कितीही आश्वासने दिली, शेकडो योजना आल्या तरी शेती फायद्याची ठरणार नाही. ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारपेठेची व्यवस्था होत नाही, ती शेती टिकणारी नाही. महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाणी योग्य पद्धतीने तसेच कमी पाणी पिणाऱ्या पिकांसाठी वापरावे असा आग्रह असेल तर त्यातून तयार होणाºया शेतमालाला भाव मिळवून देणारी बाजारपेठ तयार करावी लागणार आहे...महाराष्ट्रात दर दोन-तीन वर्षानंतर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. किमान पाणीटंचाईची स्थिती तरी ओढविली जाते. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्व पट्टा आणि मराठवाड्यात याची तीव्रता अधिकच जाणवते. तेव्हा चर्चा होते की, पाणीटंचाईच्या समस्येला वारंवार सामोरे जाणाऱ्या महाराष्ट्रात ऊसशेतीला प्रोत्साहन का दिले जाते किंवा ऊसशेती करणे योग्य आहे का? ज्या प्रदेशात किमान चाळीस इंच पाऊस पडतो त्या प्रदेशातच ऊस पिकाची शेती करणे तार्किकदृष्ट्या योग्य वाटते. महाराष्ट्राची सरासरी अठरा इंच पावसाची नोंद आहे. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात सरासरी छत्तीस इंच पाऊस होतो, म्हणून या जिल्ह्यातील ऊसशेतीला पाण्याची समस्या वाटत नाही. शिवाय सर्व नद्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. कारण त्यांच्यावर पश्चिमेच्या बाजूला धरणे झालीआहेत.
यावर्षी मराठवाड्यासह जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. खरिपासाठी मान्सून पुरेसा पडला नाही. रब्बी हंगामासाठीचा परतीचा मान्सूनही पुरेसा पडला नाही. परिणामी पाणीटंचाईची स्थिती उद्भवणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी असेच घडले होते. तेव्हा मराठवाड्यातील लातूर शहराला मिरजेवरून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. यावर्षीही त्याची गरज भासणार नाही, याची खात्री देता येत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्याचे वाळवंट होत असताना लातूरसह मराठवाड्यात उसाची शेती करावी का? असा सवाल पाण्याचा तसेच दुष्काळाचा अभ्यास करणारे उपस्थित करू लागले आहेत. हा वाद किंवा ही चर्चाही नवीन नाही. पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाली की, भरमसाट पाणी पिणारे उसाचे पीक महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी घ्यावे का? असा सवाल उपस्थित केला जातो.
पाण्यावर विशेष काम करणारे आणि ज्यांची ख्याती जलपुरुष आहे ते डॉ. राजेंद्रसिंह यांचाही महाराष्ट्राबाबत हाच आक्षेप आहे. महाराष्ट्राने इतक्या चळवळी पाहिल्या असताना राजस्थानसारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशातील राजेंद्रसिंह यांनी पाण्याचे महत्त्व सांगावे, याचे गणित समजायचे नाही; पण त्यांच्या मांडणीत बरेच तथ्य आहे. कारण ऊसशेती ही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध पाण्यावर चालते. मराठवाड्यात जवळपास एकाही नदीचा उगम होत नाही.
बाहेरून वाहत आलेल्या नद्यांच्या पाण्यावर मराठवाडा अवलंबून आहे. गोदावरी ही मुख्य नदी नाशिकजवळ त्र्यंबकेश्वरला उगम पावते आणि नगर जिल्ह्यातून पुढे औरंगाबाद जिल्ह्यात येते. सध्या या नदीवरील तसेच तिच्या उपनद्यांवरील धरणातील पाणी मराठवाड्यासाठी सोडण्यावरून वाद चालू आहे. पाण्याची गरज पाहून नियोजन न करता, ज्याच्या जमिनीवर आहे, तो आपली मालकी सांगू लागला आहे. गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर धरणे आहेत. त्यामध्ये पाणीसाठा होत असल्याने मराठवाड्यात पैठणला असलेल्या जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा होत नाही. त्यामुळे भंडारदरा, मुळा आणि इतर धरणांतून पाणी सोडण्याचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील शेतकºयांनी प्रचंड पाणी लागणाºया ऊसशेतीला पाणी वापरण्याऐवजी ते मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी जायकवाडी धरणात सोडावे, असा तो वाद आहे.
सध्याचा नाशिक विभाग आणि मराठवाड्याची जी भांडणे पाण्यावरून चालू आहेत त्याचे परिणाम गंभीर होत जाणार आहेत. इतकेच नव्हेतर कावेरी किंवा कृष्णा नद्यांच्या खोºयातील पाणी वाटपाच्या वादाप्रमाणे हिंसक वळण घेऊ शकते.पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याचीही अशी अवस्था आहे. या जिल्ह्यात एकाही नदीचा उगम होत नाही. सर्व नद्या पुणे आणि नगर जिल्ह्यांतून येतात. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये पडणाºया पावसातून या नद्यांना पाणी येते. जेथे भरपूर पाऊस पडतो तेथेच नद्यांचा उगम होणार हे नैसर्गिकच आहे. भीमाशंकर परिसरात उगम पावणारी भीमा ही मुख्य नदी आहे. शिवाय इंद्रायणी, मुळा, मुठा, घोड, आदी नद्यांचे पाणीही भीमेला मिळते. परिणामी सोलापूर जिल्ह्यात पाणी येते. पुणे-सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या उजनी धरणात साठा होतो. त्या पाण्याच्या जोरावर सोलापूरने आतापर्यंत अठ्ठावीस साखर कारखाने उभारले आहेत. बाहेरून येणाºया पाण्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारी चालू आहे. कमी पाऊस आणि प्रचंड उन्हाळ्याचा हा जिल्हा आहे. त्याचे मराठवाड्याप्रमाणे वाळवंटीकरण होणार नाही. कारण वरील धरणांतून पाणी वाहतच राहते.
हा सविस्तर विषय मांडण्याचे कारण की, महाराष्ट्र हा कमी पावसाचाच प्रदेश आहे. ब्राझील देशाप्रमाणे दररोज आणि बारमाही पडणाऱ्या पावसासारखा प्रदेश नाही. कोकण किनारपट्टीसारखाही पूर्ण नाही. ब्राझीलमधील ऊसशेती ही निसर्गदत्त असलेल्या पावसावर अवलंबून आहे. तो नेहमीच पडत असल्याने पाटबंधारे, विहीर किंवा धरणांचे पाणी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आपल्याकडे जास्तीत जास्त दोन महिने पावसाच्या पाण्यावर ऊस पिकतो, अन्यथा दहा महिने पाटपाणी द्यावेच लागते. त्याशिवाय ऊस शेतीच होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे किमान चाळीस इंच पाणी दिल्यावरच ऊस उत्तम पद्धतीने पिकतो आहे. हा सर्व युक्तिवाद खरा आहे. परिस्थितीही तशीच आहे. सुपीक जमीन आणि कष्ट घेणाºया शेतकरीवर्गामुळे ऊसशेती यशस्वी होऊ शकते, हे महाराष्ट्राने दाखवून दिले आहे. मात्र, पाणीटंचाईला सामोरे जाणाºया महाराष्ट्राने प्रचंड पाणी पिणारी ऊसशेती करावी का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.याचे उत्तर पुन्हा शेतमालाच्या प्रश्नात सापडते. ऊसशेती करून पाण्याची प्रचंड नासाडी थांबवा असा सल्ला देणाºयांना सांगायला हवे की, ऊस शेतीनंतरची बाजारपेठेची हमी, शेतमालाच्या किमान भावाची हमी आणि ऊस पिकाची नुकसानीची शक्यता सर्वांत कमी, ही कारणे आहेत. शिवाय त्याला आर्थिक हितसंबंध आणि राजकीय संबंधाचीही बाजू आहे. सहकार चळवळ चालविणारे राजकारणी आहेत. त्यांचे साखर उद्योग आणि ऊसशेतीत राजकीय हितही आहे. हा भाग जरी बाजूला ठेवला तरी शेती तीच परवडते, ज्या शेतमालाला योग्य भाव मिळतो किंवा भाव मिळण्याची हमी असते. ज्या शेतमालाला भाव मिळत राहतो, तीच पिके शेतकरीवर्ग घेत असतो. कारण त्याला भाव मिळणारीच शेती परवडते. उसाची हीच बाजू सर्वांत जमेची आहे. सहकार चळवळीचे हे सर्वांत मोठे यश आहे. ऊस उत्पादनानंतर व तिची तोडणी, ओढणी आणि प्रक्रिया करून योग्य बांधून दिलेला भाव देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ऊस पिकाला हमी देण्याची शासनाची व्यवस्थासुद्धा आहे. त्यामुळेच ऊस शेती परवडते. त्यामुळे ज्यांना ऊसशेतीचा पर्याय सापडला त्यांनी इतर पिके कायमची सोडून दिली, हा आपला इतिहास आहे. अनेक भागांत धरणे झाली, कालवे झाले. पाटपाणी मिळू लागले. त्या-त्या भागांतील पीक रचनाच बदलून गेली आणि उसाचे मळेच तयार झाले. परिणामी ऊसक्षेत्र वाढले. त्याप्रमाणात सहकारी तसेच खासगी साखर कारखानदारी विकसित झाली. आज सर्वांत यशस्वी शेती म्हणून उसाकडे पाहिले जाते. ज्यावेळी आपण पाण्याचा हिशेब मांडतो त्याच्या न्याय वाटपाची चर्चा करतो. तेव्हा या पाण्यापासून शेती करणाºयांचे अंतिम ध्येय उत्पन्न मिळविणे हे आहे. त्याला खरेच उत्पन्न मिळते का?
मराठवाड्यातील लातूरच्या पाणी टंचाईवरून दोन वर्षांपूर्वी खूप चर्चा झाली. त्याच भागात यावर्षीही पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मांजरा नदीच्या खोºयातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन कसे करायला हवे? पाण्याचा वापर कोणत्या प्राधान्यक्रमाने करावा, अशी चर्चा होते आहे. मांजरा नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असणाºया शेतकºयांनी कोणते पीक घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
लातूर हा प्रदेश खरे तर ज्वारी, भुईमूग, डाळी, आदी पिकांचा आहे. दोन वर्षांपूर्वी डाळीचे उत्पादन घटले म्हणून ओरड झाली. गतवर्षी सरकारने आवाहन केले की, तूरडाळीचे उत्पादन वाढवावे. टंचाईमुळे दरही वाढले होते. वाढलेल्या दराचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गतवर्षी तूरीची लागवड केली. पाऊसमानही चांगले होते. परिणामी उत्पादन वाढले. मात्र, दर पडले आणि डाळ उत्पादक शेतकºयांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उत्पादन घटले तरी घाटा आणि उत्पादन वाढल्यानंतर भाव पडल्याने तोटा हा व्यवहार अनेक वर्षे चालू आहे. परिणामी इतर कमी पाण्याची पिके घेण्याकडे शेतकºयांचा कल नाही. ज्या भागात शेतीला खात्रीशीर पाणी आहे, तीच शेती किमान किफायतशीर फायद्याची ठरते. पाणी नसल्यास पावसावर अवलंबून असलेली शेतीच होऊ शकत नाही. कारण उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तो करून पीक हातचे गेले तर शेतकरी संकटातच येतो.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या पूर्व भागातील शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे. तेथेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रचंड वापर करून ऊसशेती किती घातक ठरू शकते, हे सांगणे सोपे आहे; मात्र पाण्याविना शेती करताच येत नाही. शिवाय शेतीत उत्पादित केलेल्या शेतमालाला भावच मिळत नाही, तोवर ही शेतीच फायद्याची ठरत नाही. कितीही आश्वासने दिली, शेकडो योजना आल्या तरी ही शेती फायद्याची ठरणार नाही. ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारपेठेची व्यवस्था होत नाही, ती शेती टिकणारी नाही. महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाणी योग्य पद्धतीने तसेच कमी पाणी पिणाºया पिकांसाठी वापरावे असा आग्रह असेल तर त्यातून तयार होणाºया शेतमालाला भाव मिळवून देणारी बाजारपेठ तयार करावी लागणार आहे.
द्राक्षे, डाळिंबे, हळद, आदी काही पिकांची बाजारपेठ हा अपवादच म्हणायला हवा. या पिकांच्या उत्पादनास बाजारपेठ तयार झाल्याने ती पिके फायद्याची ठरू लागली आहेत. ऊस शेतीमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांनी बाजारपेठेची जबाबदारी स्वीकारून व्यवहार केल्याने ऊस शेतीला संरक्षण मिळाले. बिहारमध्ये कापूस, ऊस, तंबाखू आणि ताग उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. त्यावर आधारित कारखानदारी होती. ती संपताच शेतीच उजाड झाली. गंगेच्या विस्तारित खोºयातील शेतकरी संपला. त्यामुळेच देशभर बिहारी माणूस पोट भरण्यासाठी भटकतो आहे. ती वेळ महाराष्ट्रावर येणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी आहे. मराठवाडा त्या मार्गावर आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आताच स्थलांतरित होत आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या अर्थ, राजकारण आणि समाजकारणावरही उमटणार आहेत. त्यामुळे पाण्याचा वापर, ऊस शेती आणि त्यावरील टीका यांचा विचार सर्व बाजूने करायला हवा. यावर्षीही जोरदारपणे पुन्हा एकदा चर्चा होण्याची शक्यता आहे.