उन्मत्त विमान कंपन्यांसमोर सरकारने गुडघे का टेकावे?

संकटातूनही फायदा मिळवण्याला सोकावलेल्या दोन खासगी विमान कंपन्यांनी अख्ख्या देशाला जणू ओलीस ठेवले, तेव्हा नियामक यंत्रणा काय करत होती?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

कोणतीही बाजारपेठ कोणा एकाच्या किंवा एखाद्या दुकलीच्या मक्तेदारीने मातते तेव्हा ग्राहकाचे सार्वभौमत्व लयाला जाते. त्याला न निर्णयाधिकार राहतो, न प्रतिष्ठा, न  निवड.  महाकाय कंपन्यांनी दयाळूपणे फेकलेला तुकडा गोड मानून घ्यावा लागणारा ग्राहक एक दुबळा याचक ठरतो. मक्तेदारी ही  कार्यक्षमतेच्या नव्हे तर तिनेच कृत्रिमपणे घडवून आणलेल्या अपुऱ्या पुरवठ्याच्या बळावर बहरत असते.  सार्वजनिक  अधिकाराहून ‘खासगी वर्चस्व’ प्रभावी ठरते त्यावेळी ज्यांचे  नियमन करायचे, त्याच शक्तींसमोर राज्यव्यवस्था  कच खाऊ लागते.

गेल्या आठवड्यात नागरी विमान वाहतूक  क्षेत्रात याची विनाशकारी प्रचिती आली. केवळ एकाच कंपनीची  वाहतूक विस्कटली आणि सगळा देश गोंधळ, अनागोंदी आणि घृणास्पद नफेखोरीच्या गर्तेत कोसळला. देशांतर्गत बाजारपेठेतील ६३ टक्के इतका अवाढव्य हिस्सा असलेल्या इंडिगो कंपनीने अक्षम्य डोळेझाक करत आपले कामकाज विस्कळीत होऊ दिले. केवळ तीन दिवसांत २००० उड्डाणे रद्द केली गेली आणि लाखो प्रवासी देशभर अडकून पडले. लग्ने लोंबकळली, बडे बडे लोक गडबडून गेले, कुटुंबेच्या कुटुंबे अनिश्चिततेच्या कोंडीत सापडली.  देशभरातील विमानतळे निव्वळ दमणूक आणि चिडचिडीचे आखाडे बनली. देशभरात संताप उसळलेला असताना सरकारने मात्र कच खाल्ली. उन्मत्त झालेल्या या  बड्या  कंपनीला धडा देणे दूरच, सरकारने  तिच्यासमोर पटदिशी गुडघे टेकले.  दीड वर्षांपूर्वी सुरक्षिततेसाठी जारी केलेले वैमानिकांच्या विश्रांतीचे  नियम सरकारने ताबडतोब  मागे घेतले.  नियमांच्या अंमलबजावणीचा निर्धार  दिसण्याऐवजी राजकीय माघार नजरेला पडली. विमान कंपनीच्या उद्धट हुकूमतीपुढे महासामर्थ्यशाली राज्यसंस्था झुकत असल्याचे चित्र  समोर आले.

विमान कंपनीने  कॉर्पोरेट परिभाषेत गुंडाळलेल्या सबबी पुढे केल्या.  तांत्रिक गोंधळ, दुर्दैवी हवामान, विमानतळावरील गर्दी आणि वैमानिकांच्या  उड्डाण वेळेवर घातलेली मर्यादा अशा साऱ्या बाबींवर  याबाबतचे खापर फोडले गेले. पण, उड्डाणवेळ कपातीचे हे नियम काही एका रात्रीत लागू झाले नव्हते. नवी भरती, पुनर्प्रशिक्षण, नवे वेळापत्रक  वगैरेसाठी पुरेसा वेळ कंपनीला मिळाला होता; पण ती ढिम्म राहिली. राष्ट्रभर संताप शिगेला पोहोचलेला असताना नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांनी नोकरशाहीचा मख्खपणा पांघरला आणि  शेवटी संसदेत आवाज उठल्यावर   सौम्य ताकीद, नावापुरत्या  बैठका आणि प्रतीकात्मक पर्यवेक्षण सुरू केले. अखेरीस वैमानिकांच्या  विश्रांतीबद्दलचे  स्वतःचेच नियम मागे घेऊन त्यांनी आपल्या दुर्बलतेची कबुली दिली. विरोधी पक्षांनी ही संधी साधत अडचणीत टाकणारे प्रश्न उपस्थित केले. या क्षेत्राच्या मक्तेदारीकरणाला  प्रोत्साहन दिल्याबद्दल, विमान कंपन्यांच्या बेदरकारीबाबत नरमाई दाखवल्याबद्दल, आपणच निर्माण केलेल्या संकटप्रसंगी तिकिटांचे दर भरमसाट वाढवून ग्राहकांचे शोषण करायला त्यांना मुभा दिल्याबद्दल आणि  अडकणाऱ्या प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडल्याबद्दल त्यांनी भाजपला दोष दिला.

हा पेचप्रसंग भारताच्या विमान वाहतूक क्षमतेच्या व्यापक संरचनेतील  कमतरतेशी  निगडित आहे. १४० कोटींच्या या देशात केवळ अर्धा डझन नाव घेण्याजोग्या विमान वाहतूक कंपन्या आहेत. ८३९ नोंदणीकृत विमानांपैकी केवळ ६८० कार्यरत आहेत. त्यातली निम्म्याहून जास्त इंडिगोकडेच आहेत. याउलट अंतर्गत विमान वाहतूक प्रचंड वेगाने वाढते आहे. मागणी द्रुतगतीने वाढत असताना पुरवठा मात्र जेमतेम वाढला आहे. पुरेशी विमाने नाहीत. वार्षिक  गरजेच्या निम्मेच वैमानिक आपल्या देशात प्रशिक्षित होतात. वैमानिकांच्या तुटवड्याचे  दुखणे FDTL नियम कडक केल्या जाण्याअगोदरपासूनचेच आहे.

कमी पुरवठा आणि अपुरे नियमन म्हणजे जीवघेण्या किंमतवाढीला खुले मैदानच. बरे, कंपन्यांनी तरी  का संयम पाळावा? जेट एअरवेज आणि गो फर्स्ट या कंपन्या नष्ट झाल्या. सरकारचे नाकर्तेपण आणि नियामकांच्या दौर्बल्यापायी स्पर्धाच संपली. हवाई क्षेत्र मक्तेदारीने व्यापले. या कोसळणाऱ्या गढीवर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय नावाचे धड प्रतीकात्मक अधिकारसुद्धा नसलेले एक  नामधारी नियामक मंडळ  आहे. ते सूचना करते. विमान कंपन्या त्याकडे तिरस्कारपूर्वक दुर्लक्ष करतात. कंपन्या बेदरकारपणे वागतात, कारण त्यांना नियामकांचे अभय असते.   

 हे असेच चालता कामा नये.  विमान प्रवास ही आता चैन राहिलेली नाही. या क्षेत्राला आर्थिक स्वयंपूर्णता, तपासणीचे सर्वाधिकार आणि  दंडाधिकार असलेले एक  स्वायत्त प्राधिकरण हवे. विमानताफा वाढवण्यासाठी लक्ष्यसापेक्ष  प्रोत्साहन  हवे. अवास्तव भाडेवाढीबाबत केवळ  सौम्य ताकीद न देता फौजदारी खटले भरले पाहिजेत. ठप्प झालेल्या कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन, नव्या कंपन्यांना उत्तेजन याद्वारे  सध्याची मक्तेदारी मोडीत काढायला हवी. 

 १४० कोटींचा हा देश, संकटातूनही फायदा मिळवण्याची कला आत्मसात केलेल्या दोन खासगी कंपन्यांना ओलीस ठेवू देता कामा नये. भारतीय आकाश हे कॉर्पोरेट शक्तींसमोर झुकण्याचे प्रतीक बनता कामा नये. सरकार झुकतच राहिले तर सुलभ, न्याय्य विमान वाहतुकीचे स्वप्न हा भ्रमच ठरेल.