डॉ. एस. एस. मंठा
हिंसेच्या माध्यमातून लोकांच्या मनात भीती निर्माण करून तिचा वापर करणे किंवा राजकीय बदल घडवण्यासाठी हिंसा माजवणे म्हणजे दहशतवाद, असे अमेरिकन राजकीय विश्लेषक ब्रुस हॉफमन यांनी म्हटले आहे. युद्ध आणि शांततेसाठी दोन देश परस्परांना ज्या अटी घालतात त्यावर उभय देशांचे संबंध ठरतात. परंतु शांतता याचा अर्थ संघर्ष अजिबात नसणे असा नाही आणि युद्ध म्हणजे पारंपरिक युद्धही नव्हे! आजकाल बहुतांशवेळा पुकारले जाते ते आर्थिक युद्ध! ते पारंपरिक शस्त्रांनी लढता येत नाही. व्यापारी बंधने, बहिष्कार, निर्बंध, दरातील भेदभाव, भांडवली मालमत्ता गोठवणे, मदत थांबवणे, गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण करणे, जप्ती आणणे ही युद्धाची आधुनिक साधने आहेत.
मर्यादित हेतू साधण्यासाठी दहशतवाद किंवा गनिमी हल्ल्यासारखे कमी अधिक तीव्र स्वरूपातले युद्ध देश पुकारू शकतात. गुन्हेगारीचे स्वरूप कायम बदलत असते आणि त्याच्याशी सामना करण्याची तयारी जग करत राहते. ऑनलाइन गुन्हे, ऑनलाइन हिंसा आणि ऑनलाइन दहशतवाद ही आजच्या काळातली युद्धाची नवी शस्त्रे होत! व्हॉट्सॲप, समाज माध्यमे आणि सतत बदलत असलेले इंटरनेट हे या गुन्ह्याचे वाहन आहे. सायबर गुन्हे आणि सायबर दहशतवाद यांच्यातील सीमारेषा अस्पष्ट असली तरी सध्याचे वाढते प्रमाण आपल्या अनुभवास येतेच! मग समाज माध्यमांतून खेळली गेलेली निवडणुकीतील प्रचार रणधुमाळी असो किंवा दुसऱ्याच्या संगणकाचा ताबा घेणे, त्याच्या पायाभूत साधनांना लक्ष्य करणे या गोष्टी असोत, सायबरस्पेस आणि दहशतवाद या दोन्हीचे एकत्रीकरण म्हणजे सायबर दहशतवाद. दहशतवादी गट त्यांच्या ध्येय धोरणांचा प्रसार करण्यासाठी समाजमाध्यमे वापरतात, हा त्याचाच एक भाग होय!
इंटरनेटवरील हिंसक, अतिरेकी स्वरूपाचा आशय बाजूला करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या भले पुढे सरसावत असतील, सरकारकडूनही त्यांच्यावर वाढते दडपण आहे. परंतु त्याचा परिणाम किती होतो हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. फेसबुकवर गुन्ह्यांचे थेट प्रक्षेपण होते. हॉटेल्स किंवा चर्चमध्ये होणारे बॉम्बस्फोट तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दाखवले जातात. माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सरकारांना या बाबतीत पुष्कळ काही करावे लागेल. मृत्यू किंवा रक्तरंजित घटना न दाखवण्यासाठी हस्तक्षेप स्वागतार्हच ठरेल. अशा घटना टाळण्यासाठी, त्याचा परिणाम कमी व्हावा यासाठी गूगल, ट्विटर, फेसबुक, अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट एकत्र येऊ पाहतात, हे स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे! न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘ख्राइस्ट चर्च कॉल’ अशी एक व्यवस्था केली होती, हे आपणास स्मरत असेल!
आखून दिलेले नियम मोडले जातात तेव्हा समाजमाध्यमातील दुढ्ढाचार्य फेसबुक लाईव्हचे व्हिडीओ प्रक्षेपण थांबवत का नाहीत? ते वापरत असलेले डेटा ॲनालिटिक्स आणि अल्गोरिदम असा काही नियमभंग होत असेल किंवा होणार असेल तर ओळखू शकते. हानिकारक चित्र, बेकायदा आशय आणि व्हिडीओ शोधून ते हटवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे. लोकांचे जीवित महत्त्वाचे; विचारस्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहेच; परंतु त्याचा गैरवापर होता कामा नये; आणि जीविताचा हक्क त्यामुळे बाधित होता कामा नये.
करमणूक किंवा प्रचारासाठी अनेकजण समाज माध्यमांचा वापर करतात. राजकारणी व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष राजकीय हेतूंनी ही माध्यमे वापरतात. माध्यम कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून सायबर हिंसा दाखवली जाते त्याला प्रतिबंध केला पाहिजे, असे आपण नेहमी म्हणतो; तोच नियम राजकीय पक्षांना का लावू नये? त्यांच्याकडून जी द्वेषपूर्ण वक्तव्ये होतात ती कोण, कशी थांबवू शकेल? त्यांच्या पाठीशी समर्थक असतील तर त्यांना विरोध करणारेही असणार! एखादे वक्तव्य क्वचित मर्यादा ओलांडेल आणि त्यातून भयंकर काहीतरी घडेल. असा मजकूर, दृश्ये अपलोड करणे किंवा त्याचे ट्रॅकिंग रोखण्यासाठी बरीच साधनसामग्री लागेल. आशय आक्षेपार्ह आहे, असे लक्षात आल्यानंतरही ज्या कंपन्या कारवाई करत नाहीत त्यांच्याविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात कठोर स्वरूपाचे बदल करावे लागतील. एक मात्र महत्त्वाचे! एखाद्या गुन्ह्याला सायबर दहशतवाद ठरवताना थोडी तरतम बुद्धी वापरली पाहिजे. सरसकट या संज्ञेचा वापर झाला तर अनावश्यक असा उन्माद निर्माण होईल; ज्यातून सायबर हल्ल्यांचे काहीच वाटेनासे होईल; शिवाय सायबर सुरक्षेसमोर असलेल्या वास्तव प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वळेल. सायबर गुन्हे हा मोठा उद्योग आहे; पण सायबर सुरक्षाही तेवढाच मोठा उद्योग आहे, हे विसरता कामा नये!
(लेखक भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष आहेत) ssmantha33@gmail.com