- सुरेश भटेवराडिजिटल इंडिया प्रयोगाचे ढोल नगारे वाजवीत मोदी सरकारने भरपूर पोवाडे देशभर गायले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दैनंदिन व्यवहारात तमाम भारतीयांना कॅशलेसचा आग्रह केला. तºहेतºहेची आमिषे त्यासाठी दाखवली. या व्यवहारांमधे जनतेची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक झाली तर त्यांची नुकसान भरपाई कोण करून देणार? सरकारने त्यासाठी कोणती मजबूत यंत्रणा उभी केली आहे? याची कुणालाही पुरेशी कल्पना नाही. आॅनलाईन बँकिंग व्यवहारात अनेक घोटाळे उघडकीला येत आहेत. भारताची बँकिंग व्यवस्था पुरती खिळखिळी झाली आहे. एटीएम कार्डांचे सर्रास क्लोनिंग होते आहे. राजरोस दरोडे टाकून सामान्यजनांची कष्टाची कमाई अशाप्रकारे लुटली जात असताना, डिजिटल इंडिया किती पोकळ अन् कुचकामी पायावर उभा आहे, याचा प्रत्यय विविध घटनांमधून वारंवार येतो आहे.पुण्याच्या कॉसमॉस सहकारी बँकेतले ९४ कोटींहून अधिक रुपये ११ आॅगस्टला सात तासांच्या आत लुटले गेले. बँकेच्या स्वीचिंग सिस्टिमला हॅक करून जगातल्या २८ देशात १२ हजार डिजिटल व्यवहारांद्वारे हॅकर्सनी ७८ कोटी रुपये परस्पर उडवले. भारतात २८४९ व्यवहारांद्वारे अडीच कोटी रुपये काढले अन् १३ आॅगस्टला आणखी १४ कोटी रुपये याचप्रकारे उडवले गेले. डिजिटल इंडियाचे गुणगान सुरू असताना, कॉसमॉस बँकेवर पडलेला ताजा दरोडा भारतातला आजवरचा सर्वात मोठा सायबर दरोडा आहे. या भयंकर दरोड्यानंतर बँकेने काय केले तर दोन दिवसांसाठी आपली पेमेंट व्यवस्था बंद केली. तुमचे पैसे सुरक्षित असल्याचा ग्राहकांना दिलासा दिला अन् दरोड्याच्या घटनांची एफआयआर दाखल केली. हॅकर्स दरोडेखोरांनी २०१६ साली बांगला देशच्या सेंट्रल बँकेची सिस्टिम हॅक केली अन् १०१ दशलक्ष डॉलर्स असेच परस्पर उडवले. त्यातले २० दशलक्ष डॉलर्स श्रीलंकेतल्या हॅकर्सकडे गेले होते, ते सुदैवाने परत मिळवता आले. ८१ दशलक्ष डॉलर्स फिलिपाईन्समध्ये गेले त्यातले फक्त १८ दशलक्ष डॉलर्स कसेबसे परत आले. त्यानंतर पुढे काय घडले, याची माहिती उपलब्ध नाही.भारतात व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनीच्या पेमेंट सेवेला परवानगी देण्याचा घाट आता घातला जातोय. व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनीचे भारतात २० कोटी म्हणजे जगातले सर्वाधिक युजर्स आहेत. तरीही आजमितीला व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनीचे भारतात ना कोणतेही कार्यालय आहे, ना कंपनींचा कुणी प्रतिनिधी अथवा अधिकारी इथे आहे. फेब्रुवारी २०१८ पासून भारतातल्या १० लाख युजर्सवर कंपनीतर्फे पेमेंट सर्व्हिस प्रयोगाची ट्रायल घेण्यात आली, असे अलीकडेच समजले. रिझर्व्ह बँकेने या ट्रायलला परवानगी कशी दिली? या ट्रायलच्या आधारे भारतात व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनीने आता पेमेंट सर्विस लायसन्स मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावलीय. भारतात साधी पकोड्याची गाडी अथवा पानाची टपरी जरी सुरू करायची झाली, तर नगरपालिकेच्या परवान्यासह अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. मग आर्थिक उलाढालीच्या ट्रायलसाठी कोणतेही नियम व्हॉटस्अ‍ॅप कंपनीला भारतात लागू कसे नाहीत? २१ आॅगस्ट रोजी व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनीचे सीईओ क्रिस डॅनियल भारतात आले.माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांची त्यांनी भेट घेतली. व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनीने भारतात आपले कार्यालय सुरू करावे, त्याचबरोबर तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही विनंती, रविशंकर प्रसादांनी सीईओ क्रिस डॅनियल यांच्याकडे केली. इथे प्रश्न असा उभा राहतो की ‘मेक इन इंडिया’चे दररोज भजन करणाºया सरकारच्या कारकिर्दीत, भारतात कार्यालयही नसलेली व्हॉटस् अ‍ॅप नामक एक कंपनी, २० कोटी युजर्सची भलीमोठी बाजारपेठ कशी उभी करू शकते? व्हॉटस् अ‍ॅपच्या पेमेंट सर्व्हिसबाबत खुलासा करताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले, ‘रिझर्व्ह बँक या संदर्भात काही नियम तयार करीत आहे. ग्राहकांचा सारा आर्थिक डेटा भारतातच स्टोअर करण्यासह नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन डॅनियल यांनी दिले आहे.’ व्हॉटस् अ‍ॅपचे हे मोघम तोंडी आश्वासन कितपत विश्वासार्ह? क्षेत्रातल्या अनेक जाणकार आर्थिक तंत्रज्ञांना याबाबत रास्त शंका आहेत. प्राप्त माहितीनुसार जगातल्या शक्तिशाली इंटरनेट कंपन्यांनी भारतीय नियमांचे पालन करण्याची अनावश्यक सक्ती आपल्या कंपन्यांवर केली जाऊ नये, यासाठी अमेरिकन सरकारमधे लॉबिंग चालवले आहे.मोबाईल फोनवर या प्रत्येक ग्राहकाचा डेटा मौल्यवान आहे. व्हॉटस् अ‍ॅपची पालक कंपनी फेसबुक आहे. सध्याच्या काळात मोफत सेवा पुरवूनही व्हॉटस् अ‍ॅप कंपनी ५.७६ लाख कोटी किमतीची बनली आहे. भारतात फेक न्यूज, मॉब लिंचिंगसारख्या संतापजनक घटना घडल्यानंतर केंद्र सरकारने व्हॉटस् अ‍ॅपला दोन कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका डेटा लिकेज प्रकरणात फेसबुकची सीबीआयतर्फे चौकशी सुरू आहे. ब्ल्यू व्हेल, पोर्नोग्राफी प्रकरणात काही अमेरिकन कंपन्यांना भारत सरकारने कायदेशीर नोटिसा बजावल्या. त्याचे पुढे काय झाले? सरकारी नोटिसांना या कंपन्यांनी कोणता प्रतिसाद दिला? आजतागायत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का झाली नाही? याची माहिती सरकारने दिलेली नाही. फेक न्यूज अन् मॉब लिंचिंगच्या घटना व्हॉटस् अ‍ॅपच्या माध्यमातून घडल्या, हे सत्य एव्हाना सर्वांसमोर आहे.कायदा अन् सुव्यवस्थेची जबाबदारी जरी राज्य सरकारांची असली तरी व्हॉटस् अ‍ॅपवर कारवाई केवळ केंद्र सरकारच करू शकते. रविशंकर प्रसादांनी ज्या मागण्या सीईओ डॅनियल यांच्याकडे केल्या, त्यावरून व्हॉटस् अ‍ॅपने भारतात नियमांचे पालन केलेले नाही, हे स्पष्ट झाले. गेल्या आठ महिन्यात ४४ पेक्षा अधिक वेळेस इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. डिजिटल इंडियात इंटरनेटवरचा हा बेकायदेशीर कर्फ्यु केंद्र सरकारची विफलताच नव्हे काय? फेक न्यूज, मॉब लिंचिंग अन् डिजिटल दरोड्यांबाबत, सुप्रीम कोर्ट, सरकार अन् सामान्यजन असे सारेच चिंतेत आहेत. अशा वातावरणात आर्थिक सुरक्षेचे नियम डावलून व्हॉटस् अ‍ॅपला जर आर्थिक उलाढालीचा खुला परवाना मिळाला, तर देशात नवे अनर्थ घडणारच नाहीत, याची खात्री कोण देणार?मोबाईल युजर्सना मोफत सेवा पुरवण्याच्या नावाखाली गुगल, फेसबुक, व्हॉटस् अ‍ॅपसारख्या कंपन्या, भारतात २० लाख कोटींपेक्षाही अधिक आर्थिक उलाढाल करतात. संसदेने या संदर्भात आयटी इंटरमिडिअरी नियम २०११ मंजूर केले आहेत. त्याच्या कलम ३ (१) नुसार भारतात व्यापार करणाºया इंटरनेट कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे अनिवार्य केले आहे.दिल्ली हायकोर्टाने २०१३ सालीच या नियमांचे कसोशीने पालन झाले पाहिजे, असे आदेश दिले होते. दुर्दैवाने अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. भारतात सोशल मीडियाच्या तक्रार निवारण अधिकाºयावर कायदेशीर जबाबदारी आहे. पोलीस यंत्रणा व पीडितांना त्याची नितांत आवश्यकता आहे. व्हॉटस् अ‍ॅपसारख्या कंपन्यांना या नियमांमुळे भारतीय कायद्याचे पालन करावे लागेल. वस्तू व सेवा कर तसेच आयकरही भरावा लागेल. ग्राहकांच्या डेटाची बेकायदेशीर विक्री करण्याचे प्रतिबंध स्वीकारावे लागतील. सरकारतर्फे या गोष्टींबाबत उशीर का होतोय? निवडणूक वर्षात व्हॉटस् अ‍ॅपसारख्या कंपन्यांपुढे लोटांगण कशासाठी? तेच समजत नाही.
(लेखक दिल्ली लोकमतचे संपादक आहेत)