भवति-न-भवति करीत अखेर महापालिका निवडणुकांवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले आहे. राज्यातील सर्व २९ महापालिकांच्या रणधुमाळीचा बिगुल वाजला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचा म्हणजे २८८ नगरपालिका-नगरपंचायतींचा निकाल लागल्यानंतर पुढच्या मंगळवारी महापालिकांच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू होईल. जवळपास साडेतीन कोटी मतदार नव्या वर्षात १५ जानेवारीला २ हजार ८६९ नगरसेवक निवडून देण्यासाठी मतदान करतील. १६ जानेवारीला जनमताचा कौल स्पष्ट होईल.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, शेजारचे ठाणे, आर्थिक व औद्योगिक प्रभाव असलेले पुणे व पिंपरी-चिंचवड तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय व दीक्षाभूमी असलेले नागपूर या मोठ्या महापालिकांमध्ये कोणाला कौल मिळतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल आणि नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या शहरांकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. सामान्य कार्यकर्त्यांचे जाळे ते मतदार याद्या अशा सर्वच बाबतीत महापालिका निवडणूक ही राजकीय पक्षांसाठी मोठी कसोटी असेल. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीतील ऐतिहासिक यश केवळ योगायोग नव्हता, फ्लूक नव्हते हे दाखवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष तसेच शिंदे सेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या महायुतीमधील घटकपक्ष कंबर कसून मैदानात उतरतील.
मुंबई वगळता या प्रमुख महापालिकांमध्ये सध्या तरी राज्यातील सत्ताधारी महायुतीपुढे विरोधी पक्षांचे आव्हान मोठे नाही. त्यामुळेच बहुतेक ठिकाणी विरोधकांची जागा बळकावण्यासाठी महायुतीमधील घटकपक्षच एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढतील, असे दिसते. पुणे व ठाणे ही अशा मैत्रीपूर्ण लढतीची ठळक उदाहरणे म्हणता येतील. नागपूरमध्ये भाजप स्वबळावर लढून सलग चौथ्यांदा महापालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करील. उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे मुंबईत मात्र महायुतीला एकजूट होऊन लढण्याशिवाय पर्याय नाही.
मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानीच आहे असे नाही. देशातील अनेक छोट्या राज्यांपेक्षा मोठे बजेट असणारी ही धनवान महापालिका आहे. म्हणून ती ताब्यात ठेवण्याचा सगळेच प्रयत्न करतील. शिवसेनेच्या फुटीनंतर भाजप व उद्धवसेनेमध्ये निर्माण झालेली कटुता, संकटसमयी ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे म्हणून उभा राहिलेला कार्यकर्ते व जनतेचा रेटा, ठाकरे घराण्याची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी भिडलेले एकनाथ शिंदे, त्यांना नारायण राणे व पूर्वाश्रमीच्या शिवसेना नेत्यांची साथ आणि या सगळ्यातून राजकीय लाभ-हानीचे डावपेच लढविणारा भाजप अशा रंजक वळणावर मुंबईचा महासंग्राम पोहोचला आहे.
मराठी माणसांसाठी आम्ही लढत आहोत, असे ठाकरे बंधू व त्यांचे पक्ष म्हणत असले तरी केवळ मराठी मतांवर मुंबई जिंकणे शक्य नाही. अशावेळी अन्य भाषिक तसेच इतर मतदारांना ते आपल्याकडे कसे वळवितात हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी या अन्य विरोधी पक्षांची ताकद सध्या दिसत नसली तरी मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर अशा बहुतेक सर्व शहरांमध्ये काँग्रेस तर पुणे व अन्य काही ठिकाणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी जिवंत आहे. लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांना चांगले यश मिळाले. आता महापालिका निवडणुकीत ती ताकद कसे दाखवून देतात हे पाहावे लागेल.
असो. या निवडणुका प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवटीच्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत. काही शहरांमध्ये पाच वर्षांपासून, तर बहुतेक ठिकाणी तीन-साडेतीन-चार वर्षांपासून संपूर्ण प्रशासन, कारभार प्रशासकांच्या म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. आता या निवडणुकांनंतर लोकनियुक्त नगरसेवक सभागृहात असतील. विविध समित्या, विशेषतः खजिन्याची चावी म्हणविली जाणारी स्थायी समिती स्थापन होईल. महापौरपद मानाचे तर स्थायी सभापतिपद कामाचे. म्हणून दोन्ही पदे आपल्या ताब्यात असावीत यासाठी स्पर्धा असेल.
तत्पूर्वी, नगरसेवकांच्या निवडीत खरा कस लागेल तो नागरिकांचा. वाहतूक कोंडी, हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन ही प्रमुख आव्हाने सगळ्याच शहरात आहेत. मुंबई, पुणे, ठाण्यात तर ती अधिकच कठीण आहेत. ती पेलणारी, समस्या सोडविणारी, राहणे आणि जगणे सुखकर बनविणारी नगरसेवकांची टीम निवडून देणे हे नागरिकांपुढील प्रमुख आव्हान आहे. राजकीय थिल्लरपणा, आरोप-प्रत्यारोप, हडेलहप्पी यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची, वॉर्डा-वॉर्डातून कामाची माणसे निवडून देण्याची आणि त्यांच्या माध्यमातून नागरी प्रश्न सोडवून घेण्याची हीच वेळ आहे.
Web Summary : Maharashtra's municipal elections are set to begin, with major cities like Mumbai, Pune, and Nagpur in focus. Political alliances face tests as parties vie for control. Key issues include infrastructure, pollution, and effective governance, challenging voters to choose capable leaders.
Web Summary : महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसमें मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख शहर फोकस में हैं। राजनीतिक गठबंधनों की परीक्षा होगी क्योंकि पार्टियां नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मुख्य मुद्दों में बुनियादी ढांचा, प्रदूषण और प्रभावी शासन शामिल हैं, मतदाताओं को सक्षम नेताओं को चुनने की चुनौती है।