- अभिलाष खांडेकर(रोव्हिंग एडिटर, ‘लोकमत’)
हवामान बदलाविषयी वाढती जागतिक आव्हाने त्याचप्रमाणे ‘मानवजातीसाठी पर्यावरण वाचवले पाहिजे’ असे जाता-येता सर्वत्र सांगितले जात असताना निकोबार बेटांवर मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प उभे करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या अत्यंत सुंदर किनारपट्टीवर पुरातन काळापासून जंगल असून, सरकारी नोंदीनुसार तेथे शोमपेन आदिवासी आणि दक्षिणी ग्रेट निकोबारी अनुसूचित जनजाती वास्तव्य करून आहेत. प्रस्तावित विकास प्रकल्पांचा खरा धोका त्यांनाच आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी हे प्रकल्प उभे केले जात असल्याचे सांगितले जाते. तेथील जंगल प्रदेशातील परिस्थिती आणि अशिक्षित, अडाणी लोकांची बाकी कुणाला फिकीर नसेल, तर हे नमूद केले पाहिजे की या प्रकल्पांमुळे तेथील पक्षी जीवन कायमचे संपुष्टात येईल, असे पक्षीतज्ज्ञ सांगत आहेत. उरलेल्या मूठभर जनजातीही या देशाच्या नकाशावरून गायब होतील. त्याही कायमसाठी.
अंदमान-निकोबार बेटांच्या समूहावर वस्ती करून असलेले हे लोक आपल्या मर्जीने आधुनिक जगापासून बाजूला राहिले आहेत. आपल्या छोट्या प्राकृतिक घरात ते समाधानाने राहतात. अंदमान-निकोबार बेटे भारताला निसर्गाने दिलेली अनमोल भेट आहे. चारही बाजूला आठशेपेक्षा जास्त सुंदर बेटे आहेत. तेथे केंद्र सरकारचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. उपराज्यपालांच्या माध्यमातून तेथे दिल्लीचे शासन चालते. २०२० पासून भाजप सरकारने स्थानिय ग्रामसभा, जनजातीय निदेशालय आणि अंदमान-निकोबार द्वीप प्रशासनाच्या प्रमुखांना सामील करून घेऊन पर्यावरणविरोधी प्रकल्पांची शृंखलाच उभी केली आहे. ‘दि ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’ या नावाने हे प्रकल्प संबोधले जातात.
नावावरून तर असे वाटते की स्थानिकांना बरोबर घेऊन प्राचीन वारसासुद्धा सांभाळला जाणार आहे. परंतु तशी ही योजना नाही; ती विनाशकारी आहे. या ‘विकासा’साठी लाखोंच्या संख्येने झाडे जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. बंदरे आणि विमानतळांच्या नावाने ही योजना स्थानिय आदिवासींना उद्ध्वस्त करणार आहे. आपले ऐतिहासिक अस्तित्व वाचवण्यासाठी या बेटांवरचे लोक संघर्ष करत आहेत. २००४च्या त्सुनामीनंतर या लोकांना ‘स्थलांतरित’ केले गेले होते; त्यांच्या मूळ जमिनीवर मूलभूत स्वरूपाचे बदल नव्या प्रकल्पांसाठी केले जात आहेत. यावरूनच आता वाद उभा राहिला आहे. कासवांच्या प्रजननाच्या जागा, पक्षी आणि आदिवासींच्या शेकडो वर्षांच्या जुन्या अधिवासाला वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. एकीकडे भारताची राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, २०१७-२०३१ मध्ये आंतरदेशीय जल संरक्षण तसेच किनारपट्टी संरक्षणाच्या गोष्टी केल्या गेल्या आहेत. या योजनेच्या पाचव्या भागात वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला असताना अंदमान-निकोबार बेटांच्या समूहावर जंगली चिमण्या आणि वन्यप्राण्यांचा खात्मा होत आहे.
एकीकडे भाजप प्रत्येक निवडणुकीत आदिवासींची मते मागतो आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या छोट्या समूहांना सरकारी योजनांच्या नावाने विनाशाकडे ढकलतो. २०२२ साली पर्यावरण संरक्षणासाठी राष्ट्रपतींना पत्रे पाठवली गेली होती; त्याकडे बव्हंशी दुर्लक्ष झाले आहे. आदिवासी समाजातून आलेले एक मोठे निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांनी निकोबारच्या आदिवासी समुदायाचे रक्षण आणि त्यांची पारंपरिक घरे वाचविण्याचा विषय गांभीर्याने घेतला जाईल, अशी अपेक्षा केली होती. परंतु राष्ट्रपतींकडून आदिवासी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अजूनपर्यंत न्याय मिळालेला नाही.आता दुसरी दु:खद कहाणी ऐका. मी हा स्तंभ लिहायला सुरुवात केली तेव्हा समजले की हरयाणा सरकारने आरवली जंगलात १२० एकर जमिनीवर खोदकामाला परवानगी दिली आहे. एका अहवालानुसार ज्यादिवशी हरयाणा वनविभागाने ५०० एकरहून अधिक क्षेत्र आरक्षित व घोषित केले त्याच दिवशी त्यांच्याच खनिकर्म विभागाने दगड खोदण्याची परवानगी दिली. एका उद्योगाला १० वर्षे हे काम करण्याचा पट्टा दिला. आता राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
सरकारचाच एक विभाग दुसऱ्या विभागाच्या विरुद्ध का असावा? - हा खरा प्रश्न आहे. सरकार वन्यजीव संरक्षणाबद्दल वाटत असलेली चिंता दाखवण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना जाहीर करते आणि दुसरीकडे निकोबार बेटांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम योजनांना परवानगी देते...हे काय आहे? केव्हा थांबणार, हे सगळे? पर्यावरणाचा विनाश कोण रोखणार? लोक सरकारकडे नाही तर कोणाकडे जाणार?