवर आता बऱ्यापैकी मात करण्यात आली आहे. 

खासगी ग्राहकाने विजेची विक्री आणि खरेदी करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीबरोबर कायदेशीर करार करायला हवा. याबाबत प्रत्येक राज्यात धोरणे तयार होऊन त्यांच्या अंमलबजावणीतही बराच कालावधी गेला. छपरांवर वीजनिर्मिती प्रकल्प बांधणे, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, यातून स्थानिक खासगी उद्योजकांसाठी एका नव्या हरित उद्योगाची निर्मिती झालेली आहे. पण किंमत कमी ठेवून दर्जाचा बळी देणे, कबूल केलेल्या सेवा न पुरविणे, आदी अनेक अनिष्ट गोष्टीही झाल्या. यातून दर्जेदार उद्योजकच आता टिकून राहिले आहेत. २०३०चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र शासनाने काही उपाययोजना केल्या आहेत. सूर्योदय योजना हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. मात्र, ही योजना फक्त वार्षिक उत्पन्न १-१.५ लाख रुपये असलेल्यांसाठीच आहे. यात छतावर सर्व यंत्रणा बसवून देण्याचे काम सरकारतर्फे केले जाणार आहे. यातून एकंदर छपरांवर सौर विद्युतनिर्मिती करू इच्छिणाऱ्यांची संख्या वाढून २०३०चे ध्येय गाठले जाईल, असा विचार यामागे असावा.

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १-१.५ लाख रुपये आहे, त्यांच्याकडे चांगला प्रकाश येणारी, त्यांच्या मालकीची व पुरेसे वजन पेलण्याची क्षमता असलेली छपरे असतील का? अनुदान वगळता होणारा खर्च तरी त्यांना परवडणार का? एवढे सव्यापसव्य करण्याइतका त्यांचा विजेचा वापर आहे का?  भारतभरात विखुरलेल्या या अर्जदारांना सरकारतर्फे प्रत्येकाच्या गरजेनुसार प्रणालीची रचना करून ती पुरविण्यासाठी काय प्रकारची यंत्रणा लागेल? या प्रणालींच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काय नियोजन असेल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अजून गुलदस्त्यात आहेत. विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीच आपल्याला ऊर्जास्वातंत्र्य व समानतेकडे घेऊन जाईल. यात लोकसहभाग हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे कागदावर आकर्षक वाटणाऱ्या योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या गेल्या नाहीत तर उलटाच परिणाम होण्याचा धोका असतो. ही योजना अशा धोक्यापासून सुरक्षित राहो, ही अपेक्षा. 

क्लीन एनर्जी ॲक्सेस नेटवर्क, पुणे

pkarve@samuchit.com