रवींद्र राऊळ, उपवृत्त संपादक, लोकमत, मुंबई - राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण अथवा गुन्हेगारीचं राजकारण होणं ही चर्चा जुनी झाली. गुन्हेगारांना हाताशी धरून डोक्याला ताप करून घेण्यापेक्षा पोलीस अधिकाऱ्यांनाच हाताशी धरून आपलं ईप्सित साध्य करणं राजकारण्यांना अधिक सोपं वाटू लागलंय की काय अशी शंका हल्ली येते. अनेक पोलीस अधिकारी या ना त्या निमित्ताने राजकीय पक्षांच्या कच्छपी लागलेले दिसतात. २४ वर्षांपूर्वी मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद भूषविलेल्या रामदेव त्यागींपासून अलीकडच्या सचिन वाझेंपर्यंत अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी राजकीय झूल वापरली आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनाही वैयक्तिक राजकीय मतं असू शकतात आणि त्यात गैरही काही नाही. मात्र, कर्तव्य बजावताना त्या पक्षाच्या आहारी जाता कामा नये अथवा पदाचा गैरवापर करू नये, अशी अपेक्षा असते. अगदी काही आयपीएस अधिकारीही अमुक एका नेत्याच्या मर्जीतील म्हणून ओळखले जातात. त्या नेत्याचा पक्ष सत्तेवर आला की उत्तम पोस्टिंग मिळतात आणि तो पक्ष विरोधी पक्षात बसला की रवानगी कोनाड्यात होते. राजकीय वरदहस्ताने काही अधिकारी बेभान होतात आणि त्या पक्षाचे कार्यकर्ते असल्यागत कामाला लागतात. दबंग अधिकारी उदयास येतात ते अशी राजकीय कवचकुंडलं मिळाल्यावरच.
१९९२-९३ साली मुंबई दंगलीच्या काळात रामदेव त्यागी मुंबईत सहपोलीस आयुक्तपदी होते. ९ जानेवारी १९९३ रोजी त्यागी यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस पथकाने महंमद अली रोडवरील सुलेमान उस्मान बेकरीतून पोलिसांवर एके ४७ मधून गोळीबार झाल्याचा कांगावा करीत बेकरी आणि लगतच्या मदरशावर गोळीबार करून नऊ जणांना कंठस्नान घातलं होतं. त्यागी यांच्या आदेशामुळे नऊ निरपराध्यांचे हकनाक बळी गेल्याचा आरोप झाल्याने ते प्रकरण बरंच गाजलं. तपासाअंती सुलेमान उस्मान बेकरीतून गोळीबार झाल्याचं पोलीस सिद्ध करू शकले नाहीत. त्या काळात विरोधी पक्ष असलेली शिवसेना दंगलीनंतरच्या निवडणुकीत सत्तेवर आली आणि रामदेव त्यागी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी विराजमान झाले. पुढे २००१ साली महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष कृती दलाने सुलेमान बेकरी प्रकरणात रामदेव त्यागी यांच्यासह १८ पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. दोन वर्षांनी त्यागींसह ९ पोलिसांची सुटका करण्यात आली; आणि इतरांविरुद्ध खटला सुरू राहिला. निवृत्त झाल्यानंतर त्यागी यांनी रीतसर शिवसेनेत प्रवेश केला. २००८ सालापर्यंत शिवसेनेत असलेल्या त्यागींचं २०२० साली प्रदीर्घ आजारानं निधन झालं.
कुशल तपास अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे सचिन वाझे यांची प्रतिमाही सध्या चर्चेचा विषय झाली आहे. २००२ साली घाटकोपर येथील बेस्ट बसमध्ये बॉम्बस्फोट घडवल्याचा आरोप असणाऱ्या सय्यद ख्वाजा युनूस पोलिसांच्या ताब्यात असताना पळून गेल्याचा बोभाटा झाला. त्या प्रकरणात निलंबन झालेल्या वाझे यांनी २००७ साली पोलीस सेवेचा राजीनामा देऊन शिवसेनेत प्रवेश केला. २००८ पर्यंत ते शिवसेनेत होते, असं शिवसेना नेते सांगतात. त्याच वर्षी २६/११ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी वाझे विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांच्या गाडीत ड्रायव्हिंग सीटवर बसून दहशतवादी हल्ल्यांच्या ठिकाणांची पाहणी करताना दिसले. वाझे शिवसेनेसाठी करीत असलेलं काम अन्य पक्षांच्या चांगलंच लक्षात राहिलं असेल. कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात पोलीस खात्यात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ६ जून २०२० रोजी सचिन वाझेंसह काही निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यात आलं. त्यांच्या हातून आता काही आगळीक होणार नाही, अशी अटकळ असतानाच ते हिरेन प्रकरणात अडकले आणि त्यांची बाजू सावरण्याची पाळी पुन्हा शिवसेनेवर आली.
मुंबई हल्ल्यात दहशतवाद्यांशी मुकाबला करताना हौतात्म्य पत्करलेले एन्काउंटरफेम पोलीस अधिकारी विजय साळसकर यांनाही शिवसेनेने पूर्वी नेहमीच पाठिंबा दिल्याचं दिसलं. शिवसेना - भाजप युती सत्तेवर असताना कुख्यात अरुण गवळी गँगच्या अनेक हस्तकांना कंठस्नान घालण्यात साळसकरांचा सहभाग होता. अखिल भारतीय सेनेचा सफाया झाला आणि शिवसेनेपुढील आव्हान संपुष्टात आलं. हत्येच्या आरोपाखाली गजाआड झालेले, सुटल्यावर थेट शिवसेनेच्या तिकिटावरून विधानसभेची निवडणूक लढवणारे (आणि मतदारांनी नाकारलेले) एन्काउंटरफेम अधिकारी प्रदीप शर्मा, आधी भाजप - मग काँग्रेसची छावणी गाठणारे निवृत्त पोलीस निरीक्षक रवींद्रनाथ आंग्रे ही आणखी उदाहरणे!
सत्ताधारी पक्षाच्या गुड बुकमध्ये असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा विरोधी पक्षांचा नेहमीचाच शिरस्ता. पण, पोलिसांना हाताशी धरून आपला मार्ग मोकळा करण्यात कुठल्याच पक्षाचा अपवाद नाही. नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना तेथेही काहीसं असंच घडलं होतं. मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपावरून अहमदाबाद येथे १९ वर्षीय इशरत जहाँ हिच्यासह चार जणांना पोलीस उपमहानिरीक्षक डी. जी. वंजारा यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस पथकाने चकमकीत ठार केल्याचं प्रकरण बरंच गाजलं. त्यात गुजरात पोलिसांची चांगलीच नाचक्की झाली. गँगस्टर सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणही अंगलट आलेले वंजारा पुढे आठ वर्षे तुरुंगात खितपत पडले. कालांतराने राजकीय गणितं बदलली आणि वंजारा अडगळीत गेले.
भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या विकास दुबे या उत्तर प्रदेशातील नामचीन गुंडाने एका राज्यमंत्र्याचीच हत्या केल्याचा आरोप होता तर अटक करण्यास गेलेल्या आठ पोलिसांनाही त्याने संपवलं. आठ पोलिसांच्या हत्येनंतर राज्य सरकारला अचानक जाग आली आणि पोलिसांकडून तो मारला गेला.
बिहारचे माजी पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे हेही वादग्रस्त अधिकारी. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारून त्यांनी जनता दल (संयुक्त)मध्ये प्रवेश केला. बस्तर मतदारसंघातून तिकीट मिळेल, असा त्यांचा होरा होता. पण जदयु आणि भाजप युतीच्या तिकीटवाटपात ती जागा भाजपच्या वाट्याला गेली आणि त्यांना हात चोळत बसावं लागलं. एकूणच पोलिसी सेवेत असताना मिळवलेली राजकीय प्रभावळ आणि नेतेमंडळींशी असलेली जवळीक निवडणुकीच्या कुरुक्षेत्रावर कामी येत नाही, असाच आजवरचा अनुभव आहे.ravindra.rawool@lokmat.com