डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह.
विषयाला सुरुवात करण्याच्या आधी एक ऐतिहासिक प्रसंग सांगतो. स्वातंत्र्याच्या लढाईत बजाज आणि बिर्ला यांचे खूप मोठे योगदान होते, याला इतिहास साक्षी आहे. एकदा रामनाथ गोयंका यांनी महात्मा गांधी यांना विचारले, ‘बापू, बजाज आणि बिर्ला हे दोन उद्योगपती आपला फायदा घेत आहेत असे आपल्याला वाटत नाही काय?’ त्यावर बापू उत्तरले, ‘नाही वाटत. उलट मला तर असे वाटते, मीच त्यांचा फायदा घेतो आहे. स्वातंत्र्याच्या एवढ्या मोठ्या लढाईत कार्यकर्त्यांचा प्रवास, निवास आणि जेवणाखाण्याची व्यवस्था करायची तर पैसा लागतो. यासाठी विशेषत: हे दोन उद्योगपती पदरमोड करत असतात.’
स्वातंत्र्याच्या लढाईत उद्योगपतींचे योगदान किती मोठे होते हे नव्या पिढीला कळावे म्हणून मी या प्रसंगाची आठवण देत आहे. त्यानंतर स्वतंत्र भारताची पायाभरणी करण्यातही उद्योगपतींची भूमिका महत्त्वाची होती. म्हणूनच काही राजकीय नेते औद्योगिक घराण्यांवर हल्ले करताना दिसतात, तेव्हा आश्चर्य वाटते. हल्ली तर कोणीही येतो आणि अंबानी आणि अदानी यांच्यावर असे काही हल्ले चढवतो, की जसा काही या लोकांनी खूप मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. या आरोपात काही सत्य असेल तर त्याचा निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीत झाला पाहिजे; राजकारणाच्या मैदानात नव्हे.
अंबानी आणि अदानी समूहाची पंतप्रधानांशी जवळीक आहे असा आरोप राहुल गांधी नेहमी करत असतात. या घराण्यांचा जो विकास झाला, त्यात सरकारने मदत केलेली आहे, असा त्याचा अर्थ. राहुल गांधी यांनी अशा गोष्टी करता कामा नये. धीरूभाई अंबानी यांचे इंदिरा गांधींपासून सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत सौहार्दाचे संबंध होते. दोघांनी एकमेकांना मदत केली आहे. उद्योगपती तर तसेही क्षमतेनुसार सर्व पक्षांना मदत करत असतात. जगातील सर्व देशांत असे होत असते. काही ठिकाणी तर कोणत्या पक्षाचा कोण नेता पंतप्रधान होणार हे उद्योगपती ठरवतात. अमेरिका आणि दक्षिण कोरियातही राजकारणात त्यांची भूमिका असते. या गोष्टी काही नवीन नाहीत. अदानी आणि अंबानी मूळचे गुजरातमधले असल्यामुळे त्यांना सरकार झुकते माप देते अशीही चर्चा आपल्याकडे होत असते. अशा प्रकारच्या शंकांना मी थारा देत नाही.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नवा प्रश्न उभा केला आहे : “राहुल गांधी अलीकडे अंबानी आणि अदानी यांचे नाव का घेत नाहीत? त्यांच्याकडे टेम्पो भरभरून पैसे पोहोचले की काय?”- पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे उद्योगपतींचे नाव घेतले, याचे स्वाभाविकच आश्चर्य वाटले. मलाही यामुळेच या विषयावर लिहिणे गरजेचे आहे असे वाटले. पंतप्रधानांनी केलेल्या टिपणीवर राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने लगोलग प्रत्युत्तर दिले.
प्रश्न पुन्हा तोच आहे की आपण आपल्या उद्योगपतींना राजकारणाच्या मैदानात का ओढतो? सतत त्यांना भ्रष्टाचारी सिद्ध करण्यासाठी का धडपडतो? या देशात उद्योगपती होणे आणि आपल्या उद्योगाचा विकास करणे गुन्हा आहे काय? स्पर्धेच्या या जगात उद्योग स्थापन करणे, चालवणे, त्याला एका मोठ्या टप्प्यावर नेऊन पोहोचवणे, समूह सांभाळणे ही काही सोपी कामे नाहीत; हे आपण का विसरतो? धीरूभाई अंबानी यांच्या शानदार परंपरेला मुकेश अंबानी यांनी पुढे नेले, आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले. त्यांचे बंधू अनिल अंबानी हे करू शकले नाहीत. केवळ कुमार मंगलम बिर्ला हेच बिर्ला समूहाला पुढे घेऊन जाऊ शकले. बाकी बिर्ला मागे पडले. केशुब आणि हरीश महिंद्रा यांचा वारसा आनंद महिंद्रा यांनी पुढे नेला. आज अदानी यांनी इतक्या कमी कालावधीत जे शिखर गाठले आहे त्यात त्यांच्या चालक-मालकांचे समर्पण, त्यांची बुद्धिमत्ता या सगळ्यांचे मोठे योगदान निश्चितच आहे.
राजकारणाचा दीर्घ प्रवास मी पाहिला आहे. प्रत्येक राजकीय दृष्टिकोन हा उद्योगांच्या विकासाचाच असतो. प्रारंभी जागतिक पातळीवर दबदबा असलेले टाटा आणि बिर्ला हे दोनच उद्योग आपल्याकडे होते. आज डझनावारी कंपन्या जगात भारताचे नाव झळकवत आहेत. कोणत्याही उद्योगाचा विकास होण्यासाठी सरकारी सहकार्याची आवश्यकता तर असतेच. जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स आणि जपानसारख्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख उद्योगपतींचे प्रतिनिधी बरोबर घेऊन दौरे करतात. दुसऱ्या देशांना सांगतात, यांना सहकार्य करा. आपल्याकडे तर असे करणे गुन्हा करण्यासारखेच आहे.
सध्या मी अमेरिका- मेक्सिकोच्या दौऱ्यावर आहे. कॅलिफोर्नियातील ज्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये मी आहे तो तर उद्योगपतींचा गड मानला जातो. इथल्या अनेक उद्योगांची आर्थिक ताकद अनेक देशांच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) बरोबरीची आहे. हे मी अशासाठी लिहिले, की येथे उद्योगपतींना कसे सांभाळले जाते ते कळावे. आपल्याकडे काय स्थिती आहे? अनेक उद्योगपती भारत सोडून निघून गेले ही काही भूषणावह गोष्ट नव्हे! हिंदुजा, मित्तल, लोहिया, बागडी, अनिल अग्रवाल ब्रिटन किंवा दुबईतून उद्योगांचे संचालन करतात. असे का व्हावे? जर उद्योग नसतील तर रोजगार कसे निर्माण होतील? भारताच्या जीडीपीमध्ये उद्योगांचा प्रत्यक्ष वाटा २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. कर मिळाला नाही विकास कसा होईल? सामाजिक विकासासाठी पैसा कुठून येईल? औद्योगिक संपन्नतेसाठी सर्वांत आधी जर कशाची गरज असेल तर जाता-येता उद्योगपतींची टोपी उडवण्याची सवय थांबवण्याची! उद्योग वाढले तरच देशाचा विकास होईल.
vijaydarda@lokmat.com