कुठे चाललाय सबका साथ... सबका विकास...?

देशात २०१७ मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती एक टक्का लोकांकडे गेली आहे. देशातील आर्थिक विषमतेची दरी किती वेगाने वाढत आहे, हे दाखविणारे हे आकडे आहेत.‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देणा-या मोदी सरकारचे धोरण कुणाच्या हितासाठी आहे, असा सवाल यामुळे उपस्थित होत आहे.
भारतात गतवर्षी निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या खिशात गेली असल्याचा धक्कादायक अहवाल आॅक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. यावरून देशाचा विकास कोणत्या दिशेने चालला आहे? कुणाचा विकास कोणत्या गतीने होत आहे, हे स्पष्ट होते. ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या विकासाच्या दाव्याचाही पोल खोलणारा हा अहवाल आहे.
आर्थिक विषमता ही संपूर्ण जगाला ग्रासलेली एक समस्या आहे. भांडवलशाही देशात तर ती अधिकच गंभीर आहे. भारतात १९२२ मध्ये प्राप्तिकर कायदा झाला. तेव्हापासून २०१४ मध्ये भारतातील आर्थिक विषमतेची दरी सर्वाधिक होती, असे भारतातील आर्थिक विषमता, १९२२ ते २०१४ : ब्रिटिश राज’ ते ‘अब्जाधीश राज’ या जागतिक विषमता अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये १० टक्के भारतीयांकडे देशाची एकूण ५६ टक्के संपत्ती एकवटलेली होती. १९३० मध्ये एक टक्का भारतीयांकडे देशाची २१ टक्के संपत्ती होती. १९८० मध्ये ती सहा टक्क्यांनी घटली होती, तर २०१४ मध्ये २२ टक्क्यांनी वाढली होती, असे हा अहवाल सांगतो.
गरिबी हटवण्याचा, वंचित आणि शोषितांचा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा विकास होत असल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. परंतु, आॅक्सफॅमच्या अहवालानुसार, २०१७ मध्ये देशातील ६७ कोटी लोकांच्या उत्पन्नात गतवर्षी केवळ एक टक्क्याची भर पडली आहे, तर देशातील एक टक्का लोकांच्या उत्पन्नात २०.९ लाख कोटींची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या २०१७-१८ च्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या जवळपास जाणारा हा आकडा आहे. गतवर्षी भारतातील अब्जाधीशांच्या संख्येत १७ ने भर पडली. देशात १०१ अब्जाधीश आहेत. २०१० पासून अब्जाधीशांच्या संपत्तीत दरवर्षी सरासरी १३ टक्के वाढ होत आहे. सर्वसामान्य कामगारांच्या वेतनात मात्र सरासरी दोन टक्क्यांची वाढ होत आहे. यावरून श्रीमंतच कसे अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब कसे अधिक गरीब होत आहेत, हे लक्षात यावे.
जगभरातील परिस्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. जगातील ८२ टक्के संपत्ती एक टक्का श्रीमंतांकडे आहे, तर तीन अब्ज सात कोटी लोकांच्या उत्पन्नात २०१७ मध्ये काडीचीही भर पडलेली नाही.
आॅक्सफॅमच्या गतवर्षीच्या अहवालात भारतातील एक टक्का लोकांकडे देशातील ५८ टक्के मालमत्ता असल्याचे म्हटले होते. डाओस येथे जागतिक आर्थिक मंचाची वार्षिक बैठक होत आहे. या बैठकीच्या आधी हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. जागतिक नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा अहवाल आहे. या परिषदेत या अहवालातील मुद्यांवर चर्चा, आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करता येतील का? यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
दररोज असे कोणते ना कोणते अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. ते सगळेच खरे मानायचे का? त्यांच्या सर्वेचा आधार कितपत वास्तवाशी भिडणारा असतो, असा सवाल काही नेते, तज्ज्ञ करतील. काही संस्थांच्या सर्वेबाबतीत तसे असेलही; परंतु वास्तव बदलता येते थोडेच. ते तर जगाला उघड्या डोळ्याने दिसत असते.
- चंद्रकांत कित्तुरे (chandrakant.kitture@lokmat.com)