हरीष गुप्ता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याशी सलोख्याचे संबंध आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. मोदी यांनी अनेकदा पवारांची जाहीर प्रशंसा केली असल्याने भाजपत काही वेळा बेचैनीही दिसली आहे. या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेतेही नाराज आहेत. शरद पवार यांनी दिलेले निमंत्रण मोदी आनंदाने स्वीकारतात आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये पवार कृषिमंत्री असताना त्यांनी आपल्याला कसे मार्गदर्शन केले, हेही सांगत असतात. मात्र, अलीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शरद पवार यांच्यावर जाहीर टीका करायला सुरुवात केली.
‘भटकती आत्मा’, ‘गद्दार’, असे शब्द वापरायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. शरद पवार अलीकडेच मोदींना भेटले आणि त्यांनी डाळिंबाची रोपे त्यांना भेट दिली, तेव्हापासून शाह यांनी पवारांचा समाचार घ्यायला सुरुवात केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट पुन्हा एकत्र येऊ शकतात, अशी चर्चा या भेटीनंतर सुरू झाली होती. महाराष्ट्रातील महायुतीत त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्वाभाविकच कोणीतरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणे आवश्यक होते. १९७८ साली वसंतदादांच्या सरकारमधून शरद पवार ४० आमदारांना घेऊन बाहेर पडले आणि मुख्यमंत्री झाले; तो संदर्भ देऊन शाह यांनी पवार यांना गद्दार म्हटले. धोका, विश्वासघाताचे राजकारण पवार यांनी सुरू केले, असा आरोप त्यांनी केला. शाह गृहमंत्र्यांच्या पदाला शोभेसे वागत नाहीत, अशी प्रतिटीका करून शरद पवार यांनी त्यांना ‘तडीपार’ संबोधले. सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांना गुजरातमध्ये प्रवेश करायला बंदी केली होती, यासंदर्भात हा उल्लेख होता. नंतर शाह यांनी पवारांवर पुन्हा हल्ला केला. देशाचे कृषिमंत्री असताना, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले, असा प्रश्न त्यांनी केला. भाजपला पवार यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही, हे दाखवण्यासाठी भाजपची ही विचारपूर्वक खेळलेली चाल आहे, असे अंतस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. संसदेत दोघेही एकमेकांच्या नजरेला नजर भिडवत नाहीत.
उपसभापतीशिवाय सहा वर्षे
१७ व्या लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळात सभागृहाला उपसभापतीच नव्हता. १८ व्या लोकसभेतही तो मिळण्याची शक्यता धूसरच दिसते. परंपरेने उपसभापतिपद मुख्य विरोधी पक्षांकडे जाते. पुरेसे संख्याबळ नसल्याने काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. त्यामुळे हे पद रिक्त राहिले. मात्र विरोधी पक्षांना द्यावे लागेल म्हणूनच हे पद रिकामे ठेवले जात आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी ही प्रथा सुरू केली. १९५६ साली त्यांनी शिरोमणी अकाली दलचे सरदार हुकूमसिंग यांना उपसभापतिपदी नेमले. त्यानंतर आणीबाणीच्या काळात अपक्ष खासदार जी. जी. स्वेल यांना या पदावर नेमले गेले. तोवर उपसभापतिपद काँग्रेसकडेच राहिले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षाचा खासदार नेमला जाऊ लागला. १६ व्या लोकसभेपर्यंत ही परंपरा चालू होती. १७ व्या लोकसभेत मोदी सरकारने उपसभापती न नेमण्याचे ठरवले, तेव्हापासून हे पद रिकामे आहे. घटनेचे कलम ९३ सांगते की, लोकसभेने शक्य तितक्या लवकर सभापती आणि उपसभापतिपदासाठी दोन खासदारांची निवड करावयाची आहे. त्यामुळे सत्तापक्षाला या पदावरील नियुक्ती बेमुदत लांबवण्याची संधी मिळाली.
harish.gupta@lokmat.com