घरबसल्या मतदानाची सोय का असू नये?

फिजिटल (डिजिटल फिजिकल) ही संज्ञा सध्या सर्वत्र वापरली जात आहे. जर घरी बसून दिलेली परीक्षा वैध असू शकते, तर डिजिटली केलेले मतदान का नाही?

दीपक शिकारपूर

येत्या काही दिवसांत तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम ही चार राज्ये तर पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. काही जण त्याला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणत आहेत. ९०० हून अधिक मतदारसंघांत लढत होईल.  पुढील महिन्याभरात शेकडो मेळावे, प्रचारसभा, मिरवणुका, कोपरासभा होतील. हजाराेंच्या संख्येने लोक गोळा होतील. हे चालू असताना देशातील कोविड साथ  आटोक्यात आलेली नाही. प्रचार सभा, मेळावे, बूथवर मतदान ह्यांनी कोविड नक्कीच वाढणार. आता निवडणूक आयोगाने मतदान पद्धतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (वोट फ्रॉम होम)चा विचार करायची वेळ आली आहे. कोरोना समस्येमुळे सध्या भारतीय उद्योगांना, शिक्षणसंस्थांना अडचणीतून जावे लागत आहे. वर्क फ्रॉम एनिव्हेअर (कुठूनही काम) ही संस्कृती पूर्वी फक्त माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्रास वापरली जात होती. २०२० मार्चच्या लॉकडाऊननंतर  सर्व क्षेत्रांत त्याचा अवलंब झाला. विशेष उल्लेख करायचा तर शिक्षण क्षेत्राचा. बिनभिंतीच्या शाळा, आभासी  शिक्षक, ऑनलाइन परीक्षा हे अग्निदिव्य ह्या क्षेत्राने पेलले.

आवडो वा न आवडो जून २०२१ नंतरच्या न्यू नॉर्मलमध्ये फिजिटल (डिजिटल   फिजिकल) ही संज्ञा सर्वत्र वापरली जात आहे. अमेरिकेसारख्या अति प्रगत देशात अध्यक्षीय निवडणुकीचा खेळखंडोबा जगाने बघितला. त्या देशाने अनेक क्रांतिकारी शोध अनेक क्षेत्रांत लावले. जगाला वैचारिक, तांत्रिक दिशा दर्शवणारा हा अतिविकसित देश निवडणूक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अजूनही पारंपरिक विसाव्या शतकात वावरत आहे. मतपत्रिका हेच त्यांचे अजूनही मूळ साधन आहे. त्या मानाने आपण त्यांच्यापेक्षा अनेक पावले पुढे आहोत. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) आपल्या देशात मागील दशकापासून सर्रास वापरले जाते. त्यामुळे निकालही पटकन लागतो. आधुनिक स्मार्ट तंत्रज्ञान आता बहुसंख्य मतदारांच्या हाती आले आहे. त्यामुळे निवडणूक सभा फोनवर बसल्या बसल्या ऐकता येतात, त्यासाठी सभास्थानी जायची गरज नाही. ‘वोटर हेल्पलाइन ॲप’ही  सुरू करण्यात आले आहे. मतदार यादीतील मतदारांची नावे पडताळणीसाठी ते वापरता येते. ह्यापुढची पायरी गाठण्याची वेळ आता आली आहे. मतदान केंद्रात न जाता मोबाइल अथवा संगणकावर ऑनलाइन वोटिंग निवडणूक आयोगाने एक पर्याय म्हणून स्वीकारला पाहिजे.  अनेक मतदारांना प्रत्यक्ष मतदान अनेक सबळ कारणाने इच्छा असूनही करता येत नाही. अशा मतदारांना हा पर्याय मिळेल व त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी नक्कीच वाढेल. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स आणि नॉर्वे ह्या देशांनी या तंत्रज्ञानाचे प्रयोग केले आहेत.

२००५ मध्ये इस्टोनिया देशाने प्रथम इंटरनेट वोटिंग कायदेशीर ठरवले. आता १४ वर्षांत ही पद्धत तिथे नागरिकांच्या अंगवळणी पडली आहे. ह्या पद्धतीला तिथे ‘आय वोटिंग’ असे म्हणतात. २०१९ मध्ये त्या देशात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २,४७,२३२ लोकांनी (४३.८%) इंटरनेटच्या आधारे मतदान केले. तिथे सर्व नागरिकांकडे ‘स्मार्ट आयडी कार्ड’ आहे; ज्याचा वापर ते मतदानासाठी केवळ एकदाच करू शकतात. म्हणजे जर  ऑनलाइन वोटिंग केले तर परत मतदान केंद्रात जाऊन  मतदान करता येत नाही. ह्या कार्डद्वारे प्रथम आपली ओळख पटविली जाते व नंतर मतदान केले जाते. इस्टोनियामध्ये गेली १५ वर्षे सर्व स्तरावर ही पद्धत राबविली जाते व त्यामुळे ती अंगवळणी पडली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साऊथ वेल्स परगण्यात काही विशिष्ट मतदारांना ई-मतदानाचा हक्क आहे  (दिव्यांग, विकलांग, फिरतीवरील, परदेशी). अशा मतदारांना पूर्वपरवानगी घेऊन ई-मतदान करता येते. 
आधुनिक तंत्राचा वापर आता वैयक्तिक व व्यावसायिक स्तरावर होत असल्याने निवडणूक त्याला अपवाद का असावी? मतदान यादी, प्रत्यक्ष

मतदानापासून विजयी उमेदवाराबाबतचे अंदाज वर्तविण्यापर्यंतच्या अनेक पैलूंमध्ये हे तंत्रज्ञान समाविष्ट झालेले आढळते. आधार कार्ड आता जवळ जवळ सर्व भारतीय मतदारांना प्राप्त झाले आहे. त्यात आपल्या ओळख पडताळणीची सोय आहे. बोटांचे ठसे व डोळ्यांच्या रेटिना स्कॅनचा ह्यात समावेश होतो. ह्याच गोष्टींचा आपण ‘स्मार्ट मतदाना’साठी वापर करू शकतो.  घरबसल्या दिलेली परीक्षा आता आपण वैध म्हणतो तर घरबसल्या मतदान कुठल्या आधारावर गैर? कोविडमुळे अनेक मतदार प्रत्यक्ष मतदान केंद्राजवळ जाण्यास धजावणार नाहीत. लसीकरणाला अजून वेग आलेला नाही. त्यामुळे अनेक प्रदेशांत कोविड रुग्णवृद्धी होत आहे. इथेच सरकारने व निवडणूक आयोगाने ‘फिजिटल मतदान’ हे धोरण स्वीकारले पाहिजे. निर्जंतुकीकरण व भौतिक अंतर ठेवून प्रत्यक्ष ईव्हीएम हे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी जरूर करावे; पण, ज्यांना हे शक्य नाही त्यांना घरबसल्या मतदान (संगणक, स्मार्ट फोनवर) हा पर्याय दिलाच पाहिजे. तरच मतदानाचा टक्का वाढेल. अनेक भारतीय सेवाभावी संस्था (रोटरी, कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया) हा पर्याय अनेक वर्षे वापरत आहेत. सुरुवातीला काही  अडथळे  आले; पण, आता ह्या संस्था १००% मतदान इंटरनेटवरच घेतात.  एकदा आपण ठरविले, की काहीही अशक्य नाही.  अनेक टीकाकार माहितीची सुरक्षा, हॅकिंगचा बागुलबुवा दाखवतील. बँकिंगच्या बाबतीत दहा वर्षांपूर्वी असेच घडले होते, आता नेट बँकिंग आपल्या अंगवळणी पडले आहे. अनेक भारतीय उद्योगांना ह्या क्षेत्रात मोठा तांत्रिक अनुभव आहे. निवडणूक आयोग त्यांचा नक्कीच वापर करू शकेल. भारतात आपण टप्प्याटप्प्याने ही पद्धत (प्रथम पर्याय म्हणून)  वापरून अनुभव घेऊ शकतो. कोविडकालीन आपत्ती निर्मूलन म्हणून ह्या पद्धतीकडे सकारात्मकदृष्ट्या बघू शकतो. त्यातील अडचणी समजून व निराकरण करून २०२९ पर्यंत हा एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून नक्कीच स्वीकारू शकतो.

(लेखक उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत)

deepak@deepakshikarpur.com