- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण तपास यंत्रणांना अजूनही सतावते आहे. सुशांतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून रिया चक्रवर्तीला सीबीआयने त्रास दिला नाही. कसलीही घाई केली नाही. हा एक प्रकारे शहाणपणाच होता, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोला मात्र सुचला नाही. राकेश अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीबीने जरा जास्तच चावे घेतले. बॉलिवूडमधील अमलीपदार्थ सेवन प्रकरणात या संस्थेने फारच उत्साह दाखवून छोट्या मोठ्यांना जबानीला बोलावले. लहानसहान ड्रग्स विक्रेत्यांना, ग्राहकांना पकडून आणले. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीबीचे महत्त्वाचे अधिकार काढून घेऊन या यंत्रणेला मोठा धक्का दिला आहे. अशा चार तपास यंत्रणा आहेत ज्यांच्या अधिकाऱ्यासमोर केलेले निवेदन कबुलीजबाब म्हणून ग्राह्य धरला जातो. नार्कोटिक्स ब्युरो त्यातील एक. सामान्यत: क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १६४ अन्वये दंडाधिकाऱ्यांसमोर केलेले निवेदनच कबुलीजबाब मानले जाते.
नार्कोटिक्स ब्युरो, अंमलबजावणी संचालनालय, कस्टम्स, एक्साइज आणि आयकर अधिकाऱ्यांना हे अधिकार दिलेले आहेत. त्यांच्यासमोर केलेले निवेदन न्यायालयासमोरच्या कबुलीजबाबासारखे मानले जाते. सीबीआय, राज्य पोलीस आणि इतर यंत्रणांना हा अधिकार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नार्कोटिक्स ड्रग्स सायकोट्रोपिक सब्सटन्स कायदा १९८५ खाली कबुलीजबाब घेण्याच्या अधिकाराचा दुरूपयोग केला म्हणून नार्कोटिक्स ब्युरोचा तो अधिकारच काढून घेतला. ब्युरोचे अधिकारी पोलीस अधिकारीच असतात आणि त्यांच्यासमोर केलेले निवेदन कबुली मानता येणार नाही, असा निवाडा न्यायालयाने दिला. हा ब्युरो आणि गृहमंत्रालयाला मोठा धक्का आहे. अंमलबजावणी संचालनालय आणि तत्सम यंत्रणांच्या प्रचंड अधिकारांवर यामुळे आच येऊ शकते. दोन विरुद्ध एक असा हा निकाल दिला गेल्याने सरकार फेरविचार अर्ज करील अशी शक्यता अंतस्थ गोटातून वर्तवण्यात आली आहे. मात्र सध्या तरी नार्कोटिक्स ब्युरोचे पंख छाटले गेले आहेत.
मुर्मूंवर खप्पा मर्जी मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानापासून जी.सी. मुर्मू हे त्यांचे अत्यंत आवडते अधिकारी. मुर्मू गुजरात केडरमधुनच आलेले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात मोदींमागे सीबीआयचा ससेमिरा होता तेव्हा अनेक नाजूक प्रकरणे मुर्मू यांनी हाताळली. त्या वादळी कालखंडात दिल्लीतल्या कायदेपंडितांशी समन्वय राखण्याचे काम हे मुर्मू करीत. ते मूळचे झारखंडचे. कोणताही आविर्भाव न बाळगणाऱ्या मुर्मूंना महत्त्वाची पदे दिली गेली आणि शेवटी तर जम्मू-काश्मीरमध्ये नायब राज्यपाल म्हणून धाडले गेले. प्रथमच स्वतंत्र कार्यभार मिळणारे राज्यपाल म्हणून् मुर्मू नियुक्त झाले. त्यांच्या क्षमतांवर मोदींचा फार विश्वास. पण कुठेतरी माशी शिंकली आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय अस्वस्थ झाले. कदाचित मोदींना अपेक्षित असे काही काम् मुर्मू यांनी केले नसावे. मोदींची इच्छा होती त्यांनी राज्यात फिरावे; पण मुर्मू श्रीनगरात राजभवनात बसून राहिले. हे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय त्यांनी त्यांना वरिष्ठ असलेल्या मुख्य सचिवांशी पंगा घेतला. शेवटी मोदींनी राजकीयदृष्ट्या वजनदार मानले जाणारे मनोज सिंह याना झालेला घोळ निस्तरून धाडसी निर्णय घेण्यासाठी काश्मीर घाटीत पाठवले. सिन्हा हे पंतप्रधानांचे कान आहेत, गृहमंत्र्यांशी त्यांची जवळीक आहे शिवाय घाटीतल्या राजकीय वर्तुळात त्यांची खास ओळखही आहे.
अमित शाह प्रकृती अस्वास्थ्याने संत्रस्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रकृती हा भाजपच्या चिंतेचा विषय होऊन बसला आहे. कोविडमधून बरे झाल्यानंतरच्या थकव्यातून ते बाहेर पडले असले तरी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार प्रवास टाळत आहेत. याच कारणांनी त्यांनी बिहारमध्ये निवडणूक प्रचार केला नाही. हे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या पथ्यावर पडले. त्यांनी बिहारमध्ये तब्बल २४ सभा घेतल्या. एरवी मागे राहणारे पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनीही दिवसाला पाच सभा घेतल्या. शाह केवडीयालाही गेले नाहीत. दिल्लीत राहून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींबरोबर पटेल चौकात जाऊन त्यांनी वल्लभभाईंना अभिवादन केले. मात्र बंगालमध्ये जाऊन ते प्रचार करणार आहेत.