अशाने सहकारितेची चळवळच मोडीत निघेल!

अलीकडच्या काळात सहकाराची नैतिक पातळी घसरली असल्याचे मत झाल्यावरून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ३१ मार्च २०१५ अखेर असलेल्या २.२५ लाख

प्रा. कृ.ल.फाले, (संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ) अलीकडच्या काळात सहकाराची नैतिक पातळी घसरली असल्याचे मत झाल्यावरून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ३१ मार्च २०१५ अखेर असलेल्या २.२५ लाख सहकारी संस्थांची पाहणी करून त्यापैकी जवळ जवळ ६५ हजार सहकारी संस्था मोडीत म्हणजे अवसायनात काढण्याचे ठरविले आहे. सहकारी संस्था अकार्यक्षम आणि अर्थहीन करण्याची जबाबदारी ज्याप्रमाणे कार्यकर्त्यांची आहे तेवढीच किंवा त्याहूनही फार मोठी जबाबदारी शासनाचीही आहे.
१९५३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ए.डी. गोरवाला समितीच्या अहवालात सहकारी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या बहुजनांच्या मागणीचेच प्रतिबिंब दिसून येते. हा अहवाल म्हणजे या विषयावरचा अखेरचा शब्द मानण्यास हरकत नाही. त्यात याविषयी सांगोपांग, साकल्याने व विद्वत्तापूर्ण चिकित्सा झालेली आहे व त्यात नमूद केलेल्या शिफारशींचे महत्त्व केवळ अनन्यसाधारण आहे. ज्या प्रमाणात या शिफारशी पुढे निरनिराळ्या राज्यात अमलात आणल्या गेल्या किंवा अमलात आणल्या गेल्या नाहीत, त्या प्रमाणात सहकारी चळवळ त्या त्या राज्यात यशस्वी अगर अयशस्वी ठरली आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.
प्राथमिक पतपेढ्यांचेच उदाहरण घेतल्यास २१ हजार पतपेढ्यांपैकी २७ टक्के म्हणजे ५४२५ प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांमध्येच १०० टक्के सभासदत्वाचा हेतू साकार झाला आहे. १०० टक्के खातेदार सभासद करून घेणे ही वास्तविक पाहाता सर्वात सोपी गोष्ट होती. पण ती देखील पूर्णांशाने साध्य करणे संस्थांना साधले नाही. याची कारणे शोधावयास फार लांबवर जावयास नको. प्रत्येक संस्थेमध्ये मक्तेदारी असलेला एक प्रमुख गट सत्तेवर असतो व हाच गट सहकाराची वाटचाल रोखून धरतो व प्रगतीला खीळ घालतो. सर्वांना सभासद करून घेणे हे अर्थात या गटाच्या हिताचे नसते. पाच एकरापेक्षा कमी शेतजमीन धारण करणाऱ्यांना सहकारी संस्थांचे सभासद करून घेणे याबद्दलची कथा तर मोठी रोचक आहे. ३५ टक्के प्राथमिक संस्था फक्त २५ टक्के छोट्या शेतकऱ्यांनाच सहकारी चळवळीत आणू शकल्या आहेत. २१ टक्के संस्था २६ ते ५० टक्के छोट्या शेतकऱ्यांना सभासदत्व देऊ शकल्या. २२ टक्के संस्थांमध्ये ५१ ते १०० टक्के छोटे शेतकरी सामील झाले आहेत व केवळ उर्वरित २२ टक्के संस्थांमध्येच त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वच्या सर्व छोटे शेतकरी सभासदाच्या यादीत समाविष्ट झालेले आहेत. यावरून एकच गोष्ट अगदी स्पष्ट होते की सहकारी पतपुरवठ्याची वाढ होत असताना त्याचा फायदा लहान शेतकऱ्यांना न मिळता तो फक्त मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांकडेच बव्हंशाने गेला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील दोन लाखाच्या वर असलेल्या सहकारी संस्थांना लागू पडते. त्याचाच दूरगामी परिणाम सहकारी संस्था मोठ्या प्रमाणात अवसायनात काढण्यावर झालेला आहे.
दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पतपुरवठ्याची खरेदी-विक्रीशी सांगड घालण्याबाबतची प्रक्रिया आपण मोडीत काढली आहे. तीही सहकारी कर्ज वसुलीसाठी गंभीर बाब ठरली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्था मोठ्या प्रमाणात डबघाईस आल्या आहेत. त्याचा दृश्य परिणाम सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यावर झाला. शास्त्रशुद्ध आणि सूत्रबद्ध खरेदी विक्रीच्या विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील परिस्थिती अतिशय निराशाजनक ठरली आहे.
सहकारी चळवळीची प्रगती होत असताना महाराष्ट्रामध्ये अशा अनेक सहकारी संस्था नोंदविण्यात आल्या की ज्यामध्ये सहकारी तत्त्वाचे पालन केलेले दिसून येत नाही. या संस्थांमध्ये मूठभर खाजगी भांडवलदार, कंत्राटदार यांचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव होऊन त्यांनी भरमसाठ नफा कमावला आहे. आजही नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापण्यामध्ये अशाच वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात भरणा झालेला आहे. सहकारी तत्त्वांना डावलून अप्रत्यक्षपणे भांडवलदारांना आणि समाजविरोधी घटकांना सहकारी संस्थांमध्ये शिरकाव करू दिल्याबद्दल आपणास भावी पिढीने दोषी ठरविल्यास चुकीचे होणार नाही. भांडवलशाहीला मागील दाराने पुढे आणण्याची पद्धतशीर मोहीम आहे आणि त्यामध्ये संस्थेचे खरे स्वरूप यशस्वी रीतीने लपविलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये अशा संस्थांच्या विरुद्ध लढा देणेसुद्धा कठीण झालेले आहे.
गेल्या शंभर वर्षामध्ये सहकारी चळवळीची जलद वाढ होत असताना तिने अतिशय तांत्रिक स्वरूपाच्या सहकारी संस्था चालविण्याची जबाबदारी स्वत:कडेच घेतली आहे. दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, गृहनिर्माण, मत्स्यव्यवसाय अशा प्रकारच्या संस्थांच्या तांत्रिक ज्ञानामध्ये दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढ झाली आहे. निरनिराळी औषधे, खाद्यपदार्थ आणि ते जतन करण्याचे शास्त्र यामध्ये जलद बदल घडून येत असल्याने आणि असे बदल आत्मसात न केल्याने सहकारी संस्था डबघाईस आलेल्या दिसून येत आहेत. अशा संस्थांतील तोटे वाढले आहेत आणि त्यामुळे संस्था नामशेष होण्याचे मार्गावर आहेत. यामध्ये काहीतरी निश्चित चुकते आहे हे उघड आहे.
त्रिस्तरीय रचनेमध्ये सहकारी संस्था लोकाभिमुख झाल्या खऱ्या परंतु त्यांच्या शिखर स्तरावरील सहकारी संघांनी त्यांचेशी संलग्न असलेल्या किंवा सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांना मदत आणि मार्गदर्शनापासून वंचित ठेवले. मल्टिस्टेटच्या नावाखाली सहकारी संस्थांनी घातलेला धुमाकूळ, सहकारी शिक्षण यंत्रणेत शासनाने निर्माण केलेले स्पर्धक, शासनाचा भाग भांडवलातील हिस्सा कमी होणे, सहकारी खात्याचा सहकारी संस्थांवरील नियंत्रणाचा अभाव, अशा कितीतरी गोष्टींमुळे सहकारी संस्था अडचणीत आल्यात आणि त्याचा परिणाम सहकारी संस्था बंद पडण्यावर झाला.
सहकारी चळवळीची संख्यात्मक वाढ रोखण्यासाठी शासनाने अवसायनाचे शस्त्र तर उचलले आहे. मात्र आहे त्या संस्थांमध्ये गुणवत्ता टिकविण्यासाठी शासनाने काही उपाययोजना केली आहे काय? हा यक्षप्रश्न शिल्लक उरतोच.