‘साहसी पर्यटन उपक्रम धोरणा’वर वाद कशाला?

दुर्ग, दुर्गम सुळके सर करण्याच्या साहसाची लोकप्रियता अफाट वाढत असताना अननुभवी आयोजनामुळे अपघात होऊ नयेत, यावर नियंत्रणाची गरज आहेच!

- वसंत लिमये

२४ ऑगस्ट रोजी  बहुचर्चित ‘साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण’ प्रसिद्ध झाले. परंतु, या घटनेमागे सुमारे १५ वर्षांचा इतिहास आहे. २००६ साली हिमालयात ट्रेकिंगसाठी गेलेली दोन मुलं दगावली आणि त्यांच्या पालकांनी २०१२ मध्ये शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. २०१३ मध्ये साहस क्षेत्रातील काही अनुभवी मंडळीनी ‘तज्ञ समिती’ म्हणून एकत्र येऊन ‘सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना’ तयार करण्यास सुरुवात केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ साली पर्यटन खात्यातर्फे एक सदोष, अव्यवहार्य धोरण जाहीर करण्यात आले. तज्ञ समितीने रिट पिटीशनद्वारे या धोरणाला आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली. २०१८ साली क्रीडा मंत्रालयाने तसेच सदोष, अव्यवहार्य धोरण जाहीर केल्यावर साहस क्षेत्रातील सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी ‘महा ॲडव्हेंचर काऊन्सिल’ MAC या संस्थेची स्थापना झाली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार MAC तर्फे सुमारे सातशे पानी सादरीकरण क्रीडा व पर्यटन मंत्रालयाला सादर करण्यात आले. दोन्ही मंत्रालयांच्या प्रमुख सचिवांसोबत याचिकाकर्ते आणि MAC यांची फेब्रुवारी २०२०मध्ये बैठक झाली. या बैठकीत प्रमुख क्रीडा सचिवांनी साहसी स्पर्धात्मक खेळ वगळता संपूर्ण विषय पर्यटन मंत्रालयाकडे वर्ग केला. तोपर्यंत विरोधकाच्या भूमिकेत असलेली MAC सल्लागाराच्या भूमिकेतून नवीन धोरण तयार करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयासोबत मदत करू लागली.

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयानं पुरस्कृत केलेल्या ATOAI या संस्थेच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच ISO 21101 मानके यांचा आधार घेऊन MACने महाराष्ट्रातील भौगोलिक पर्यावरणाचा विचार करून ‘सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना’ तयार केल्या. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या विषयात  पुढाकार घेतला. दुर्दैवाने या मसुद्याचा नीट अभ्यास न करता, हे धोरण गिर्यारोहण, साहस याच्याविरोधात असल्याची चर्चा झडू लागली,  गैरसमज वाढीला लागले. पर्यटन मंत्रालयाने आलेल्या सूचना व आक्षेपांचा  सखोल अभ्यास करून हे धोरण नुकतेच प्रसिद्ध केले आणि नोंदणीला सुरुवातदेखील झाली. काही अवाजवी मुद्दे वगळता महाराष्ट्रातील साहसी उपक्रमांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात एक महत्त्वाचे पाउल ठरेल.

शिवरायांच्या महाराष्ट्रात गिरीभ्रमण परंपरा सुमारे ७० वर्षांपूर्वी सुरु झाली. १९५० ते ७० या काळात अनेक गिर्यारोहण संस्था अस्तित्वात आल्या. महाराष्ट्रातील दुर्ग, दुर्गम सुळके आणि कडे सर करता करता १९९८मध्ये पहिल्या मराठी माणसाने, सुरेंद्र चव्हाण यांनी एव्हरेस्ट या सर्वोच्च शिखरावर पाऊल ठेवले. गेल्या २० वर्षांत हवा आणि पाणी या माध्यमातील साहसी उपक्रम लोकप्रिय झाले आहेत. परंतु त्यासोबत अपरिपक्व, अननुभवी आयोजनामुळे अपघातांची संख्या भीतीदायक पद्धतीने वाढली. या पार्श्वभूमीवर साहसी उपक्रम क्षेत्रात सुरक्षिततेसाठी नियमन असणे आत्यंतिक गरजेचे झाले. राज्यातील सुमारे दहा हजार आयोजक संस्था आणि व्यक्ती या धोरणाच्या कक्षेत येणार आहेत. 

हे धोरण पूर्णपणे निर्दोष नाही. परंतु, ही सुरक्षा प्रणाली महाराष्ट्रात प्रथमच अस्तित्वात येत आहे. न्यूझीलंडसारख्या देशात अशा धर्तीची प्रणाली अमलात आणताना पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता, हे उदाहरण आपल्यासाठी पथदर्शी ठरू शकते. MACने पर्यटन मंत्रालयाला विविध सुधारणांची शिफारस केली आहे. स्पर्धात्मक, स्वयंक्षमता आणि स्वयंजबाबदारी या तत्त्वावर आयोजित केलेले उपक्रम तसेच शालेय उपक्रम या  धोरणातून वगळलेले आहेत. शालेय उपक्रमांसाठी नोंदणीकृत संस्था अथवा व्यक्ती यांची मदत घेणे बंधनकारक करावे, अशी MACची आग्रहाची शिफारस आहे. ही नोंदणी केवळ तीन माध्यमांसाठी (हवा, पाणी आणि जमीन) असावी, असा MACचा कटाक्ष आहे.

रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी वाढू लागल्याने लंडनमध्ये डिसेंबर १८६८मध्ये ट्रॅफिक सिग्नल अस्तित्वात आले, तेव्हा लोकांची चिडचिड झालीच. कुठल्याही बंधनाच्या सुरुवातीला त्रास होतो. त्यामुळे सध्या थोडं थांबून, विचार करून पुढे जाणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातील साहसी उपक्रमांच्या सुरक्षिततेसाठी हे धोरण अत्यंत स्वागतार्ह असून, या क्षेत्रातील सर्वच अनुभवी संस्था, व्यक्ती यांनी आपापसातील हेवेदावे, स्पर्धा दूर सारून पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तरच ‘अवघे धरू सुपंथ...’ हे शक्य आहे!