वाहन उद्योगावर काय परिणाम होईल?

भारतातील वाहन उद्योग सध्या दोन पद्धतीने वाहन विक्री करतो. त्यानुसार करही वेगवेगळे भरावे लागतात. पहिल्या पद्धतीत वाहन उत्पादक कंपन्या थेट डीलरला वाहने पाठवितात. अशा वेळी कंपन्यांना ठरावीक दराने केंद्रीय आणि राज्य सरकारांचा कर (सीएसटी) द्यावा लागतो. दुसऱ्या प्रकारात उत्पादक ठरावीक राज्यांतील वखारीत वाहने पाठवितात. तेथून ती वितरकांकडे जातात. अशा परिस्थितीत उत्पादकांना व्हॅट द्यावा लागतो. हे दोन्ही कर अंतिमत: वाहनाच्या किमतीत समाविष्ट होऊन ग्राहकांकडूनच वसूल केले जातात. या करांची जागा जीएसटी घेईल. जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कर आहे. वाहने पाठविण्याच्या वेळीच हा कर उत्पादकांना भरावा लागेल.
जीएसटी कसा वसूल करायचा याबाबत अद्याप पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही. सध्याच्या करव्यवस्थेतून जीएसटीमध्ये जातानाच्या संक्रमण काळात काही प्रश्नांची सोडवणूक करावी लागणार आहे. विक्री किमतीवर जीएसटी लावला जाणार असेल, तर तो कोणत्या तारखेला विकला गेला याला महत्त्व राहील. जीएसटी कसा लावायचा यावरून आगामी काळात उद्योग आणि सरकार यांच्यात झटापट होऊ शकते.
संक्रमण काळात सध्याच्या कर सवलतींबाबत मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. उदा. अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी कर सवलती देणाऱ्या राज्यांत हजारो कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे.
जीएसटीमध्ये ही कर सवलत पुढे सुरू राहील की, बंद होईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. कर सवलत बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास वादळ
उठू शकते. विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (सेझ) बाबतीत हा प्रश्न जास्त
गंभीर होईल. मागास भागांच्या विकासासाठी अनेक राज्यांनी उद्योगांना कर सवलती दिल्या.
अशा भागांत मोठ्या प्रमाणात
सेझची निर्मिती झाली आहे. कर सवलती बंद झाल्यास सेझचे अस्तित्वच संपेल.
सोसायटी आॅफ इंडियन आॅटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सने (सियाम) अशा अनेक मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. केळकर समितीने सुचविल्याप्रमाणे सर्व अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये विसर्जित करण्यात यावेत, जुन्या वाहनांचा बाजारही जीएसटीमध्ये आणण्यात यावा. जीएसटीशिवाय इतर कोणताही छुपा कर लावण्यात येऊ नये, अशा काही मागण्या सियामने नोंदविल्या आहेत. जीएसटीमुळे आंतरराज्यीय व्यवसाय अधिक सोपा होणार आहे.