का नाराज आहेत कर्मचारी सरकारवर?

गेले काही दिवस शासनाच्या एका निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये धुसफूस सुरू आहे. नवीन भरती किंवा पदोन्नतीने बदली करताना ती चक्राकार

यदू जोशी -

गेले काही दिवस शासनाच्या एका निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये धुसफूस सुरू आहे. नवीन भरती किंवा पदोन्नतीने बदली करताना ती चक्राकार पद्धतीने करण्याचे नवे धोरण देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणले आहे. त्यानुसार आधी नागपूर विभागातील, मग मराठवाडा, नंतर अमरावती, त्यानंतर नाशिक, पुणे, कोकण या क्रमाने पदे भरली जातील. विदर्भ, मराठवाड्यात पदांचा बॅकलॉग राहू नये हा यामागील उद्देश असला तरी त्याला अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. वर्षानुवर्षे मुंबई, पुणे, ठाण्यात ठाण मांडून बसलेल्यांना मागास भागात जावे लागणार असल्याने अस्वस्थता आली आहे. विदर्भातच पाठवताहेत ना, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात तर नाही ना! अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे किती पदाधिकारी किती काळ मागास भागांमध्ये होते याचे उत्तर त्यांनी प्रामाणिकपणे देण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक वादात पडू नये, अशी अपेक्षा आहे. त्यापेक्षा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी प्रशासनाची प्रतिमा सुधारण्याची हमी घेतली पाहिजे. दुर्गम गडचिरोली, मेळघाट, नंदुरबारच्या आदिवासी पाड्यापर्यंत आणि तळकोकणातल्या खेड्यापर्यंत सरकारी योजना पोहोचविण्यासाठी, विकासाची कामे करण्यासाठी कर्मचारी/अधिकारी राबतात. ऊनपावसात कोरड्या कागदपत्रांचा संसार मांडावा लागतो. कार्पोरेट आणि वायफायच्या दुनियेपासून ते कोसो दूर असतात. हयातभर इमानेइतबारे नोकरी करून समाधानाने निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. असे असले तरी दुसरेही चित्र आहेच. सरकारदरबारी पैसा वा ओळखीशिवाय कामे होत नाहीत, अशी आम धारणा आहे. ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’, असे म्हटले जाते. ‘पाहून सांगतो आणि सांगून पाहतो’ या न्यायाने नोकरशाही चालते. वरून खालपर्यंत जबाबदारी ढकलण्यावर भर असतो. टेबलखालून दिल्याशिवाय काम होते असे राज्यातील कार्यालय शोधून सापडणे कठीण. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुर्च्या तोडण्याचे पगार मिळतात, अशीही आम धारणा आहे. प्रशासनाची ही खालावलेली प्रतिमा उंचावण्याचे काम जाणीवपूर्वक झाले तर पारदर्शक व गतिमान कारभाराचे ध्येय गाठता येईल.
प्रशासन पारदर्शक करण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा मोठा उपयोग झाला आहे. आता हा कारभार गतिमान करण्यासाठी कर्मचारी/अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणारा सेवा हमी कायदा आणला गेला आहे. त्यामुळे ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ ही प्रवृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही, हे उघड आहे. एकीकडे असे उत्तरदायित्व ठरवतानाच मंत्रालयातील बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून फडणवीस यांनी विविध खात्यांचे सचिव आणि विभागप्रमुखांवर मोठा विश्वासही टाकला आहे. आपल्या काही सहकारी मंत्र्यांची नाराजी ओढवून घेत त्यांनी हा निर्णय घेतला. यापूर्वी कुठल्याही सरकारने हे केलेले नव्हते. मंत्रालयात यापूर्वी बदल्यांसाठी होणाऱ्या ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांचे मात्र विकेंद्रीकरण होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. सत्ताधारी आणि नोकरशाही यांच्यात याहीपूर्वी अनेकदा सुप्त संघर्ष झाला पण तुटण्याइतपत कधीही ताणले गेले नाही. याचे भान दोन्ही बाजूंनी ठेवणे आवश्यक आहे.
राज्यात सध्या ऊठसूट निलंबनाचे प्रकार घडत आहेत. इतकी वर्षे विरोधी पक्षात असताना भाजपाचे नेते थोडे काही झाले की निलंबनाची मागणी करायचे. आता तेच नेते मंत्री झाल्याने निलंबनाची हौस भागवून घेत आहेत. मात्र, भावनेच्या भरात निलंबित केले ते दोषी नव्हतेच असे थोडी चौकशी केल्यानंतर समोर येत असल्याने सरकार तोंडघशी पडत असून, निलंबन न करण्याची वा केलेले निलंबन मागे घेण्याची नामुष्की ओढवत आहे. त्यातून प्रशासन व मंत्र्यांमध्ये छुपा संघर्ष घडत आहे. वकील हे न्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांनी अधिक जबाबदारीने आणि संतुलन ठेवणे अपेक्षित असते. आता न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आलेल्या मंत्र्यांनी हे भान बाळगले तर हा संघर्ष टाळता येईल. बदल्यांमध्ये पैसे खाल्ल्याच्या तक्रारी आल्या तर गाठ माझ्याशी आहे, असा दम सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देत पारदर्शकतेचे बांधकाम केले. ग्रामविकास आणि महिला बालकल्याण विभागात अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनीच दिलेल्या पर्यायानुसार बदल्या करण्याचे धोरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अंगीकारले आहे. पण चक्राकार पद्धतीने बदल्या करण्याच्या शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे नाराजीचे वातावरण आहे.