प्रगती अभियान
ग्रामीण भागात शेतीला मजूर मिळत नाहीत. गरीब आता आळशी झाले आहेत, अशी विधाने सर्रास ऐकायला मिळतात. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी आली. त्याच दिवशी ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या अध्यक्षांनीही मोफत योजनांमुळे लोक घराबाहेर पडत नाहीत, मग कामगारांचा तुटवडा जाणवतो, असे विधान केले. गरिबी, गरिबीची कारणे, गरिबांची मानसिकता, सामाजिक, आर्थिक वस्तुस्थितीचा अभ्यास सातत्याने होत असताे; पण अशा अभ्यासातील शहाणपण आपल्यापर्यंत पोहाचत नाही. म्हणून कदाचित गैरसमज पसरतात.
भारतात बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. सिंचनासाठी पाण्याची व्यवस्था नाही. एका अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबाला पावसाळ्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीतून वर्षभर पुरेल एवढे उत्पन्न मिळत नाही. ते स्वतःची शेती करतात. त्याच काळात शेतमजूर म्हणून इतरांच्या शेतीवरही काम करतात. पावसाळ्यानंतर काम शोधत स्थलांतर ठरलेले. रोजगार हमी योजनेची कामे मिळाली तर काही दिवस गावात राहून कमाई करता येते; पण या सगळ्या मजुरीच्या कमाईतूनही वर्ष निघत नाही, म्हणून कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या पाळायच्या. तरीही जेमतेम पुरेल इतकी कमाई होत असताना त्यांना आळशी असणे परवडेल का?
विविध योजनांतून सरकारकडून प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना अंदाजे ५०० रुपये मिळतात. सरकारी आकडेवारी सांगते की, ग्रामीण भागातील गरीब घरातील प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना सरासरी १६७७ रुपये (घराचे धान्य धरून) खर्च करतात. ही आकडेवारी पुरेशी आहे. हे शेतकरी खूप कष्ट आणि कमी उत्पादकता या जाळ्यात अडकलेले आहेत. अशा कुटुंबांना उपयुक्त पशुपालनाच्या योजना नाहीत, कारण पशुपालनाच्या योजनांमध्ये लवचीकता नाही. पाणलोट विकासातून प्रत्येक गावात पाणी साठवण वाढेल अशा योजना नाहीत. रस्ते, सार्वजनिक बस या अत्यावश्यक सेवाही कमी प्रमाणात मिळतात.
बरे, चांगले शिक्षण घेऊन शेतीतून बाहेर पडावे तर शिक्षणाची गुणवत्ता नाही. आरोग्य सेवाही तुटपुंजी आणि अनिश्चित. तेव्हा तो खर्च हेही गरिबांना गरीब ठेवण्याचे एक कारण आहे. रोजगार हमी योजना जरी १०० दिवसांची हमी देते तर मागणी असूनसुद्धा ५० दिवसांच्या वर (प्रतिकुटुंब, प्रतिवर्षी, सरासरी) काम दिले जात नाही.
जर गरीब कुटुंब गरिबीतून बाहेर यायचे असेल तर त्यांच्या गरजा-शिक्षण, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक दळणवळणाची साधने, बाजारपेठेत शोषण होऊ नये, असे नियमन, बँक, रस्ते, वीज, इंटरनेट, ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणारे छोटे व्यवसाय, नैसर्गिक संपत्तीचे संगोपन असे सर्व मिळणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळी चार पैकी तीन जण गरीब होते. आता ते प्रमाण चार पैकी एक गरीब इतके कमी झाले. सरकारने पुरवलेल्या सोयीसुविधा, त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाल्याने हे शक्य झाले. सरकारांनी योजनेच्या प्राप्तीचे कितीही मोठे आकडे मांडले तरी त्याचे सातत्य राहत नाही. सेवासुविधा पुरवणे सोपे नाही, सतत नजर ठेवून, अंमलबजावणीमधील नियमावली, पद्धती यात सुधार करत राहणे जरुरी आहे. एखादी योजना सुरू झाली तर आता ती नित्यनियमाने व्यवस्थित सुरू राहील असे नाही. सतर्क राहून आवश्यक बदल करावे लागतात.
पण हे का घडत नाही? भ्रष्टाचार, अनियमितता, अकार्यक्षमता, ही कारणे असतीलच; पण त्याहून महत्त्वाचे करण आहे ते आपली धोरणे, योजनांची आखणी, नियमन, यातील सुधारणा. हे काम किचकट आहे, त्याचे परिणाम लगेच दिसणार नाहीत; पण गरिबीसारख्या प्रश्नावर झटपट उत्तरे असत नाहीत. आणि हे सर्व करण्याची अनिच्छा किंवा कंटाळा! म्हणून मग सरकारे झटपट पैसा वाटून गरिबांची अस्वस्थता कमी करण्याचे मार्ग शोधू पाहतात. म्हणजे आळशी कोण? सरकार की कष्ट करून गरिबीतून बाहेर पडण्याची धडपड करणारे गरीब?
pragati.abhiyan@gmail.com