संचालकांना पदावर राहण्यास बंदी कशासाठी?

सहकारी संस्थांनी आपल्या जबाबदाऱ्या अखंडपणे पार पाडल्या आहेत व त्या अशा आपत्तीमधून शाबूतपणे, इतकेच नव्हे तर पूर्वीपेक्षाही अधिक शक्तीनिशी यशस्वीरीत्या कार्यरत राहिल्या आहेत.

अवर्षण, जलप्रलय, तेजी-मंदी, आर्थिक व्यवहारातील चढ-उतार, अंतर्गत संघर्ष यासारख्या नैसर्गिक व राजकीय आपत्तीमध्ये सहकारी संस्थांनी आपल्या जबाबदाऱ्या अखंडपणे पार पाडल्या आहेत व त्या अशा आपत्तीमधून शाबूतपणे, इतकेच नव्हे तर पूर्वीपेक्षाही अधिक शक्तीनिशी यशस्वीरीत्या कार्यरत राहिल्या आहेत. आपली पात्रता आणि विश्वासार्हता त्यांनी प्रस्थापित केली आहे. बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाचा सदस्य म्हणून सहकारी बँकांवर इतर बँकांइतकेच अवलंबून राहणे आता शक्य आहे यात शंका नाही. शिस्तीचे निर्बंध सरसकट सगळ्या बँकांना लागू करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँक, नाबार्डकडून त्याबाबत काही तारतम्य ठेवले जावे आणि अर्थक्षमता याबाबत किमान दर्जा गाठू शकत नाही अशा संस्थांनाच ते लागू केले जावे असे वाटते. यामुळे शेती व ग्रामविकास या क्षेत्रातील आपले कार्य सहकारी बँका अधिक परिणामकारकतेने पार पाडू शकतील असा मला विश्वास वाटतो.
१९६२ च्या सुमारास बऱ्याच व्यापारी बँकांचे दिवाळे निघाले आणि त्याच वेळेस सहकारी बँकांचा मोठ्या प्रमाणात उगम झाला. विशेष म्हणजे त्याच सुमारास ठेव विमा व पतहमी महामंडळ कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, सहकारी बँकांना हा कायदा १९७१ मध्ये लागू करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दि. २१ जानेवारी २०१६ रोजी जारी केलेल्या वटहुकूमानुसार रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांच्या संचालकांना पुढील दहा वर्षे संचालकपदावर राहण्यासाठी बंदी घातलेली आहे. या वटहुकूमातील कायदेशीरता तपासून पाहण्यासाठी काही संचालकांनी कोर्टात धाव घेतली असून निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे. विधानसभेतही हा प्रश्न प्रलंबित आहे. भारतातील पहिला सहकारी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल ११२ वर्षांनी प्रथमच असा प्रसंग संचालकांवर आलेला असून त्यानेच अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाईटांबरोबर चांगलेही भरडून निघतात, अशातला हा प्रकार आहे. वास्तविक सहकारी संस्थांनाही अनेक कायदे लागू आहेत. त्याचा वापर प्रामाणिकपणे केल्यास वरील प्रकारचा प्रसंग उद्भवणार नाही.
बँकिंग विनिमयन कायदा १९४९ मध्ये अस्तित्वात आला, मात्र सहकारी बँकांना तो १ मार्च १९६६ पासून लागू करण्यात आला. ज्या अर्थसंस्था, सहकारी बँका म्हणून रूपांतरित झाल्या, त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण सुरू झाले. या कायद्यात बँकिंग व्यवसायाचे लायसन्स देण्यापासून ते रद्द करण्यापर्यंत तरतुदी आहेत. बँकांनी कारभार कसा करावा याबाबत मार्गदर्शक कलमे आहेत. तसेच या कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्यास रिझर्व्ह बँकेला कारवाई करण्याचे अधिकारही आहेत. बँकिंग व्यवस्था सक्षम राखणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम आहे. त्यासाठी कलम ३५ प्रमाणे रिझर्व्ह बँक कोणत्याही बँकेची कधीही तपासणी करू शकते. त्यात संचालक मंडळ, व्यवस्थापन अधिकारी, कर्मचारी यांची कार्यक्षमता, बँकेची कार्यपद्धती, बँकेची नफाक्षमता इत्यादी बाबींचा विचार करून तपासणी अहवाल दिला जातो. त्याचा प्रथम दोष दुरुस्ती अहवाल पाठवावा लागतो. ठेवीदाराचे पैसे देण्याची बँकेची क्षमता आहे की नाही हे पाहणे हा तपासणीचा उद्देश. तसेच बँकेच्या कारभारातील त्रुटी दूर केल्या जाव्यात, कार्यक्षमता वाढावी यासाठी सूचना केल्या जातात. बँकांनी या अहवालाकडे गंभीरपणे पहावे अशी अपेक्षा असते. इन्स्पेक्शन किंवा इतर छाननीचे वेळी बँकेविषयी मागितलेली माहिती पुरविणे हे संचालक, अधिकारी, कर्मचारी यांचे कर्तव्य आहे. कलम ३५ (३) प्रमाणे त्यांची शपथेवर तपासणी करण्याचे अधिकार तपासणी अधिकाऱ्याला आहेत. सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी हे आवश्यकच आहे, यात शंका नाही.
हे एवढे अनिर्बंध अधिकार असताना संचालकांना निवडणुकीस प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय घेणे ही लोकशाहीभिमुख सहकारी चळवळ संपविण्याचे षड्यंत्र आहे. महाराष्ट्र शासनाने सहकारी चळवळीच्या शुद्धीकरणाची मोहीम नुकतीच हाती घेतली. त्यात प्रामुख्याने बंद किंवा निष्क्रिय असलेल्या सहकारी संस्था गुंडाळणे किंवा त्या अवसायनात काढणे, हा एक प्रयोग हाती घेण्यात आला. सहकार खात्याने नुकतेच असे जाहीर केले की २ लाख २५ हजार सहकारी संस्थांपैकी ६५ हजार सहकारी संस्था अवसायनात तर आर्थिक पाहणी अहवालात दि. ३१ मार्च २०१५ अखेर ५३ हजार सहकारी संस्था तोट्यात असल्याचे म्हटले आहे. ५.३९ कोटी असलेल्या सभासद संख्येत २ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यापैकी ९ टक्के कृषी पतपुरवठा संस्था, १० टक्के बिगर कृषी पुरवठा करणाऱ्या तर ८१ टक्के इतर सहकारी संस्था होत्या. राज्यातील १३१ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी ८१.८ टक्के गिरण्या आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. असाच प्रकार ६४६ सहकारी हातमाग, २०११ यंत्रमाग संस्था यांच्या बाबतीत आहे. त्यातील ४६.६ टक्के हातमाग आणि ५५.९ टक्के यंत्रमाग तोट्यात आहेत. देशातील एकूण सहकारी साखर कारखान्यापैकी ३३ टक्के म्हणजेच २०२ कारखाने राज्यात असून मार्च २०१५ अखेर देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनात राज्याचा हिस्सा ३७ टक्के होता. या संस्थांमधील राज्य शासनाच्या भाग भांडवलात २७.४ टक्क्यांनी घट झाली असून ३ लाख ३८ हजार कोटीचे खेळते भाग भांडवल आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात शेतीविषयक भरपूर तरतूद दिसत असली तरी सहकारी संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणतीही तरतूद नाही. जसे प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, खरेदी विक्री सहकारी संस्था तसेच कृषी व्यवसायावर आधारित अन्य संस्था याचा विचारच करण्याचे अलीकडे सर्वांनीच सोडून दिल्याचे दिसते. या संस्थांच्या अनेक वर्षाच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत.त्याच्या नविनीकरणासाठी काहीही तरतूद नाही. या संस्थांचे कर्मचारी, गटसचिव यांच्या वेतनाची निश्चिती नाही. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या कोणतेच सरकार मान्य करीत नाही. गटसचिवांना आपल्या सेवेत सामावून घेण्यास बँका तयार नाहीत. आता तर कोणतेही उत्पन्न नसलेल्या प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांनाच पदवीधर गटसचिवांची नेमणूक करावयाची आहे. सहकारी क्षेत्राच्या खच्चीकरणाचा डाव पद्धतशीरपणे आखला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘वे फॉरवर्ड’ या धोरणानुसार देशातील राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, मल्टिस्टेट को-आॅपरेटिव्ह अर्बन बँका यांचे खासगी बँकेत रूपांतर करण्यात येणार असल्याचे समजते. सहकारी बँकांचे खासगी बँकात रूपांतर करण्यासाठी, कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकिंग विभागाचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हाय पॉवर कमिटी फॉर अर्बन को-आॅपरेटिव्ह बँक्स’ ही समिती नेमली आहे. गांधी समितीने कायद्याचा मसुदा रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आणि लागलीच त्याची कार्यवाही सुरू झाली. सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, हे विशेष. केवळ मतपेढी आणि राजकीय हितसंबंधासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सहकारी चळचळीच्या मुळावरच घाव घातला आहे, हे विसरून चालणार नाही. शासनाने अशा प्रकारचे कायदे करण्याऐवजी सहकारी संस्थांच्या सभासदांना निर्णय स्वातंत्र्य द्यायला हवे.
प्रा. कृ. ल. फाले
(सदस्य, अभ्यास मंडळ,
अमरावती विद्यापीठ)