- राजेश शेगोकार(वृत्तसंपादक लोकमत, नागपूर)
दोन पंचवार्षिक विधानसभांच्या दरम्यान वारंवार आलेल्या बातम्यांपैकीच एक. गडचिरोलीच्या अहेरी तालुक्यातील पत्तीगाव येथील दाम्पत्याच्या दाेन चिमुकल्यांना ताप आला. नेहमीप्रमाणे त्यांनी दोघांना पुजाऱ्याकडे नेले. अशा अंधविश्वासाचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. दोन तासांच्या अंतराने दोघांनीही अखेरचा श्वास घेतला. तरीदेखील आशा कायम होती. मग नवरा-बायकोने दोघांना घेऊन दवाखाना गाठला; पण उशीर झाला होता. पाेटचे गाेळे डाेळ्यांदेखत गेल्याचे डाेंगराएवढे दु:ख उरात साठवत या दाम्पत्याच्या वाट्याला आलेला वेदनेचा पुढचा प्रवास हृदय पिळवटून टाकणारा होता.
फुलांसारख्या मुलांचे पार्थिव नेहमीच अतिजड असतात. ती गावी नेण्यासाठी कसलीच सोय नसल्याने मृतदेह खांद्यावर घेऊन १५ किलोमीटर पायपीट करत त्यांनी घर गाठले. गडचिराेलीच नव्हे, तर सगळ्याच आदिवासीबहुल जंगलप्रदेशातील वेदनांच्या साखळीतील ही एक अतिशय दु:खद कडी.
मागे भरपावसात गडचिरोलीतील भामरागड तालुक्यातील कुडकेली नाला ओलांडण्यासाठी नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीला ‘जेसीबी’वर बसवून न्यावे लागले. तिथल्याच भटपार गावात आजारी वडिलांना दवाखान्यात नेण्यासाठी मुलाने खाटेची कावड करून १८ किलोमीटर पायपीट केली. काेरची तालुक्यातही खाटेची कावड करून पुराचे पाणी व जंगलवाटेने एका गर्भवतीला चरवीदंड येथून दोन किलोमीटरवरच्या लेकूरबोडीपर्यंत न्यावे लागले. ती जिल्हा रुग्णालयात पाेहाेचली; पण प्रसूतीनंतर बाळ दगावले. निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना ही अशी ससेहाेलपट सगळ्याच दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. याची चर्चा निवडणूक प्रचारात होईल का, हा प्रश्न आहे.
चर्चा गडचिरोलीची असली तरी तिचे कमीअधिक संदर्भ मेळघाट, नंदुरबार, जव्हार, माेखाडा यांसारख्या आदिवासी प्रदेशाचे आहेत. ॲम्ब्युलन्सच्या ऐवजी बांबुलन्स म्हणजे बांबूची झोळी करून किंवा खाटेचा वापर करून जवळच्या आरोग्य केंद्रांवर रुग्णांना नेणे हा प्रकार या भागांसाठी नवीन नाही. दऱ्याखोऱ्यांतील, डोंगररांगांमधील, अरण्य प्रदेशातील हा खडतर प्रवास त्यांच्या खडतर आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या देशासाठी हे काही शोभनीय नाही.
या दुरवस्थेेचे विविधांगी परिणाम आहेत. राज्याच्या शेवटच्या टोकावरच्या, छत्तीसगड सीमेवरील गडचिराेलीत आदिवासींचा जल, जमीन, जंगलासाठी सुरू असलेल्या संघर्षात ही अशी सुविधांची परवड वर्षानुवर्षे सुरू आहे. तिचाच गैरफायदा १९८० च्या दशकात नक्षलवाद्यांनी घेतला. आदिवासींच्या भावनांना हात घालून ठाण मांडले अन् या भागावर नक्षलग्रस्त असा शिक्का बसला. आता नक्षलींचा प्रभाव ओसरला आहे. पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांनी नक्षल्याचे कंबरडे माेडले आहे. २००५ पासून गडचिरोली जिल्ह्यात ६७१ माओवाद्यांनी पोलिसांपुढे शरणागती पत्करली. वाट चुकलेले तरुण-तरुणी मुख्य प्रवाहात येत आहेत. विकासाच्या नव्या वाटा तयार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मूलभूत सुविधांचे जाळे बळकट हाेणे गरजेेचे आहे. दुर्गम भागातील अनेक गावांना पक्का रस्ता नाही. पावसाळ्यात कंबरभर पाण्यातून वाट काढत जसा रुग्णांना प्रवास करावा लागताे. आराेग्य कर्मचाऱ्यांनाही स्तनदा मातांची आरोग्य तपासणी किंवा लसीकरणासाठी अशीच पायपीट असंख्य वेळा करावी लागते.
निम्म्यापेक्षा अधिक गावांमध्ये केवळ दुचाकीचाच प्रवास शक्य आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. नव्याने विकसित होत असलेल्या पोलादनगरीच्या परिसरात पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा. नदी-नाल्यांवर पूल, पक्के रस्ते व्हायला हवेत. बाहेरून येणाऱ्यांसाठी दळणवळण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करताना प्राधान्य मूळ रहिवाशांना द्यायला हवे.
असा पुढाकार काही वर्षांपूर्वी अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुक्याचा समावेश असलेल्या मेळघाटमध्ये करण्यात आला होता. तेथील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ४३ कलमी कार्यक्रम राबविताना दुर्गम भागातील रस्ते व दळणवळणाच्या सुविधांवर भर देण्यात आला. त्यामुळे कुपोषणाचा डाग पुसण्यात मदत झाली. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत खडतर प्रवासच ज्यांच्या नशिबी लिहिला आहे, त्यांच्यासाठी या प्राथमिक सुविधा म्हणजे स्वर्गसुखच आहे. मातृत्वासाठी प्रसववेदना सहन करताना किंवा आयुष्याचा शेवटचा प्रवास असो, असुविधांच्या वेदनांचा हा ‘कावड’ प्रवास कायमचा संपवावा लागणार आहे. rajesh.shegokar@lokmat.com