विरोधी पक्षनेते बोलतील कधी?

राज्यात विरोधी पक्ष आहे का, असे वाटावे इतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते त्यांच्या मागे लागलेल्या चौकशांच्या शुक्लकाष्टात अडकले आहेत.

अतुल कुलकर्णी -

राज्यात विरोधी पक्ष आहे का, असे वाटावे इतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते त्यांच्या मागे लागलेल्या चौकशांच्या शुक्लकाष्टात अडकले आहेत. नाही म्हणता, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे सतत सरकारच्या विरोधात बोलताना दिसतात. मात्र काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्याची सामसूम त्यांच्या पक्षालाही विचारात पाडत आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कसलेही अस्तित्व दिसून येत नाही. राज्यात एक ना दोन असंख्य विषय असतानाही त्यांचे गप्प राहणे सत्ताधाऱ्यांना मात्र सुखावणारे आहे. आघाडी सरकारच्या काळात भाजपा शिवसेनेला गमतीने सहयोगी पक्ष म्हटले जायचे. त्याची पुनरावृत्ती एवढ्या कमी वेळात पाहायला मिळेल असे कदाचित भाजपा शिवसेनेला सत्तेत जातानाही वाटले नसेल!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना नागपूरच्या कारागृहातून पाच कैद्यांनी पलायन केले होते. राज्यात इतरही छोट्या मोठ्या घटना कायदा सुव्यवस्थेकडे बोट दाखवत होत्या; मात्र त्या संपूर्ण अधिवेशनात गृहखात्यावर एकही चर्चा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी घेतली नाही. त्याच काळात काही आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. ज्यात विखेंचे मेव्हणे संभाजीराव झेंडे यांना म्हाडाचे उपाध्यक्षपद मिळाले. त्याच अधिवेशनात विखेंनी महावितरणच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे सांगून विरोधी बाकावर शेजारीच बसलेल्या अजित पवारांवर शरसंधान केले तेव्हा ‘विखे आणखी बोला’ असे सत्ताधारी बाकावरचे सदस्य उचकवू लागले होते..!
नागपूर अधिवेशनानंतर अनेक विषय आले पण विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून कशावरही कठोर भाष्य विखेंनी केले नाही. एखादा विषय लावून धरला आणि काँग्रेसने सरकारला नाकीनव आणले असे एकही उदाहरण नाही. नागपूर कारागृहातून दुसऱ्यांदा कैदी पळाले, नागपुरातच भरदिवसा खून झाले, शेतकऱ्यांना एफआरपी अजूनही दिलेली नाही, शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यास बँका आडकाठी करीत आहेत, कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करू असे मुख्यमंत्रीच म्हणत आहेत, पण विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून एक चकार शब्द का निघत नाही असा प्रश्न काँग्रेस आमदारांनाच पडला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विरोधी पक्षनेत्यांनी काढलेली विधाने तपासून पाहिली तरी चित्र स्पष्ट होईल.
मुंबईत विषारी दारू पिल्याने ८५ लोकांचा मृत्यू झाला, या एकाच मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते. या जागी जर नारायण राणे असते किंवा अशीच परिस्थिती गोपीनाथ मुंडे विरोधात असताना घडली असती तर काय चित्र राज्याने पाहिले असते हे सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ताही डोळे झाकून सांगेल. राधाकृष्ण विखे यांनी विलंबाने का होईना आपली प्रतिक्रिया देऊन तितक्यापुरता का होईना आपल्या पदाला न्याय दिला. पण हाच प्रकार जर आघाडी सरकार असताना घडला असता आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील असते तर विरोधकांच्याही आधी पहिली प्रतिक्रिया काँग्रेसच्याच मंत्र्यांनी दिली असती.
मुंबई तुंबली, त्यावर धनंजय मुंडे यांनी एसीबीच्या चौकशीची मागणी केली. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी जहाल प्रतिक्रिया दिली; मात्र मुंडे, सावंत आणि विखे यांच्या प्रतिक्रिया उत्सुकता म्हणून पाहिल्या तरी विरोधकांची भाषा कशी नसावी याचे उत्तर विखेंच्या प्रतिक्रियेत सहज मिळून जाईल.
एक काळ असा होता की, विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाची एकेक प्रकरणे बाहेर काढत असे आणि त्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होत असत. आता जमाना बदलला. वर्तमानपत्रांत सरकारने केलेली चुकीची कामे छापून येतात. त्यावर लक्षवेधी किंवा प्रश्न टाकून विरोधक बोलताना दिसतात; मात्र विखेंच्या बाबतीत तेही दिसत नाही. गेल्या काही दिवसांत ‘लोकमत’ने अनेक विषय मांडले; मात्र त्यावरही विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. आगामी पावसाळी अधिवेशनात तरी बदललेले विरोधी पक्षनेते पाहायला मिळावेत, असे काँग्रेसचे आमदारच म्हणत आहेत.
जाता जाता : मुख्यमंत्री फडणवीस अमेरिकेला जात असून, त्यांच्या शिष्टमंडळात विखे पाटील जाणार असल्याचे वृत्त आहे.