नगरच्या उसाचा गोडवा का हरपला?

खासगी साखर कारखानदार शेतकºयांची अडवणूक करतात म्हणून नगर जिल्ह्यातील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे यांनी सहकारी साखर कारखानदारीचे स्वप्न पाहिले व ते अमलात आणले. ‘मला शेतकºयांना कारखान्याचे मालक करायचे आहे’ हे पद्मश्रींचे स्वप्न होते. पद्मश्रींच्याच पुतळ्यापासून म्हणजे लोणीतून नगर जिल्ह्यातील शेतकºयांनी ऊस आंदोलनाची हाक दिली आहे व शेतकºयांचा आरोप आहे की सहकारी कारखानदारही सध्या शेतकºयांची लूट करीत आहेत. म्हणजे मालकाचाच मालकावर विश्वास राहिलेला नाही.आणखी एक विसंगती सर्वांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथून याच वर्षी शेतकºयांच्या आंदोलनाने पेट घेतला होता. शेतकºयांच्या मालाला रास्त भाव मिळावा, ही त्या आंदोलनाची मागणी होती. या आंदोलनात दोन्ही काँग्रेसचे अनेक नेते शेतकºयांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरले. मोदी सरकारवर त्यांनी गरळ ओकली. अनेक नेत्यांनी सहकारी दूध संघ, बाजार समित्या बंद ठेवून शेतकºयांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आज जेव्हा उसाच्या भावाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मात्र हे सगळे नेते एकसाथ चिडीचूप झाले. अगदी भाजपचे सुद्धा. उसाला भाव देऊ असेही ते जाहीर करायला तयार नाहीत, अन् शेतकºयांच्या मागणीप्रमाणे भाव देणे परवडणारे नाही, हेही सांगत नाहीत. शेवगावमध्ये शेतकºयांवर गोळीबार होऊनदेखील दोन्ही काँग्रेसचे नेते मौन बाळगून आहेत. शेतकºयांकडे पाहण्याची सत्ताधारी व विरोधक या दोघांचीही दृष्टी कशी सोयीची आहे हे यातून समोर आले.कोल्हापूर, सांगलीत उसाचा साखर उतारा अधिक येतो व ३३०० रुपयांपर्यंत भाव मिळतो, तर नगरचे कारखाने दरात मागे का? हा कळीचा मुद्दा नगरच्या आंदोलनात उपस्थित झाला आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी नगरचे कारखानदार साखर चोरतात म्हणून उतारा कमी दिसतो, असा गंभीर आरोप केला आहे. कॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शेतकरी समन्वय समितीनेही कारखानदारांवर अविश्वास व्यक्त केला आहे.अभ्यासकांच्या मते साखर उताºयास जमिनीचा पोत, पायाभूत सुविधा, कारखान्यांचे व्यवस्थापन असे विविध घटक जबाबदार असतात. सरकारची साखरेच्या विक्रीबाबतची धोरणेही कारखान्यांच्या आड येतात. मात्र, तरीदेखील नगरचा उतारा एवढा कमी का? हा मुद्दा संपत नाही. नगर जिल्ह्यातील काही कारखाने मद्याची निर्मिती करतात. नगरच्या दारूने विदर्भ पोखरून टाकल्याचा आरोप अनेकदा होतो. कोपरगावचा एक कारखाना तर वर्षाला निव्वळ मद्यनिर्मितीपोटी शासनाला ८३२ कोटीचा महसूल देतो. मात्र, दारूचा एवढा महापूर आणूनही शेतकºयांना हे कारखाने इतरांप्रमाणेच भाव देतात. त्यामुळे शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.नगर जिल्ह्यातील सगळे सहकारी कारखाने वर्षानुवर्षे ठराविक कुटुंबांच्या छत्राखाली आहेत. कारखाना सहकारी असला तरी इतरांना नेतृत्वाला तेथे फारसा वाव नसतो. अध्यक्षही नामधारी असतात. म्हटले तर सगळा एकछत्री अंमल आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या अंतर्गत व्यवस्थापनातून साखर उतारा घसरत असेल, तर याची जबाबदारी कुणावर निश्चित करायची? ऊस गोड लागतो, पण त्याची ही कडू बाजू कोण स्वीकारणार?sudhir.lanke@lokmat.com