शिक्षण या विषयावरच राज्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. आता कोरोनाकाळात मोकळा वेळच वेळ असल्याने असे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करता येईल. प्रशिक्षण यासाठी की, प्रबोधनातून उद्बोधन होणे थांबल्याने प्रशिक्षणाचा प्रयोग करायला हरकत नाही. विषय तोच घोळात घोळ घालणे. कोरोनामुळे महाविद्यालयीन परीक्षांचा घोळ झाला आणि आता तर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा पवित्रा घेऊन उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी घोळ वाढविला. परीक्षा न घेण्याचा निर्णय हा बहुसंख्य विद्यार्थ्यांच्या पसंतीचा असू शकतो, अशा सवंग घोषणांमधून लोकप्रियता मिळविण्याचे व्यसनच राज्यकर्त्यांना असते; पण शैक्षणिक गुणवत्तेशी तडजोड करणे हे कितपत धोरणांत आणि व्यवहारात परवडू शकते, असे एक ना अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतील. मूळ मुद्दा आहे की, परीक्षा घ्यावी की घेऊ नये.
जगभर थैमान घातलेल्या महामारीने सगळ्याच क्षेत्रांत या स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण केले आहेत. विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षांचा मुद्दा हा केवळ लेखी वार्षिक परीक्षा या एकाच घटकावर आधारित नाही. प्रत्येक विद्यापीठात अभ्यास मंडळ व विद्वत परिषद यांच्याद्वारे शैक्षणिक गुणवत्तेचे निकष ठरविले जातात. केवळ परीक्षा देऊन विद्यार्थी उत्तीर्ण होत नाही, तर त्याला उत्तीर्ण करताना त्याची हजेरी, अंतर्गत चाचणी परीक्षा, प्रात्यक्षिक आदी घटकांची महत्त्वाची भूमिका असते आणि अंतिम निकाल लावताना यामध्ये त्याची कामगिरी तपासली जाते. याशिवाय शैक्षणिक धोरण व निर्णयाचे अधिकार या दोन समित्यांना असतात. आजचा प्रश्न हा गुणवत्ता व परीक्षा या दोन्ही बाबींशी संबंधित आहे. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता सरसकट उत्तीर्ण केले, तर भविष्यात नोकरी मागताना हे ‘कोरोना इफेक्ट’ उत्तीर्ण झाले आहेत, असा समज होण्याची भीती आहे.
प्रत्येक महाविद्यालयाकडे सर्व विद्यार्थ्यांचा अंतर्गत चाचणी, हजेरी, प्रात्यक्षिकांचा अहवाल असल्याने त्या आधारावर विद्वत परिषद आणि अभ्यास मंडळ हे त्यांच्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठीच ही दोन्ही मंडळे सर्व विद्यापीठांमध्ये स्थापन केलेली आहेत; पण ते निर्णय घेत नाहीत, हे दुर्दैव. आपल्याकडे आलेला चेंडू दुसऱ्याकडे ढकलणे एवढेच चाललेले दिसते. वास्तव असे आहे की, परीक्षांविषयीचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार या दोघांना आहेत. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत कसा मार्ग काढायचा. हे सामूहिक शहाणपणातून ठरवू शकतात. एस.एस.सी. बोर्डाने भूगोलच्या पेपरबाबत घेतलेला निर्णय याचे वर्तमानातील उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल. ही समस्या त्यांनी कुशलतेने सोडविली आणि परीक्षा व शैक्षणिक कार्यातील राजकीय हस्तक्षेप टाळला. विद्यापीठे ठोस भूमिका घेत नसल्याने हा विषय राज्यभरासाठी चर्चा आणि अनिश्चिततेचा बनला आहे.
कुलपतींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील कुलगुरूंची परिषद आहे. या परिषदेत या प्रश्नांवर चर्चा झाली का, हे कोणी सांगत नाहीत. परीक्षा झाली पाहिजे, असे ८ मे रोजी म्हणणारे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत आता नेमकी विरोधी भूमिका घेतात. त्यांच्या भूमिकेत बदल का झाला, याचाही उलगडा होत नाही आणि ते सांगतही नाहीत. त्यांच्या या घूमजावमुळे सरकारवर टीकेची संधी शोधणाºया भाजपला फावले आणि माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यार्थी युवा सेना व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंशी याचा संबंध लावून हा प्रश्न राजकीय बनविला. कोरोनामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या निमित्त एकत्र आणणे धोकादायक असले, तरी त्यालाही पर्याय आहेतच; पण निर्णय विद्यापीठांनीच घेणे अपेक्षित आहे. कारण मुलांना न्याय देण्याची अंतिमत: जबाबदारी त्यांचीच असते. परीक्षा न घेण्याची शिक्षणमंत्र्यांची भूमिका कुलगुरूंना फारशी आवडली नाही, तरी ते स्पष्ट भूमिका का घेत नाहीत, हा कळीचा मुद्दा आहे. वास्तविक, अशा सर्व गोष्टी या कुलगुरूंच्या अधिकारातील आहेत; पण राज्यातील एकही कुलगुरू यावर बोलायला तयार नाही. विद्यापीठे, कुलगुरू मौनातील राग आळवत सरकार वा शिक्षणमंत्र्यांकडे डोळे लावून का बसले, याचा उलगडा होत नाही.