एकीकडे काहींनी दहशत आणि गुंडगिरीच्या बळावर कमावलेल्या अमाप संपत्तीचे डोळे दिपवून टाकणारे आकडे समोर येत असतानाच दुसरीकडे मराठवाड्यातील पाच जिल्हे दरडोई उत्पन्नात किती मागासले आहेत, हे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी नांदेड, परभणी, जालना, बीड आणि हिंगोली हे मराठवाड्यातील पाच जिल्हे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तळाला आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला तर हे जिल्हे गोदावरी, पैनगंगा, पूर्णा, कयाधू, दुधना आणि मांजरा नद्यांच्या खोऱ्यात वसलेले आहेत. पेराल ते उगवेल अशी सुपीक जमीन आणि अलीकडच्या काळात सरासरीहून अधिक पाऊस पडत असताना या जिल्ह्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न कोकणातील लोकांपेक्षाही कमी का? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. या जिल्ह्यांची आर्थिक पत का घसरली आणि त्याला जबाबदार कोण?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मित्तीनंतर १९६० साली मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठवाड्याला आपण झुकते माप देऊ, असे वचन दिले होते. आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात भगवंतराव गाडे, केशवराव सोनवणे, देवसिंग चौहान आणि शंकरराव चव्हाण या मराठवाड्यातील चार जणांचा समावेश करून यशवंतरावांनी आपला शब्द पाळला. परंतु, अवघ्या दोन वर्षात यशवंतरावांकडे संरक्षण खात्याची जबाबदारी आल्याने ते दिल्लीला गेले. त्यानंतर आलेले मारोतराव कन्नमवार आणि कन्नमवारांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्री बनलेले वसंतराव नाईक यांचा जायकवाडी धरणाला विरोध असताना शंकरराव चव्हाण यांनी भगिरथ प्रयत्न करून हा प्रकल्प आणला. त्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे शंकररावांनी आग्रह धरला. आशिया खंडातील १०२ टीएमसी क्षमतेचे पहिले मातीचे धरण जायकवाडीच्या रूपाने उभे राहिले आणि शहरांची, गावांची तहान भागली. सुमारे अडीच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. वाळुज, शेंद्रा सारख्या औद्योगिक वसाहतींना पाणी उपलब्ध झाले. एका जायकवाडी धरणाने ही किमया केली. शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या कणखर नेतृत्वामुळे हे साध्य झाले.
गेल्या ६५ वर्षांत मराठवाड्यात अनेक राजकीय स्थित्यंतरे झाली. चार जणांना मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. परंतु, एकाही मुख्यमंत्र्याला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. परिणामी, दीर्घकालीन योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करता आली नाही. निलंगेकरांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम आखला होता. परंतु, अवघ्या काही महिन्यांत त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागल्याने नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो कार्यक्रम गुंडाळून ठेवला. कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विरोध असताना विलासरावांनी आपले वजन वापरून ते पाणी आणले. त्यांच्याच प्रयत्नातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना अमलात आली. मांजरा नदीवर दुसरे धरण बांधणे शक्य नसल्याने बॅरेजेस् बांधून पाणी अडवले. लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला. डॉ. पद्मसिंह पाटील पाटबंधारे मंत्री असताना त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यात अनेक छोटी धरणे, तलाव बांधले. तेरणा नदीवर निम्न तेरणा धरण बांधले. धाराशिवसाठी उजनी धरणातून पाणी आणले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी काम करणारे तळमळ असलेले असे नेते होते. परंतु, विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे यांच्यानंतर मराठवाडा सक्षम नेतृत्वाला पोरका झाला. विद्यमान आमदार-खासदारांमध्ये ती तळमळ दिसून येत नाही. मराठवाड्याच्या प्रश्नावर एकत्र यावे, असे त्यांना वाटत नाही.
अजित पवार यांनी मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या नावाने दमडीचीदेखील तरतूद नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या सर्वेक्षणासाठी दोन कोटींची तरतूद करून मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. मात्र, एकाही आमदाराने त्यावर आवाज उठवला नाही. अर्थसंकल्पावर अमित देशमुख बोलले एवढीच काय ती जमेची बाजू. धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील अधून-मधून मराठवाड्याच्या प्रश्नावर पोटतिडकीने बोलत असतात. परंतु, उर्वरित आमदार मौनीबाबा बनले आहेत. मराठवाड्यात आज सर्वाधिक आमदार सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. पैकी अतुल सावे, संजय शिरसाट, पंकजा मुंडे आणि मेघना बोर्डीकर असे चार मंत्री आहेत. धनंजय मुंडे यांच्यामुळे मराठवाड्याचे पाचवे मंत्रिपद गेले. केंद्रात तर एकही मंत्रिपद नाही. मराठवाड्याचे नेतृत्व कोण करत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. आज मराठवाड्याचे अनेक प्रश्न आहेत. उद्योगधंदे नसल्याने रोजगाराच्या संधी नाहीत, शेती नापीक बनली आहे. त्यातून बेकारांचे तांडे निर्माण होत आहेत. तरुणांच्या हाताला काम नसल्याने ते राजकीय नेत्यांच्या भजनी लागून नको त्या उद्योगात गुंतले आहेत. जातीय संघर्षात हा प्रदेश होरपळून निघत आहे. या जातीयवादातून उसवलेली सामाजिक सौहार्दाची वीण कशी, कधी आणि कोण सांधणार?
दुर्दैवाने आज मराठवाड्यातील राजकारणाचा स्तर किती घसरला आहे, हे अलीकडच्या काही घटनांमधून समोर आले आहे. राजकारण्यांनी पाळलेल्या गुंडांच्या टोळ्यांनी किती हैदोस घातला आहे, याचे रोज एक नवे प्रकरण समोर येत आहे. अवघ्या पाच वर्षांत एखादा आमदार शेकडो एकर जमिनीचा मालक कसा बनतो? कुठून येतो एवढा पैसा? ज्या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न घसरले त्या जिल्ह्यातील नेते मात्र गडगंज झाले!
राजकीय मंडळींनी अपेक्षाभंग केल्यामुळे आता मराठवाड्याचे प्रश्न मांडण्यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी स्थापन केलेल्या जनता विकास परिषदेसारख्या बिगर राजकीय व्यासपीठाची नितांत गरज आहे. मराठवाड्याच्या विकासाची तळमळ असलेल्या प्राध्यापक, वकील, उद्योजक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सिंचनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींनी एकत्र येऊन अशा प्रकारचे व्यासपीठ उभारले तरच इथल्या प्रश्नांना वाचा फुटेल.