मलई कुणाची?

महाराष्ट्रात दूध आंदोलन पेटले. मुख्यमंत्र्यांनी थेट अनुदानाची मागणी फेटाळल्यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत. दुधाचे उत्पादन मूल्य आणि त्याला मिळणारा दर यातील विसंगती हे यामागचे कारण आहे. शुद्ध पाण्याच्या बाटलीला २० रुपये मिळतात; पण तेवढ्याच दुधाला १७ रुपये सरकार देते. एक लिटर दुधाचे उत्पादन मूल्य २५ रुपये आहे आणि सरकारने २७ रुपयांचा भाव ठरवून दिला असताना दूध उत्पादक संघ १७ रुपयांपेक्षा जास्त देत नाही, हे मूळ दुखणे आहे. आंदोलक अनुदान मागतात; पण राज्यात केवळ ४० टक्के दूध खरेदी उत्पादक संघ करीत असल्याने अनुदानात घोटाळे होतील हा मुख्यमंत्र्यांचा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे. दुसरीकडे ग्राहकाला ४२ ते ५० रुपये या दराने दूध खरेदी करावे लागते. मग हा मधला पैसा जाता कुठे? साखर आणि दूध या दोन क्षेत्राने सहकाराचा पाया राज्यात मजबूत केला होता. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळानेही मोठे योगदान दिल्याने आज महाराष्ट्र दूध उत्पादनात अग्रेसर आहे; परंतु आजही हा व्यवसाय संघटित नाही. दुधाची चळवळ वाढली, पण दूध उत्पादक संघाचा वापर अनेकांनी राजकीय शिडीसारखा केला. त्यामुळे या संघाचा दूध उत्पादक शेतकरी केंद्रभागी न राहता सत्ताकारण हा केंद्रबिंदू राहिला. राजकारणामुळे अनेक दूध संघ डबघाईला आले किंवा ते बंद पडले. गुजरातप्रमाणे दूध चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहू शकली नाही. तोट्यातील संघ नफ्यात आणण्यासाठी एनडीडीबीने प्रयत्न करायचे व त्या नफ्यात येताच संघ ताब्यात घेण्यासाठी राजकारण वेग घ्यायचे हा आपला परिपाठ राहिला. आता या सगळ्या राजकारणात दूध उत्पादक भरडला जातो आहे. राज्यात सव्वा कोटी शेतकरी दूध उत्पादक असून रोज १०० कोटींची उलाढाल या क्षेत्रात होते. १७ रुपयांत खरेदी केलेले दूध ४२ ने विकून संघ लिटरमागे २५ रुपये कमावतो. त्यापैकी प्रक्रियेवर १५ रु. खर्च झाले तरी लिटरमागे १० रु. शुद्ध नफा दूध संघांना मिळत असताना तो शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचला नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. यावर सरकार आणि आंदोलक दोघेही बोलत नाहीत. लिटरमागे पाच रु. अनुदानाची आंदोलकांची मागणी आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यात दूधभुकटी आणि भुकटी निर्यातीला अनुदान देण्याची घोषणा केली; पण त्याचा थेट लाभ उत्पादकांना मिळणार नाही. शिवाय भुकटी बनविण्याची क्षमता सगळ्याच संघाची नाही. दुधाच्या धंद्याचे खासगीकरण केले तर खुल्या बाजारपेठेत स्पर्धेमुळे चांगला भाव मिळेल या भाबड्या आशावादापोटी सरकारी दूध संकलन आणि प्रक्रिया केंद्र बंद केले. दूध सुरू झाले; पण त्याच्या मलईवर भलत्यांनीच ताव मारला. आंदोलन पेटले आहे. उत्पादक रस्त्यावर दूध ओतत आहेत. त्यांची ही कृती समर्थनीय म्हणता येणार नाही. या प्रश्नाचा विचका करण्यास सरकारही काही अंशी कारणीभूत आहे. मुळातच या प्रश्नाकडे पाहण्याचा हेतू राजकीय दिसतो. म्हणून हे आंदोलन चिघळले आहे. गेल्यावर्षी शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी साखर आणि दूध उत्पादकांसाठी ७०-३० चे सूत्र लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, म्हणजे नफ्यातील ७० टक्के वाटा दूध उत्पादकांना आणि ३० टक्के दूध संघांना. या सूत्राचा विचार वर्षभर झालाच नाही. ७० टक्के नफ्याचा वाटा उत्पादकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी सरकारची होती. किमान राज्यातील ४० टक्के दूध उत्पादकांना हा लाभ झाला असता, परंतु दूध संघही राजकारणातील प्रबळ अड्डे झाल्यामुळे सत्तेच्या समीकरणात त्यांना हात लावण्याची सरकारची तयारी नसावी. लिटरमागे १० रुपये शुद्ध नफा कुठे जिरतो, हे शोधून काढणे सरकारला अशक्य नाही. त्यातच सदाभाऊ खोतांकडे हे खाते आहे. मंत्री म्हणून त्यांची अडचण म्हणण्यापेक्षा गोचीच झाली. एके काळी याच आंदोलकांचे ते नेते होते. आज आंदोलकांच्या दृष्टीने तेच खलनायक आहेत. सदाभाऊंनीही एके काळी याच मागण्या केल्या होत्या, आता त्यांनाच निर्णय घ्यायचा आहे. काव्यगत न्याय म्हणतात तो हाच.