अर्थसंकल्पातून काय साधले जायला हवे?

‘अर्थसंकल्पानं काय साधतं’, आणि ‘अर्थसंकल्पानं काय साधलं’? या दोन प्रश्नात फक्त फरक आहे, तो शेवटच्या शब्दातील एका अक्षराचा. पण त्यानंच या प्रश्नांच्या आशयात मूलभूत फरक पडतो.

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
‘अर्थसंकल्पानं काय साधतं’, आणि ‘अर्थसंकल्पानं काय साधलं’? या दोन प्रश्नात फक्त फरक आहे, तो शेवटच्या शब्दातील एका अक्षराचा. पण त्यानंच या प्रश्नांच्या आशयात मूलभूत फरक पडतो.
अर्थसंकल्पानं काय साधतं, या प्रश्नाचं उत्तर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्र मातील तपशीलाचा वापर करून देता येतं. पण अर्थसंकल्पानं काय साधलं, या प्रश्नाला उत्तर देताना, तो ज्यानी कोणी मांडला वा आखला, त्याची त्यामागची दृष्टी कोणती होती, काय उद्दिष्टं गाठण्यासाठी तो मांडला, हे मुद्दे महत्वाचे ठरतात. मात्र आपल्या देशात अलीकडच्या काळात या दोन मुद्यांची चर्चा मागं पडत चालली आहे आणि महत्व येत गेलं आहे, ते अर्थसंकल्पानं काय साधतं, या प्रश्नाच्या उत्तरातील अर्थशास्त्रीय तपशीलाला. मग ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न, वित्तीय तूट अशा मुद्यांवरच प्रामुख्यानं खल होत असतो. ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जात असलं, तरी त्यामुळं समाजातील विषमतेची दरी बुजवली जात आहे की नाही, तशी ती जात नसल्यास त्यामागची कारणं कोणती आणि ती दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय उपाययोजना (करआकारणी वा इतर प्रकाराची) करण्यात आली आहे, अशा मुद्यांवर फारसा प्रकाशझोत टाकला जात नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाल्यावरही हेच घडले आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी तरतुदी कशा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या आहेत, या मुद्यावर विश्लेषकांचा सर्व भर आहे. मग गेल्या वर्षी हा असा भर का नव्हता, या मुद्याला उत्तर दिलं जात आहे की, हा फरक पडला आहे, तो बिहार व दिल्ली या राज्यातील निवडणुकातील पराभवाचा. मात्र त्याच वेळी जगात सर्वत्र मंदी असताना इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारताचं ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न कसं जास्त आहे, हेही ठसवलं जात आहे. चर्चेचा भर आहे, तो अर्थव्यवस्था कशी सुदृढ आहे, ते दाखवण्यावर. पण सूज आणि सुदृढता यात फरक करण्याची चिकित्सक दृष्टी दिसत नाही आणि देशात वाढत जात असलेल्या विषमतेच्या दरीकडंही नजर टाकली जात नाही. नेमका येथेच अर्थसंकल्पानं काय साधलं, हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो आणि अर्थसंकल्पानं काय साधतं, या प्रश्नाचं उत्तर ज्या अर्थशास्त्रीय तपशीलानं दिलं जातं, त्या चौकटीतच ‘काय साधायचं आहे’ व ते ‘साधलं गेलं आहे काय’, या दोन मुद्यांच्या आधारे अर्थसंकल्पाची चिकित्सा भारतासारख्या आर्थिक विकासाचे विविध स्तर असलेल्या देशात केली जायला हवी. तशी ती करायला लागलं की काय दिसतं?
देशाचं ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत आहे, हे खरं. पण या वाढीत अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्या क्षेत्राचा किती वाटा आहे आणि या वाढत्या उत्पन्नाचा, म्हणजेच संपत्ती निर्मितीचा, वाटा समाजातील सर्व थरातील लोकाना मिळत आहे की, काही मोजक्या थरांनाच त्याचा फायदा होत आहे? ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्थव्यवस्थेतील कोणत्या क्षेत्राचा किती वाटा आहे, या तपशीलावर या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे. भारताच्या ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवाक्षेत्राचा वाटा दोन तृतीयांश टक्के आहे आणि देशातील एक तृतीयांश लोकांचाच या ना त्या प्रकारे या क्षेत्राशी संबंध आहे. सेवाक्षेत्र पूर्णत: पाश्चिमात्य देशांवरच अवलंबून आहे आणि हे क्षेत्र संपत्ती निर्माण करण्याचे काम करीत नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेत. याउलट शेतीक्षेत्रावर आज देशातील दोन तृतीयांश जनता अवलंबून आहे आणि ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा केवळ एक तृतीयांश आहे. म्हणजेच भारताच्या १२५ कोटी जनतेपैकी अंदाजे ७० ते ७५ कोटी लोकांना वाढत्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील फक्त एक तृतीयांश वाटा मिळत आहे. एक तÞृतीयांश, म्हणजे अंदाजे २५ ते ३० कोटी जनतेच्या पदरात देशात निर्माण होत असलेल्या संपत्तीचा दोन तृतीयांश वाटा टाकला जात आहे. उघडच आहे की, समाजातील ज्या थरांना संपत्तीचा योग्य वाटा मिळत नाही, ते आपली नाराजी वा रोष अथवा अर्थविकासाच्या धोरणांना असलेला विरोध देशातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेनं त्यांना दिलेल्या मताच्या अधिकाराचा वापर करून दर्शवणार. तसा तो दर्शवला गेल्यावर जर सत्ताधारी वर्ग अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा रोख बदलणार असेल, तर मतदारांचा रोष वा विरोध दिसेपर्यंत वाट बघण्याची वेळ का यावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
येथेच घोडं पेंड खातं आहे.
मुक्त बाजारपेठ हाच अर्थविकासाचा एकमेव मार्ग आहे, हे विसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून जागतिक अर्थव्यवहारात मानलं गेलं आहे. जगातील बहुतेक देशांनी स्वखुषीनं वा कुरकुरत का होईना, पण हे वास्तव स्वीकारलं आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. तेव्हा अर्थविकासाचं पूर्वीचं प्रतिमान (मॉडेल) हवं, ही भूमिका कालबाह्य झाली आहे. तशी भूमिका मांडणारे जगातील व भारतातीलही जे लोक आहेत, ते अर्थव्यवहारावर नियंत्रण असलेल्या राजकीय क्षेत्राच्या परिघावर फेकले जात आहेत किंवा फेकले गेले आहेत. जागतिक अर्थव्यवहारातील आजचा कळीचा मुद्दा आहे, तो संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाचा. त्याचा संबंध राज्यकारभाराशी आहे. हा राज्यकारभार खरोखरच सर्वसमावेशक आहे की, तसा नुसता देखावा केला जात आहे, यावर समन्यायी वाटप होतं आहे की नाही, हे ठरतं. असं समन्यायी वाटप होण्यासाठी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यकारभार हा कायद्याच्या आधारे व राज्यघटनेच्या चौकटीत चालवला जायला हवा आणि त्यात कार्यक्षमता व पारदर्शकता हवी. याचाच अर्थ सुखी-समाधानी आयुष्य जगता यावं, इतकं आर्थिक स्थैर्य प्रत्येक नागरिकाला हवं. लोकशाहीत राज्यकर्त्यांचं हे कर्तव्यच असतं.
एका वर्षी ‘स्मार्ट सिटी’चं स्वप्न आणि पुढच्या वर्षी ग्रामीण भाग संपन्न बनवण्याचा मार्ग आखत असल्याचा दावा, असा जर अर्थसंकल्पांचा रोख बदलत राहत असेल, तर राज्यकर्ता वर्ग आपलं कर्तव्य पार पाडण्यात कुचराई करीत आहे, असा निष्कर्ष काढण्यावाचून पर्यायच उरत नाही. याला देखावा म्हणण्यामागेही काही कारण आहे. नवे सरकार सत्तेत आल्यापासूनची त्याची धोरणे आणि वक्तव्ये देशाच्या ग्रामीण भागाकडे व विशेषत: शेती क्षेत्राकडे पूर्णपणे डोळेझाक करणारीच ठरत आली आहेत. त्यावर काँग्रेससकट साऱ्या विरोधी पक्षांनी कठोर टीका सुरु केली. या टीकेला उत्तर आणि तेदेखील कृतीने नव्हे तर उक्तीने देण्याचा प्रयत्न म्हणून ग्रामीण भाग संपन्न बनविण्याचा मार्ग अवलंबत असल्याचा अर्थसंकल्पात केला गेलेला देखावा. परिणामी या अर्थसंकल्पानं काय साधलं आणि काय साधलं जाणार आहे यामध्येही वास्तव कमी आणि देखावा अधिक असेच दिसून येते.